बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक, नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारका लागि सुझाव

काठमाडौं, ८ पुस । देशको समग्र अर्थतन्त्र तथा बैंकिङ क्षेत्र सुधारका लागि बनेको बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल २०८२ को प्रतिवेदनले अर्थतन्त्र ब्युँताउन विभिन्न सुझावहरू दिएको छ । डा। रेवत बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारलाई नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारका लागि सयौँ बुँदे सुझावहरू दिएको हो ।

प्रतिवेदनमा बैकिङ नीति नियमनलाई उदार तर विवेकशील बनाउन विभिन्न सुझावहरु दिइएको छ भने आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन बैकिङ क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिका सम्बन्धी पनि विभिन्न सुझावहरु दिइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर अगाडि पछाडिको विस्तृत अध्ययन गरी सिर्जना भएका समस्याका समाधान गर्न सुझाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा बैंकहरूको स्वायत्तता, पुँजी बजारको विस्तार, कृषि कर्जाको शोधभर्ना र अर्थतन्त्रलाई ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट जोगाउने विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाइएको छ। कार्यदलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उनीहरूको कार्यसम्पादनका आधारमा प्रथम, दोस्रो र तेस्रो वर्गमा वर्गीकरण गर्न सुझाव दिएको छ ।

‘बेसिक रेगुलेसन, मोर सुपरभिजन’ को अवधारणा अघि सार्दै प्रथम वर्गमा पर्ने बैंकहरूलाई ब्याजदर, सेवा शुल्क र आन्तरिक व्यवस्थापनमा पूर्ण ‘स्व–नियमन’को अधिकार दिन सिफारिस गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले सानातिना प्रशासनिक काममा गर्ने हस्तक्षेपलाई ‘भाइरस’ को संज्ञा दिँदै त्यसलाई तत्काल बन्द गर्न सुझाव दिइएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको उच्च तरलतालाई विद्युत् प्रसारण लाइन, सडक र पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गर्न निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपाललाई वित्तीय शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र ‘सेन्ट्रल केवाइसी’ प्रणाली लागू गर्न जोड दिइएको छ । यसका लागि नगद कारोबारको सीमा १० लाखबाट घटाएर १ लाखमा झार्न समेत सिफारिस गरिएको छ ।

कार्यदलले डलर भारु जस्तै नेपाली मुद्राको पनि छुट्टै मौलिक पहिचान झल्किने चिह्न बनाउनुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ ।

विगत २–३ वर्षदेखि सरकारले ब्याज अनुदानबापतको रकम भुक्तानी नगर्दा सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा प्रवाह रोकिएको छ। सरकारले बैंकहरूलाई करिब १६ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेकोमा हालसम्म ६ अर्ब मात्र भुक्तानी भएको र १० अर्ब अझै बाँकी रहेको कार्यदलले जनाएको छ । यसले वास्तविक कृषक मर्कामा परेको भन्दै कार्यदलले भारतको मोडल अपनाउन सुझाव दिएको छ । जसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सुरुमा आफ्नै कोषबाट बैंकहरूलाई शोधभर्ना दिने र पछि सरकारले राष्ट्र बैंकलाई बुझाउने नाफाबाट सो रकम कट्टा गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई राहत दिन धितो र व्यावसायिक सम्भावना हेरी तत्काल कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सुझाव दिइएको छ । विशेष गरी लघुवित्तका ऋणीहरूले ब्याज तिरेमा उनीहरूको कर्जालाई दुई वर्षसम्म पुनः संरचना गर्न दिने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

कार्यदलले ग्रामीण क्षेत्रमा ५ लाख र सहरी क्षेत्रमा १० लाख रुपैयाँसम्मको व्यवसाय कर्जा न्यूनतम प्रक्रियामै उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको छ । बैंकहरूलाई ग्राहकमुखी बनाई धितो भएका साना ग्राहकको सङ्ख्या बढाउन र बजारमा रहेको अधिक तरलता उपयोग गर्न सुझाव दिइएको छ।

सहकारी समस्याले समग्र अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै कार्यदलले सहकारी पीडितको सहयोगका लागि राष्ट्र बैंकले तत्काल कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताएको छ । ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको सुपरिवेक्षण र पीडितको बचत फिर्ताको ठोस योजना ल्याउन सरकारलाई सहयोग गर्न कार्यदलले आग्रह गरेको छ ।

डा। रेवत बहादुर कार्की संयोजक रहेको उक्त कार्यदलमा सदस्य सचिव गुरु प्रसाद पौडेल र सदस्य भुवन कुमार दाहाल रहेका थिए । बैंकिङ क्षेत्रका समस्याहरुको अध्ययन गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले २०८२ जेठ ३० गते एक महिनाभित्र सुझाव प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदल गठन गरेको थियो ।
यस सुझावलाई कार्यान्वयन गरि अर्थतन्त्र सुधारका लागि कोसेढुंगा सावित हुने विश्वास लिएको छ ।