प्रतिपक्षी दलको बैठकद्वारा उप-सभामुख हटाउने सत्तारूढ दलको तयारीलाई असफल बनाउने निर्णय

काठमाडौं, ३ भदौ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को आह्वानमा मंगलबार बसेको प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकले उप -सभामुख इन्दिरा राना मगरलाई पदबाट हटाउन सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले गरेको तयारीलाई असफल बनाउने निर्णय गरेको छ।

आचरणमाथि प्रश्न उठाउँदै कांग्रेस र एमालेले उपसभामुखलाई हटाउने तयारी गरेका छन्। त्यसका लागि मंगलबार कांग्रेस र एमालेले आफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षर गराएका छन् भने सरकारमा रहेका र सरकारबाहिर रहेका साना दलहरूसँग छलफलसमेत गरेका छन्।

उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले भिजिट भिसासम्बन्धी अन्तर्वार्ताको समय सारिदिन आग्रह गर्दै लेटरप्याडमा अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेको विषय गत वर्ष बाहिरिएको थियो। त्यसबेला कांग्रेस र एमालेका कतिपय सांसदहरूले प्रतिनिधि सभामा बोल्दै पदबाट राजीनामा दिन उपसभामुखलाई भनेका थिए तर पछि त्यो विषय ओझेलमा परेको थियो। त्यसबेला प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि उपसभामुखविरूद्ध उजुरी परेको थियो।

‘उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले सन् २०२३।२।२६ मा संसद सचिवालय र आफ्नो पदको दुरूपयोग गरी अमेरिकी दूतावासमा पदीय मर्यादाविपरीत गैरसंसद व्यक्तिलाई भिसा सिफारिस गरेको हुँदा सो पत्रसमेत संलग्न गरी उपसभामुख पद दुरूपयोग गरेको अभियोगमा हटाउन निवेदन दिएको छु,’ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २०८१ साउन १ गते परेको उजुरीमा भनिएको छ।

तर यो विषय अघि बढेको थिएन।

अहिले कांग्रेस र एमाले उपसभामुखलाई पदबाट हटाउने तयारी गर्दैछन्। ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा उपसभामुख पनि रहने व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको मत बराबर छ। त्यसैले निर्वाचन आयोग लगायतमा नियुक्ति हुन सकेको छैन।

प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकपछि माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले कांग्रेस र एमालेले आफ्ना सांसदहरूलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको घटनाले उनीहरूको निरंकुशतालाई नाङ्गो बनाएको बताए।

‘उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउने प्रयोजनका लागि सतारूढ पार्टीहरु नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले खाली कागजमा हस्ताक्षर अभियान चलाएको भन्ने घटनाले उनीहरूको निरंकुशता र दुरासयलाई नाङ्गो पारेको छ। यसले लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको छ,’ बैठकपछि श्रेष्ठले भने, ‘यो कदम उपसभामुखको पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने विषयसँग जोडिएको नभएर आफू अनुकूल संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि आधार तयार पार्न संवैधानिक परिषदमा बहुमत जुटाउनका लागि चालिएको हो भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ।’