रामहरी नैतिक जिम्मेवार रहेको निष्कर्षसहितको कुलिङ पिरियड  छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा सहमति

काठमाडौं, २० साउन । कुलिङ पिरियडको गडबडी छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिमा सहमति जुटेको छ ।

लामो छलफलपछि समितिमा सहमति जुटेपछि प्रतिवेदन पास भएको छ । आइतबारदेखि सोमबारसम्म लगातार छलफल हुँदा पनि सहमति नभएपछि रातभर छलफल भएको थियो । रातभरको छलफलपश्चात आज बिहान ४ बजे सर्वसम्मत रूपमा प्रतिवेदन पारित भएको हो
। संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटिमा नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा नैतिक जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निस्किएको छ । संसदीय छानबिन विशेष समितिले खतिवडा नैतिक जिम्मेवार रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

साथै, उच्च पदस्थ कर्मचारीको हकमा पद अनुकूल आचरण गरेको नदेखिएको पनि छानबिन समितिको निष्कर्ष छ । पद अनुकूलको आचरण गरेको भए निजामती विधेयकको प्रतिवेदन लेखनमा त्रुटि नहुने बुझाइमा छानबिन समिति पुगेको हो ।

राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा जाँदा समिति सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुराको हस्ताक्षर थियो । त्यसैले समितिले छानबिन प्रतिवेदनमा उनीहरुको नाम किटान गरेको हो । ‘राजनीतिक पदाधिकारी राजनीतिक र नैतिक रुपमा जिम्मेवार हुने बेहोरा उल्लेख गरेर छानबिन प्रतिवेदन पास भएको छ,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘विधेयक प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर भएकाले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र समितिका सचिव सुरज कुमार दुराको नाम किटान गरिएको छ ।’

यसैगरी मुख्यसचिव र कर्मचारीहरुको हकमा पदीय र कानुनी जिम्मेवार हुने भएकाले सोही अनुसार जिम्मेवार हुने व्यहोरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर मुख्य सचिवको नाम भने प्रतिवेदनमा किटान नगरिएको स्रोतले बतायो ।

आज बिहान चार बजे छानबिन प्रतिवेदन लेखन टुंग्याएर समितिले सर्वसम्मत पास गरेको थियो । समिति सदस्य एवम् नेकपा एमालेकी सांसद ईश्वरी घर्तीले प्रतिवेदन सर्वसम्मत पास भएको बताइन्, ‘लामो छलफलपछि मंगलबार बिहान चार बजे सर्वसम्मत् प्रतिवेदन पास भयो’ उनले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।

निजामती सेवा विधेयकमा भएको त्रुटि छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिका सदस्यहरु
२ जेठ २०८२ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट संघीय निजामती सेवा विधेयक पास भएको थियो । समितिबाट पास भएको एक महिनापछि १ असार २०८१ मा विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा छलफल गरेर सभाले १५ असार २०८२ मा निजामती विधेयक पारित गरेको थियो ।

प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित भइसकेपछि विवादमा परेको थियो । कुलिङ पिरियडको प्रावधान निष्कृय हुने भाषा विधेयकमा रहेको भनेर प्रश्न उठेपछि २३ असारमा प्रतिनिधि सभाले सात सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति बनाएको थियो ।

छानबिन विशेष समिति गठन हुनुअघि १८ साउनमा राज्यव्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै निजामती विधेयकको कुलिङ पिरियडमा भएको गडबडीमा आफ्नो संलग्नता पुष्टि भए जस्तोसुकै सजाय भोग्न पनि तयार भएको बताएका थिए ।।

सहमति भएपछि छानबिन समितिका सबै सात जनाले नै प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यसअघि सहमति हुननसक्दा प्रतिपक्षी दलहरुबाट सहभागी सदस्यहरुले नोट अफ डिसेन्टको तयारी गरेका थिए ।

छानबिन समितिमा कांग्रेसका सांसद जीवन परियार सभापति छन् भने कंग्रेसका सांसद सुशीला थिङ सदस्य छिन् । नेकपा एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य सदस्य छन् । माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की सदस्य छन् ।

संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन तयार भएर प्रतिनिधिसभामा पेश भएसँगै कार्यान्वयनमा जानेछ । प्रतिनिधि सभा बैठक आजै दिउँसो १ बजे बस्दैछ । यसै बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी गरिएको छ ।