सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण हुन सरकारको ७ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौं, १२ भदौ । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभाव र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न सरकारले सशक्त कदम चालेको छ । सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत सरकारले बिहीबार अन्तिम सूचना जारी गर्दै सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मलाई सात दिनभित्र सम्पर्क व्यक्तिको विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।

यो निर्देशन सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार मन्त्रिपरिषद्को गत सोमबारको निर्णयका आधारमा सार्वजनिक गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उक्त निर्णयअनुसार नेपाल सरकारले नेपालमा क्रियाशील सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जाललाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न कदम चालेको हो ।

सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको अभिवेचनासम्बन्धी मुद्दामा अदालतले नेपालमा चलिरहेका सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई पूर्ण रूपमा दर्ता गरी नियमन गर्न र सम्पर्क बिन्दुको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । अदालतको आदेश अनुसार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक सूचना सार्वजनिक गरेको हो ।

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना अनुसार नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले अब सात दिनभित्र मन्त्रालयमा सम्पर्क व्यक्ति सम्बन्धी जानकारी दिनुपर्नेछ ।

मन्त्रालयले यदि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले तोकिएको समयावधिभित्र आवश्यक सम्पर्क विवरण उपलब्ध नगराएमा, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत आवश्यक प्रविधि प्रयोग गरी ती प्लेटफर्मको पहुँच नियन्त्रण गरिने जनाएको छ ।

यस अन्तर्गत, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी व्यक्तिको गोपनीयता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र कानुनी प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने गरी भएका गतिविधिको निगरानी गरिनेछ ।

सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार सम्पर्क बिन्दुमा समावेश गर्नुपर्ने विवरणमा सम्पर्क व्यक्तिको नाम, स्थायी ठेगाना, इमेल ठेगाना, फोन नम्बर उपलब्ध गराउन भनिएको छ । उक्त विवरण पठाउन मन्त्रालयले सूचना प्रविधि नियमन शाखा, सूचना प्रविधि विभाग, सिंहदरबार, काठमाडौंमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ ।

साथै मन्त्रालयले यसअघि नै तयार गरेको ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८०’ पनि पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । उक्त निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको दर्ता, उत्तरदायित्व, गोपनीयता, तथा सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी प्रावधान समावेश छन् ।

सामाजिक सञ्जाल अहिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा अराजकता फैलाउने माध्यम बन्दै गएका सरकारले जनाएको छ । त्यसैले अब ती सञ्जालको प्रयोग कानुनी, मर्यादित र उत्तरदायित्वपूर्ण बनाउन नियमन आवश्यक भएको जनाइएको हो ।

यो सूचनाको कार्यान्वयनपछि नेपालमा सञ्चालन भइरहेका फेसबुक, टिकटक, युट्युब, ट्विटर, इन्स्टाग्राम लगायतका सञ्जाल अब सजग बन्नुपर्ने भएको छ । सात दिनभित्र सम्पर्क विवरण नपठाएमा तिनका सेवा अवरुद्ध हुनसक्ने देखिएको छ । यसबाट सरकार सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न, जनताको अधिकार सुरक्षित गर्न, र डिजिटल प्लेटफर्मलाई जबाफदेही बनाउने दिशामा अघि बढेको छ ।