अलपत्र पारिएका आयोजनाको ठेक्का तोडिँदै, काम नगर्ने ठेकेदारको लिष्ट तयार गर्न निर्देशन

काठमाडौं,३ असोज । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका लामो समयदेखि काम नभई अलपत्र पारिएका जीर्ण विकास आयोजनाका ठेक्का तोडिने भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले तीनवटै मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखहरूलाई जीर्ण आयोजनाहरूको सूची तत्काल तयार गरी पेश गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्री घिसिङले तीनवटै मन्त्रालयहरूको कामकारबाहीको जानकारी लिँदै उनले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको अनुहार हेरेर आयोजनालाई अलपत्र अवस्थामा राख्न नदिने बताए ।

देसभर चालू रहेका ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरू तोकिएका समय र गुणस्तरमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा एकातर्फ मुलुकले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ त्यस्ता आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभबाट नागरिक वञ्चित भइरहेको विडम्वनापूर्ण अवस्था छ’, मन्त्री घिसिङले भने, ‘अब कसैको अनुहार हेरेर हुँदैन, त्यस्ता आयोजनाको पहिचान र मूल्याङ्कन गरी तत्काल सूची पेश गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

अब निर्णय नगरी काम हुँदैन, त्यसैले निर्णय गरी काम गर्छौं, जीर्ण बनेका आयोजनाको ठेक्का तोडी नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्छ, आयोजनालाई अलपत्र पारेर राख्न पाइँदैन, उनले भने ।

सिँचाइअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्यीय, भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत तीन समयभन्दा बढी सडक र एक सयभन्दा पुल निर्माण आयोजना अलपत्र छन् । मन्त्री घिसिङले सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संघीय संसद भवन जसरी पनि आगामी पुसभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए ।

उनले बिहीबार सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल, विशेष भवन निर्माण आयोजना तथा समन्वय कार्यालय, आयोजनाका परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग भवन निर्माणका बारेमा छलफल गरेर पुस अगाडि नै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बाँकी रहेका काम गर्न निर्देशन दिए ।

संसद भवन तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७६ को असोजमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पाँचौंपल्ट थपिएको ठेक्का सम्झौताको म्याद आगामी पुसमा सकिँदैछ । आयोजनाको भौतिक प्रगति ८६ प्रतिशत रहेको छ ।

राष्ट्रिय र प्रतिनिधि सभा हलमा फल्स सिलिङका लागि थप ट्रस तथा दुवै भवनको पहिलो तलामा रहेको मल्टिपरपोज हलमा फल्स सिलिङ लागि थप ट्रसको निर्माण, इलेक्ट्रिकलअन्तर्गत मेन एलटी प्यानल, सब एलटी प्यानल, मेन, सम्पूर्ण स्यानेटरी, इलेक्ट्रिकल फायर फाइटिङ, एचभिएसी परीक्षण तथा सञ्चालनलगायतका काम बाँकी रहेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनको मुख्य एजेण्डा नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण थियो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिएन भने ठूलो निराशा उत्पन्न हुन्छ । मन्त्री घिसिङले आफ्ना कार्यालय अन्तर्गतका निकायमा हुने अनियमितता रोक्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री घिसिङले अनियमितता फेला परेमा त्यसमा संलग्नलाई तुरुन्तै कारबाही गर्ने बताए ।