कांग्रेस एमालेबिच भूमिसम्बन्धी विधेयकमा लफडा, विवाद समाधान बैठक निष्कर्षविहिन

काठमाडौं, ५ श्रावण। भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच देखिएको विवाद मिल्न सकेको छैन । दुई पार्टीबिच देखिएको विवाद समाधानका लागि सोमबार दुई मन्त्रीसहित बसेको कांग्रेस–एमालेको बैठक बिनानिष्कर्ष सकियो ।

नेपाली कांग्रेसको सिंहदरबारस्थित संसदीय दलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी र गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितको कांग्रेस–एमालेका सांसदहरूको बैठकमा सहमति जुट्न नसकेको हो ।

बैठकमा एमालेबाट मन्त्री अधिकारीसहित प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला थिए । मन्त्री अधिकारीले प्राविधिक विषयमा ब्रिफिङ गर्न भन्दै मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मालाई पनि ल्याएर बैठकमा उपस्थित थिए । अधिकारी एमालेबाट मन्त्री बनेका हुन् ।

कांग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री लेखकसहित पार्टी महामन्त्रीसमेत रहेका गगन थापा, प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र विधेयकमा संशोधन राखेका सांसदहरू बैठकमा सहभागी रहेको सांसद सीता मिजारले जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार बैठकमा विधेयकमा संशोधन राखेका सांसदहरू दीलेन्द्र बडू, प्रतिमा गौतम, सरस्वती बजिमय, मैना कार्की, राजेन्द्र केसी, नागिना यादव, आशा बिक, रमा पौड्याल कोइरालासहितका सांसदहरू सहभागी थिए ।

बैठकमा एमालेले सीधै सदनमा छलफल गरेर विधेयक पास गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो भने कांग्रेसले त्यो मानेन । ‘एमालेका तर्फबाट भूमिमन्त्री र प्रमुख सचेतकज्यूले सीधै सिंगो सदनमा छलफल गरेर पास गर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो,’ सांसद मिजारले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘कांग्रेसका पदाधिकारीसहित धेरै सांसदले संशोधन राखेकाले हामीले मानेनौँ ।’

कांग्रेसले भूमिहीन दलित र भूमिहीनलाई एउटा क्याटेगोरी बनाउनुपर्ने र अव्यवस्थित बसोबासलाई अर्को क्याटेगोरी बनाउनुपर्ने माग राखेको छ । बैठकमा विधेयकमा संशोधनकर्तासमेत रहेका महामन्त्री थापाले भूमि विधेयक सिंगो सदनमा छलफल गरेर पारित गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेर समितिमा लैजानुपर्ने बताएका थिए । ‘सिंगो सदनबाट यति धेरै विषय भएको विधेयक पारित गरेर हुँदैन । समितिमा लगेर दफावार रूपमा गहन छलफल गरिनुपर्छ,’ थापाले भनेका थिए ।

विधेयकमा कांग्रेसका महामन्त्री थापा र अर्कामहामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि संशोधन हालेका छन् । दुवै महामन्त्री भूमि विधेयकलाई समिति दफावार छलफल गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, भूमिमन्त्री अधिकारीसहित एमालेको जोडबलमा यसअघि प्रतिनिधिसभाको सम्भावित कार्यसूचीमा भूमि विधेयक राखिएपछि कांग्रेसले आपत्ति जनाएपछि फिर्ता लिइएको थियो । कांग्रेस सांसदहरूले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएका चिया लगायतका उद्योगका जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बेचबिखन रोक्न संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

‘प्रचलित कानुनबमोजिम हदबन्दीको छुट लिँदा कुनै कृषि फार्म, चिया उद्योग जस्ता व्यवसायिक कृषि उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदि प्रयोजनको लागि भनि छुट लिएको वा स्वीकृती लिएको जग्गा सोही प्रयोजनको लागि तोकिएको शर्तबमोजिम उपयोग नगरी खाली बाँझो० राखेको वा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको वा पछि घर जग्गा व्यवसायको कम्पनी खडा गरी सो कम्पनीको नामबाट उक्त जग्गामा घर जग्गा व्यवसाय गरेको वा त्यस्तो व्यवसाय गर्न स्वीकृति लिएको वा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको रहेछ भने पनि पहिले कृषि, उद्योगलगायत अन्य प्रयोजनका लागि छुट वा स्वीकृति लिएको सो जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर आवास इकाइ (एपार्टमेन्ट) निर्माण गरी यस दफा बमोजिम बेचबिखन गर्न पाइने छैन’, कांग्रेस सांसदहरूले दर्ता गराएको संशोधनमा उल्लेख छ ।

हाल सरकारले ल्याएको विधेयकमा यसरी अनुमति प्राप्त घरजग्गा व्यवसाय गर्ने कम्पनीको नाममा जग्गा भए ‘जग्गा विकास गरी विकसित घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न कुनै बाधा नपर्ने’ उल्लेख छ । यो प्रावधान पास गर्न नदिने पक्षमा कांग्रेस छ । प्रधानमन्त्री ओलीसहित एमाले जसरी पनि पास गराउने पक्षमा छ ।