निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने, निर्वाचनको वातावरण बनाउन नागरिक समाजसँग प्रधानमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौ, १ कार्तिक । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नागरिक समाजको अगुवा प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेकी छन् । सो छलफलमा उनले सरकारले निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको जानकारी दिएकी छन् ।

सोमबार नागरिक समाजका नेताहरू छलफलमा सम्बोधन गर्दै उनले युवाहरूको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको जानकारी दिएकी हुन् ।

उनले भनेकी छन्, ‘उनीहरूको मन जित्न र निर्वाचनमा युवा सहभागिता बढाउनका लागि हामी निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश र अन्य उपायमार्फत संरचनात्मक सुधारका कदमहरू चाल्दै छौं। यसबाट उनीहरूको असन्तुष्टिको राजनीतिक सम्बोधन हुनेछ।’

जेनजी आन्दोलन गहिरो राजनीतिक असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो भन्नेमा आफूहरू प्रष्ट रहेको पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले बताइन् ।

‘जेनजी आन्दोलनलाई हामीले केवल कानुन व्यवस्थाको विषय मात्र मानेका छैनौं । यो व्यवस्थाप्रतिको गहिरो राजनीतिक असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो, जसको कारण कतिपय युवा पुस्ता नयाँ व्यवस्थाको भाष्यतर्फ आकर्षित भइरहेको जोखिम हामीले देखेका छौं,’ उनले भनिन् । यसकारण अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको उनले प्रष्टीकरण दिएकी छन् ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार आगामी २१ फागुनको निर्वाचन सफल बनाउन प्रमुख दलहरूसँग संवादमा छ । निर्वाचन सफल बनाउन प्रधानमन्त्री कार्कीले नागरिक समाजको समेत साथ खोजेकी छन् ।

छलफलमा उनले सरकार मुख्यतः तीनवटा मोर्चामा संघर्ष गरिरहेको बताइन् । संवैधानिक अडान, प्रशासनिक तयारी र युवाहरूको असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको उनको भनाइ थियो ।

संवैधानिक अडानको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्कीले वर्तमान परिस्थितिबाट मुलुकको सही निकासको विषय स्मरण गरेकी छन् ।

‘फागुन २१ को निर्वाचन केवल वर्तमान सरकारको राजनीतिक निर्णय वा इच्छा होइन । यो संवैधानिक रिक्तता टार्नका लागि अपरिहार्य राष्ट्रिय दायित्व हो,’ उनले भनेकी छन्, ‘केही पक्षले सिर्जना गरेका अन्योल चिर्दै, नागरिक समाजले निर्वाचनको वैधानिक आधार स्थापित गर्न र लोकतन्त्रलाई सही मार्गमा फर्काउन दृढतापूर्वक सरकारको साथमा उभिन अनुरोध गर्दछु।’ उनले भनेकी छन् ।