शीतलनिवास बाहिर जेनजीको प्रदर्शन

काठमाडौं, २५ असोज । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग छलफलका लागि सरकारले जेनजीका २० प्रतिनिधि छानेको छ। राष्ट्रपतिसँग छलफलका लागि सरकारले छानेको सूचीमा छुटेकाहरूलाई शीतलनिवास बाहिर प्रदर्शन गरेका छन्।

राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित मन्त्रीहरूसँग छलफलमा छन्।

स्वास्थ्यमा समस्या आएको भन्दै राष्ट्रपतिले जेनजीसँग आज बस्ने भनिएको वार्ता सोमबारलाई सारेका छन्। वार्ता बस्नुअघिसम्म यो सूचीमा थपघट हुन सक्ने जनाइएको छ।

‘जेनजी एलायन्स फर मोनार्की’ नामक समूहले वर्तमान सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले वास्तविक देशभक्त र राष्ट्रवादी जेनजीहरूलाई निषेध गरी ‘विद्रोहमा जान बाध्य’ पारिरहेको चेतावनी दिएको छ । उनीहरूले अहिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले जेनजी समूहसँग वार्ता र छलफल भन्दै दलका कार्यकर्ता र ‘विदेशी एजेन्ट’ हरूसँग छलफल गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

समूहले छलफलमा सहभागी भइरहेका भनिएका प्रतिनिधिहरू विभिन्न पार्टीका नेताद्वारा परिचालित, भ्रष्ट नेता र दलका कार्यक्रममा सहभागी भएको प्रमाण रहेको दाबी गरेको छ। उनीहरूका अनुसार, छलफलमा बोलाइएका प्रतिनिधिहरू दलसँग आबद्ध विद्यार्थी सङ्गठनको टिकट लिएर चुनाव लडेका वा नेपालको हित विपरीत चलेका विदेशी आईएनजीओको सदस्य मात्र छन्।

तर, आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने शहीद र घाइते योद्धाहरूचाहिँ कुनै पनि भ्रष्ट नेता र दलसँग आबद्ध नभएको र विदेशी एजेन्ट आईएनजीओको सदस्य नभएको सो समूहको भनाइ छ । यसबाट लड्नेहरू सच्चा देशभक्त रहेको र मौकाको फाइदा उठाउनेहरू पुरानै भ्रष्टताको पक्षमा रहेको स्पष्ट हुने उनीहरूले दाबी गरेका छन्।

आन्दोलनमा मर्ने र घाइतेहरूमध्ये अधिकांश राजसंस्थाको पक्षमा रहेको दाबी गर्दै समूहले देशमा राजसंस्था तथा राजसंस्थावादी शक्ति पनि एउटा शक्ति हो, यसलाई निषेध नगरियोस् भन्ने माग राखेको छ। उनीहरूले राजसंस्थालाई अभिभावकीय भूमिका प्रदान गरेर अघि नबढेमा देश नरहने निष्कर्ष निकालेका छन्।

जेनजी एलायन्स फर मोनार्कीले आफूहरू बाहेकको कुनै पनि सहमति वा वार्ताले अर्को विद्रोह निश्चित हुने चेतावनी दिएको छ। उनीहरूले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, दलहरू र सञ्चारमाध्यम सबैलाई यथाशीघ्र सबै शक्ति समेटिएको अन्तरिम शासन विधान जारी गरी चुनाव पूर्व नै सर्वपक्षीय शान्तिपूर्ण सहमति खोज्न विनम्र निवेदन गरेका छन्।

प्रवक्ता सनातन रिजालद्वारा जारी अपिलमा एकपक्षीय वार्ताको षड्यन्त्र तत्काल रोक्न माग गर्दै, अन्यथा भविष्यमा हुने क्षतिको जिम्मेवारी सो प्रक्रियामा संलग्न सबै पक्षले लिनुपर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ।