सरकारले कर्मचारी ट्रेड युनियन गर्याे खारेज

काठमाडौं, २० बैशाख । सरकारले कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाएको छ । आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशमा ट्रेड युनियन हटाउने व्यवस्था राखिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ जारी गरेका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० ले कर्मचारी ट्रेड युनियन हटाउने विषय आफ्नो सय बुँदे कार्यसूचीमै समावेश गरेको थियो ।

सोही अनुसार, कानुन संशोधन गर्दै ट्रेड युनियन खारेज गर्ने व्यवस्था भएको हो ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था समावेश नहुने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको थियो । विधेयकको मस्यौदामा रायरसुझाव मागिरहेको समयमा अध्यादेश जारी भएको छ ।

‘दलीय र आधिकारिक कुनै पनि ट्रेड युनियन हुँदैन । कर्मचारीको गुनासो सुन्ने व्यवस्था भने समावेश छ,’ स्रोतले भन्यो । आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाएर विधेयकको मस्यौदा तयार भएपछि दलीय कर्मचारी संगठनले आपत्ति जनाएका थिए ।

दलगत ६ कर्मचारी संगठनले वक्तव्य जारी गर्दै निजामती सेवा विधेयकमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था राख्न माग गरेका थिए । कर्मचारीको पेसागत हकहितका लागि संगठित हुने अधिकारका विषयमा सरकारले सुनवाइ नगरे ट्रेड युनियन सञ्जालले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो ।

आन्दोलनको चेतावनी दिने गरी वक्तव्य निकाल्ने दलगत संगठनहरूमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन छन् ।

निजामती सेवालाई प्रभावकारी बनाउन र कर्मचारीलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त गराउन ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाउनु परेको मन्त्रालयको दाबी छ ।