निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भए/नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने आयोगले व्यवस्था गर्दै

काठमाडौं, ४ पुस । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा आफ्ना विरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भए÷नभएको विषयमा स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले भ्रष्टाचारको कसूरमा अनुसन्धान भएठनभएको विषय स्वघोषणामा उल्लेख गर्न लागिएकोजानकारी दिए ।

‘यो व्यवस्थाले उम्मेदवारलाई नैतिक जिम्मेवार बनाउन आयोगले राख्न लागेको हो,’ भट्टराईले भने, ‘मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा यो स्वघोषणा साथै राख्नुपर्ने छ।

त्यस्तै कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा रही कानुन विपरीत आर्थिक हिनामिना गरी त्यस्तो सहकारी संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएरनपुर्‍याएको पनि स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका अनुसार आयोगले यस्तो स्वघोषणाको व्यवस्था गरेको हो।

यो निर्देशिका आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ लाई कार्यान्वयन गर्न बनाएको हो। यद्यपि कानुनमा भने भ्रष्टाचारको कसूरमा अनुसन्धान भइरहेको व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न रोक लगाइएको छैन।

निर्वाचन आयोगले कानुनले नरोकेको भए पनि उम्मेदवारलाई नैतिक रूपमा जिम्मेवार बनाउन यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।

आयोगका प्रवक्ता भट्टराई कार्यविधिमा राखिएको व्यवस्था अनुसार उम्मेदवारले स्वघोषणा नगरे झूटो विवरण दिएको कानुन आकर्षित हुन सक्ने बताए।

‘कसैले पनि झूटो विवरण दिन मिल्दैन भन्ने हाम्रो कानुनमा व्यवस्था छ,’ भट्टराईले भने, ‘यो नैतिक प्रश्न हो।’

निर्वाचन आयोगका तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले गृह मन्त्रालयमा बुझाएको एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदामा भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको थियो। तर उक्त कानुनको मस्यौदा गृह मन्त्रालयले अघि बढाएन।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन २०७४ निर्माण गर्दा संसदीय समितिमा भएको छलफलमा भने सांसदहरूले मुद्दा लाग्दैमा कुनै पनि व्यक्तिलाई दोषीका रूपमा बुझ्न नहुने भन्दै उम्मेदवार बन्न रोक्न नहुने तर्क गरेका थिए।

साथै, संवैधानिक आयोगहरूलाई राजनीतिक शक्ति केन्द्रले प्रयोग गरेर कुनै पनि व्यक्तिलाई चुनाव लड्न रोक्न सक्ने र त्यसले प्रतिशोधको अवस्था आउन सक्ने उल्लेख गर्दै कानुनमा यो व्यवस्था गरिएको थिएन। सांसदहरूले त्यतिबेला अदालतबाट परीक्षण नभएको मुद्दाका आधारमा उम्मेदवार बन्न रोक्न नहुने जिकिर गरेका थिए।

तर निर्वाचन आयोगले कार्यविधि अनुसार स्वघोषणा मार्फत् उम्मेदवारहरूलाई जिम्मेवार बनाउने खोजेको जनाएको छ।

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको छ। सरकार यसको लागि तयारीमा जुटेको छ ।