आयोजना प्रमुखले सूचनाको अधिकार बुझ्न नसक्नु विडम्बना

काठमाडौं । ग्रामीण उद्यम शिलता विकासलाई प्रोत्साहित गर्न स्थापित ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाले कर्णाली प्रदेश बाहेकको विकासमा लगानी गरेको पाइएको छ ।

वि.स.२०७७ बाट सुरु भएको आयोजनाले कर्णालीलाई उपेक्षा गरेर समग्र मुलुकको कृषि अर्थतन्त्र विकास हुन नसक्ने बुद्धिजीवी बताउछन् ।

देशका ६ प्रदेशका आर्थिक कोरिडोर क्षेत्रमा साना कृषि उत्पादकहरु तथा खरिदकर्ताहरुबीचमा उत्पादनमूलक साझेदारीका साथै उत्पादित बस्तुको बिक्रीका बजार सम्बन्धको विकास गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको आयोजनाले उत्पादनमूलक साझेदारीलाई प्रवद्र्धनका साथै उत्कृष्ट व्यवसायिक योजनाहरुलाई अनुदानको व्यवस्था गर्दै आएको छ ।

यस्ता अनुदान उपलब्ध गराउने क्रममा आयोजनाबाट अनियमितता भएको गुनासो पनि विभिन्न चरणमा किसानहरुबाट सुन्दै आएको छ । यस सन्दर्भमा जानकारी माग्न जाने संचारकर्मीलाई आयोजना प्रमुख चन्द्रप्रसाद रिसालले भेटघाट गर्न आनाकानी गरेका छन् ।

उनी कार्यकक्षमा एक्लै भएपनि बैठकमा रहेको भन्दै सञ्चारकर्मीलाई नभेटेको पाइएको छ । यही असोज २२ गते १ बजे प्रतिष्ठित संचार माध्यमका पत्रकारलाई उनले सूचना दिन इन्कार गरेको तथ्य बाहिरिएको छ । समाचारलाई सत्यता बुझ्न जाँदा आयोजना प्रमुखबाट यस प्रकारको व्यवहार हुनु नागरिकको सूचनाको हक अधिकारमाथि प्रहार हो ।

बजार पहुँच सुदृढ गर्न सहजिकरण गर्न भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्य राखिएको आयोजना प्रमुख रिसालले सूचनाको अधिकार आम नागरिकको चासोको विषय हो भनेर बुझ्न नसक्नु विडम्बनाको विषय हो।

परियोजनाको कमी कमजोरीमा प्रश्न उठाउने र उनको आलोचना गर्ने संस्था तथा संचार माध्यमलाई नरुचाउने रिसालको विशेषता बनेको छ । चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म संचालन हुने आयोजनाले मागमा आधारित साना कृषि बजार केन्द्रहरु निर्माण, मूल्य श्रृंखला सम्बन्धित आधारभूत संरचनाहरु निर्माण, प्रादेशिक बजार निर्माण लगानी गर्ने उद्देश्य छ ।

नीतिगत खाका, आवश्यक संरचनाहरु निर्माण र क्षमता विकासलगायत अन्य सहयोगी सेवाहरु मार्फत उपयुक्त उद्यमशिलताको वातावरण निर्माण गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ ।