वर्तमान आर्थिक स्थिति पत्र, २०८३ सार्वजनिकः सञ्चित कोष १ खर्ब १७ अर्ब घाटामा, सात खर्ब बेरुजु

काठमाडौं, १३ बैशाख । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थिति पत्र, २०८३ सार्वजनिक गरेको छ । यो प्रतिवेदनले मुलुकको अर्थतन्त्रका गम्भीर संरचनात्मक समस्या र चुनौतीलाई देखाएको छ ।

पछिल्लो समय विश्वमा देखिएको भू-राजनीतिक तनाव र मध्यपूर्वको द्वन्द्वले नेपालको वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रत्यक्ष जोखिम निम्त्याएको छ । द्वन्द्वकै कारण आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध आउँदा कच्चा तेल र रासायनिक मलको मूल्य बढ्न गई आन्तरिक बजारमा समेत चाप परेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका क्षेत्रमा प्रभावकारी नतिजा देखाउन नसक्दा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा ग्रे–लिष्टमा परेको छ । जसले मुलुकको वित्तीय विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको छ ।

मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्रतर्फ हेर्दा बचत र लगानीको खाडल निकै फराकिलो देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विगत एक दशकमा कुल गार्हस्थ्य बचत औसत ८.५ प्रतिशत मात्र रहँदा लगानी ३३.९ प्रतिशत पुगेको छ । ठूलो ऋणात्मक अन्तर सिर्जना गरेको छ ।

संघीय सरकारको सञ्चित कोष १ खर्ब १७ अर्ब भन्दा बढीले ऋणात्मक रहनु र भुक्तानी हुन बाँकी दायित्वहरू उच्च हुनुले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा जटिलता थपेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार बेरुजु रकम ७ खर्ब ३३ अर्ब नाघ्नुले आर्थिक अनुशासन र सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको पुष्टि गर्छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढे पनि यसको नतिजा भने उत्साहजनक छैन । एकातिर बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत पुगेको छ ।

अर्कोतिर रोजगारीका लागि विदेशिने युवाहरूको संख्या वार्षिक ८ लाख ३९ हजार पुग्नुले स्वदेशमा दक्ष जनशक्तिको अभाव र दीर्घकालीन मानव पुँजी ह्रासको जोखिम बढाएको छ ।

भ्रष्टाचारको क्षेत्रमा पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचीमा नेपाल १०९औँ स्थानमा रहनु र दिगो विकासका लक्ष्यहरूमा अपेक्षित प्रगति नहुनुले मुलुकको समग्र विकास प्रक्रियामा चुनौती थपेको छ ।

जलविद्युत उत्पादनमा देखिएको प्रगति र पर्यटकीय पूर्वाधारको विस्तारले केही आशा जगाए पनि कमजोर हवाई तथा सडक पूर्वाधारका कारण यसको पूर्ण लाभ लिन नसेको उल्लेख छ ।

सरकारको पुँजीगत खर्च क्षमता कमजोर हुनु र निजी क्षेत्रको लगानीमा समेत गिरावट आउनुले पुँजी निर्माणको अवस्थालाई दयनीय बनाएको उल्लेख छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा राजस्व संकलनको अनुपात पनि खस्कँदै गएको छ ।

राजस्वको करिब ४५ प्रतिशत हिस्सा अझै पनि आयात र उपभोगमा आधारित छ । यसले गर्दा बाह्य क्षेत्रमा हुने सानो उतारचढावले पनि नेपालको राजस्व संकलनमा ठूलो प्रभाव पार्ने गरेको देखिन्छ ।