देशभरका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरू सडक प्रदर्शनमा उत्रिए

काठमााडौंं, २५ बैशाख । देशभरका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरू सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।
सरकारले विकल्प व्यवस्थापन बिना नै बस्ती खाली गराउन थालेपछि देशभरका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरू सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् ।

नौ दिन अघि काठमाडौंबाट सुरू भएको बस्ती खाली गर्ने अभियान देशभर चलाउने योजनामा सरकार लागेपछि भूमिहीनहरू सरकारविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । काठमाडौंका १६ बस्तीबाट नौ दिनमा १५ हजार बढी विस्थापित भइसकेका छन् ।

त्यस्तै अवस्था आफ्नै क्षेत्रमा पनि आउने आशंकामा अहिले भूमिहीनहरू आवासको अधिकारको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका हुन् । विकल्प बिना बस्ती खाली गराएको भन्दै भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीले बिहीबार बुटवलमा सरकारको विरोधमा ठूलो प्रदर्शन गरे । राजमार्ग चौराहाबाट सुरु भएको प्रदर्शन ट्राफिकचोकमा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो ।

सरकारले पहिला वास्तविक भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान गरेर विगतका सरकारको पालामा भूमि आयोगले व्यवस्था गरे अनुसार व्यवस्थापन गर्न र लालपुर्जा दिनुपर्ने प्रदर्शनकारीको माग छ।

प्रदर्शनमा सहभागीहरुले प्रधानमन्त्री बालेनको राजीनामा माग्दै चर्को नाराबाजी गरेका छन् । उनीहरुले डोजर आतंक बन्द गर, नागरिकलाई विस्तापित होइन स्थापित गर,हाम्रो कर र मत वैध हामी बसेको जमिन कसरी अवैध, नागरिकलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने कार्य बन्द गर, मानव अधिकारको सम्मान गर, ध्वंश हैन बाच्ने अधिकार दे, बस्ती उजाड हैन व्यवस्थापन गर, व्यवस्थापनको नाममा नजरबन्द बन्द गर, विकासको नाममा विनाश स्वीकार्य छैन लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेका छन् ।

जिल्लाभरबाट जम्मा भएका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको जुलुस अस्पताललाइन हुँदै ट्राफिकचोकमा पुगेर सभामा परिणत हुने संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

रुपन्देहीमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित गरी ८० हजार बढीले विघटित भूमि समस्या समाधान आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।

विघटित आयोगका रुपन्देही अध्यक्ष कुमार थापा मगरका अनुसार रुपन्देहीमा करिब एक लाख भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासी रहेका छन् ।

२३ वैशाखमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकै निर्वाचन क्षेत्र झापा–५ का सुकुमवासीहरूले ‘मलाई बाँच्न दे सरकार १’ भन्दै र्‍याली निकालेका थिए । गत फागुनको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री शाहले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यही क्षेत्रमा फराकिलो मतान्तरले हराएका थिए ।

आफूहरूले जिताएर पठाएको उम्मेदवार प्रधानमन्त्री बनेपछि भूमिहीन र सुकुमवासीलाई उठिबास लगाउन खोजेको भन्दै झापाको दमक र कमल गाउँपालिकामा प्रदर्शन भएको हो ।

बुधबार दाङको देउखुरी क्षेत्रका भूमिहीन सुकुमवासी, अव्यवस्थित बसोवासीहरू, मोही, गुठी तथा मुक्त कमैया संघर्ष समितिले लमहीमा जुलुस निकालेका थिए । संघर्ष समितिले लगत संकलन, प्रमाणीकरण तथा व्यवस्थित नगरी बस्ती खाली नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिए ।

२२ वैशाखमा रुपन्देहीका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । घोषित कार्यक्रम अनुसारै बिहीबार बुटवलमा प्रदर्शन भएको हो ।

संघर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र पौडेल सरकारले विकल्प र पूर्वतयारी बिनै डोजर चलाएर आफूहरूलाई आतंकित पारेको बताए ।

त्यस्तै, २१ वैशाखमा मोरङको लेटाङ, पथरीशनिश्चरे, सुन्दरहरैंचा लगायतका स्थानीय विरोधमा उत्रिए । मोरङमा ६६ हजार ३४४ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासी छन् ।

पोखरा बसपार्क क्षेत्रका सुकुमवासीहरूले २१ वैशाखमा आन्दोलन गरे । पोखरा महानगरपालिकाले सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा अनधिकृत रुपमा बनेका टहरा हटाउन ३५ दिने सूचना निकालेको विरोधमा उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् ।

त्यही दिन मकवानपुरको हेटौंडामा संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार रक्षाको माग गर्दै सुकुमवासीले सडक प्रदर्शन गरेका थिए । थानाभर्‍याङबाट सुरु भएको र्‍यालीका सहभागीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र हेटौंडाका मेयरलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

२१ वैशाखमै बर्दिया सदरमुकाम गुलरियाका भूमिहीन सुकुमवासी, मुक्तकमैया र अव्यवस्थित बसोवासीले विरोध प्रदर्शन गरे । प्रदेश अन्तर्गतको वन मन्त्रालयले १५ दिने सूचना निकालेर जनतालाई उठिवास लगाउन खोजेको भन्दै उनीहरूले विरोध गरेका हुन् ।

बार्दियाको आठ वटै पालिकाका प्रमुखहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर बस्ती खाली गराउने सूचनाको विरोध जनाएको थियो ।

काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा भूमिहीन, अधिकारकर्मी लगायतले यसको विरोधमा छुट्टाछुट्टै विरोध प्रदर्शन गरिसकेका छन् ।

सुकुमवासीहरूलाई जबरजस्ती विस्थापित गरेको भन्दै २० वैशाखमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको थियो । सरकारले भूमिहीनमाथि अमानवीय दमन गरेर श्वेत आतंक मच्चाएको माओवादी नेताहरूको भनाइ छ ।

सोही दिन रुपन्देहीको मोतिपुर क्षेत्रका वासिन्दा सरकारले डोजर लगाएर आतंकित पारेको भन्दै सडकमा उत्रिए । भूमिहीनलाई पुनर्वासको ठोस व्यवस्था र कानुन अनुसार पाउनु पर्ने अधिकार सुनिश्चित नगरी बस्ती खाली गराए प्रतिवादमा उत्रिने प्रदर्शनकारीको चेतावनी थियो ।

सरकारले तयारी बिनै उठिवास लगाएको भन्दै सुनसरीको धरानमा १९ वैशाखमा प्रदर्शन भएको थियो । नेपाल बसोवास बस्ती संरक्षण समाजले आयोजना गरेको जुलुसमा सहभागीहरूले धरानको बस्ती उठाउन खोजे प्रतिवाद गर्ने बताए ।

धरानको छाताचोकदेखि भानुचोकसम्म निकालिएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले ‘मरे चिहान बाँचे घर, एकता नै हाम्रो भर,’ ‘डोजर होइन विकास दे१’ लगायतका नारा लगाएका थिए ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले निर्वाचनका बेला गरेको वाचा पुरा नगरेको प्रदर्शनकारीको आरोप छ ।

त्यस्तै धनुषामा पनि सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवास गर्दै आइरहेकाहरूले पनि प्रदर्शन सुरु गरेका छन् ।

राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघ, विभिन्न पालिका, अधिकारकर्मी लगायतले अतिक्रमित संरचना भत्काउँदा सरकार अमानवीय देखिएको भन्दै त्यसको विरोध गरेका छन् ।

सरकारले १३ चैतमा ६० दिनभित्र लगत संकलन र प्रमाणीकरण तथा १००० दिनभित्र भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गरिसक्ने घोषणा गरेको थियो । तर प्रमाणीकरण मात्र होइन लगत संकलन समेत नगरी डोजर चलाएर आफूहरूलाई सरकारले आतंकित पारेको भूमिहीनहरूको गुनासो छ ।

यो बीचमा सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेको छ । अब समिति बनाएर भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने सरकारको योजना छ । तर पहिले बस्ती खाली गराउने र त्यसपछि योजना बनाउने बाटोतर्फ लागेको भन्दै उनीहरूको विरोध छ ।