लुम्बिनीका सभामुखले हटाए सचिवालय

काठमाडौं,१ मंसिर । लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले आफ्नो स्वकीय सचिवालय हटाएका छन् । संघीय सरकारले प्रदेशका सभामुख र उपसभामुख नचिनेको भन्दै उनले सचिवालय नै विघटनको निर्णय गरेका हुन् ।

सभामुख घर्ती मगरले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ८ को उपदफा (१) अनुसार प्रदान हुँदै आएको स्वकीय सचिवालय तथा निजी कर्मचारी सुविधा विशेष परिस्थिति र वर्तमान अवस्थामा आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै स्थगित गरिएको उल्लेख गरेका छन् । सचिवालय हटाउने निर्णय मंसिर १ गतदेखि लागू हुने सूचनामा उल्लेख छ ।

जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई ३ जनाभन्दा बढी सचिवालय नराख्न भन्दै पत्राचार गरेको थियो । तर, पत्रमा प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखको विषयमा कुनै उल्लेख थिएन । त्यसले सातै प्रदेशका सभामुखले संघीय सरकारले प्रदेशसभा नचिनेको भन्दै गुनासो गर्दै आएका थिए । मुख्यमन्त्रीहरुले पनि प्रधानमन्त्री कार्कीसँगको भेटमा प्रदेश सरकार स्वायत्त भएको भन्दै सचिवालय हटाउने पत्र कार्यान्वयनमा बाध्यकारी नहुने लबिङ गरेका थिए ।

तर, संघीय सरकारबाट कुनै पत्राचार नभएपछि सभामुख घर्तीले सोमबारदेखि लागू हुने गरी ५ सदस्यीय सचिवालय हटाएका हुन् । सभामुख घर्तीको सचिवालयमा उपसचिव स्तरको स्वकीय सचिवमा पदम सोमै, अधिकृत स्तरको सहायक स्वकीय सचिव, प्रेस संयोजक, कार्यालय सहयोगी र चालक रहेका थिए । अर्को व्यवस्था वा निर्णय नभएसम्मका लागि सभामुखको ५ जनाको सचिवालयका सबै कर्मचारीले मंसिर १ गतेबाट लागू हुने गरी अवकाश पाएको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी गिरीराज खनालले बताए ।

संघीय सरकारको पत्र र लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयको पत्राचारपछि प्रदेशसभा सचिवालयले यसअघि प्रदेशसभा सदस्यले प्राप्त गर्दै आएको स्वकीय सचिवलाई पनि हटाएको थियो । प्रदेशसभाले असोज १ देखि नै प्रदेशसभा सदस्यले राख्दै आएका स्वकीय सचिवहरुको तलब सुविधा रोक्का गरेको थियो । सचिवालय स्रोतका अनुसार सभामुख र उपसभामुखको सचिवालयका कर्मचारी भने असोज र कात्तिकमा यथावत् कार्यरत थिए । उनीहरुका कात्तिकसम्मको तलब पनि भुक्तानी हुन बाँकी नै छ ।