प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि आज संवैधानिक परिषदको बैठक बस्दै

काठमाडौं, २४ बैशाख। आज संवैधानिक परिषदको बैठक बस्दै छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि बैठक आज साँझ ५ बजे बस्न लागेको हो ।

बैठकको मुख्य कार्यसूची ‘प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस’ रहेको परिषद अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रकाशमानसिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदले गत चैत १८ गते प्रधानन्यायाधीश पदबाट अवकाश भएपछि बरिष्ठतम न्यायाधीशको रुपमा सपना प्रधान मल्ल कायम मुकायम ९का।मु।० प्रधानन्यायाधीश छिन् ।

रिक्त प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने बैठकमा सहभागी हुनका लागि सभामुख डोल प्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतम, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख रुवी कुमारीलाई मात्र आमन्त्रण गरिएको छ । रिक्त प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने बैठकमा कामु प्रधानन्यायाधीशको साटो कानूनमन्त्री परिषदको सदस्यको हैसियतमा उपस्थित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सरकारको दोस्रोपटकको सिफारिसमा मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै रिक्त संवैधानिक पदहरुमा नियुक्तिको बाटो खुलेको छ । हाल प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त लगायतका संवैधानिक पदाधिकारी पद रिक्त छन् । यसैगरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्षको पद रिक्त छ भने एकजना बाहेक अरु सदस्य छैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक सदस्य पद रिक्त छ । समावेशी आयोगमा पनि अध्यक्ष र अर्का एक सदस्यको पद रिक्त छ । महिला आयोगमा पनि एक पद रिक्त छ । मुस्लिम आयोग, थारू आयोगमा पनि पदाधिकारी पद रिक्त छन् ।

संवैधानिक पदहरुमा नियुक्तिका लागि परिषदले सिफारिस गर्ने र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अध्यादेशमा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको ५० प्रतिशत अर्थात् ३ जनाको पक्षमा प्रधानमन्त्री उभिएको प्रस्ताव निर्णय हुने व्यवस्था छ ।

नेपालको संविधानको धारा १२९(३)मा ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुनेछ’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । दुईवटा अपवादलाई आधार मान्ने हो भने सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश नै प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस र नियुक्ति भएको इतिहास छ ।