प्राधिकरणमा विकास आयुक्त ढकालको दादागिरी, ठाडो आदेशमा कर्मचारी नियुक्तीको दवाव

काठमाडौं, २१ असार । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले प्रक्रिया बिना नै ठाडो आदेशमा कर्मचारी नियुक्तीको लागि दवाव दिएको छ ।

विकास आयुक्त ढकालले कार्यालयमा कर्मचारी नियुक्तीको लागि निवेदन दर्ता, विना चनाली र अन्य  कुनै पनि प्रक्रिया नै पूरा नगरी जिल्ला आयुक्त कार्यालयलाई कर्मचारी नियुक्तीको लागि दवाव दिएको खुलासा भएको हो ।
यसले गर्दा कर्मचारी आवश्यकता नै नभएको अवस्थामा विकास आयुक्त ढकालको व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका लागि कर्मचारी नियुक्तीको लागि दवाव दिएको स्रोतले जनाएको छ ।

जिल्ला आयुक्त कार्यालयले कर्मचारी नियुक्ती सम्बन्धि निवेदन विकास आयुक्तको कार्यालयमा काहीं कतै दर्ता समेत नदेखिएको, चलानी नं. नभएको रित पूर्वक दर्ता भएको नदेखिएको र जिल्ला आयुक्त कार्यालयमा पनि रितपूर्वक दर्ता चलानी नभएको त्यस पत्रलाई कार्यान्वयन गर्न दवाव दिनु गैर कानूनी भएको जिल्ला आयुक्त कार्यालयले जाएको छ । यसले के देखाउँछ भने विना प्रक्रिया कार्मचारी नियुक्त गर्न दवाव दिनु कनूनी खिलाप हुनेछ ।

जिल्ला आयुक्त कार्यालय बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाको रिक्त रहेको कार्यालय सहयोगी दरवन्दीमा नियुक्त गरि कामकाज गराउने गरी सक्कलै निवेदन पठाउन हुन भनी मिति २०८२/१/३१ मा विकास आयुक्तको तोकमा तहाँ सचिवालयमा कार्यरत करार कर्मचारी नियुक्त गर्न सम्पूर्ण अधिकार आयोजना प्रमुखलाई नै भएको व्यहोेरा पत्र जिल्ला आयुक्त कार्यालयले विकास आयुक्त ढकालाई दिएको छ । यसले दर्गा विकास आयुक्त ढकालले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरि अनावश्यक दवाव दिंदा जिल्ला आयुक्तका कर्मचारीहरुले हैरानी खेपेका छन् ।

यस्तै कार्यशैलीका कारण विकास आयुक्त ढकाललाई कारबाही गर्ने चर्चा सिंहदरवार मन्त्रालयवृत्तमा भएको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले विकास आयुक्त ढकाललाई कारबाही गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्रालय स्रोतले जाएकोछ । केही दिनअघि सिग्देलले विकास आयुक्त ढकाललाई मन्त्रालयमा आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर कार्यक्षमता कमजोर भएको र आफूखुशी काम गरेको भन्दै हप्काएका थिए ।

तत्कालिन सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री भएको बेला विकास आयुक्त ढकाललाई कारबाही गर्न खोजिएको थियो । उनलाई प्राधिकरणबाट हटाउनकै लागि दुई पटक स्पष्टीकरणसमेत सोधिएको थियो । ढकालको विषयमा झाँक्रीले सहसचिव पद्म मैनालीको संयोजकत्वमा एउटा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेकी थिइन् । उक्त समितिले ढकाललाई प्राधिकरणबाट हटाउन स्पष्टसँग सिफारिस गरेको थियो । उक्त समितिले दिएको प्रतिबेदनलाई टेकेर सिग्देलले ढकाललाई कारबाही गर्न खोजेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

झाँक्रीको पालामा विकास आयुक्त ढकाललाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको बेला सहरी विकास मन्त्रालयको सचिवमा रमेशकुमार सिंहको पुनः प्रवेश भएपछि कारबाही प्रक्रिया रोकिएको थियो । त्यतिमात्र नभई मैनाली प्रतिवेदनलाई पूरै गोप्य राखियो ।

ढकाललाई प्राधिकरणमा ल्याउन सिंहकै हात रहेको बताइन्छ । सिंहले अंकभार नै तलमाथि पारेर ढकालको नाम तीन जनाभित्र राखेका थिए । अहिले पनि ढकाललाई कारबाही गर्नबाट जोगाउन सिंह लागिपरेका छन् ।

पूर्वसचिव तथा हाल राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सिंहले ढकाललाई जोगाउन लागिपरेको थाहा पाएपछि सिग्देल झनै आक्रोशित भएका छन् । सहरी विकासमा सिग्देललाई सकेसम्म आउन नदिन सिंहले धेरै प्रयास गरेका थिए । त्यसैले सिंहसँग सिग्देल बेखुश छन् ।

विकास आयुक्त ढकालले नेतृत्व गरेको उपत्यका विकास प्राधिकरण अहिले तहसनहसको अवस्थामा छ । पटक–पटक तालाबन्दी हुँदैआएको छ, काम पूरै ठप्प छ । कर्मचारीहरुबीच चरम गुटबन्दीको अवस्था छ । गुटबन्दी गर्ने काम ढकालले आफै गरेकी छन् । आफू निकट कर्मचारीहरुलाई उचालेर तालाबन्दी गर्ने गरेकी छन् । ढकाल प्राधिकरणमा नियुक्त भएपछि लगातार कार्य प्रगति कमजोर छ । गएको बर्ष त बार्षिक प्रगति ७ पूतिशतमात्र थियो । उनले नियुुक्ति हुनासाथ अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन सूचना निकालिन्, तर खाली गराउने होइन, मोलतोल तथा मिलेमहतो गरेर कुनै प्रक्रिया नै अगाडि नबढाएको आरोप छ ।

प्राधिरकणका एक कर्मचारी भन्छन्–‘उहाँ (ढकाल)ले आफै विवेकबाट भन्दा पनि सिंहको इशाराबाट काम गर्नुहुन्छ । प्राधिकरणको वास्तविक विकास आयुक्त सिंह हुन् । त्यसैले कार्यालय भद्रगोलको अवस्थामा पुगेको छ ।’

ढकालको कार्यकाल अब करिब एक वर्षमात्रै बाँकी छ । तर उनी प्राधिरकणमा जति बसिन्, केही काम सकिनन् । नेतृत्व कमजोर भएका कारण प्राधिकरण अहिले नाममात्रको छ । काम गर्न खोज्ने कर्मचारीहरुलाई समेत उनले काम गर्न दिन्नन् । प्राधिकरणलाई धोबीखोला कोरीडोर हेने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

कोरिडोरमा अनधिकृत रुपमा कब्जा गरिएको सरकारी जग्गा खाली गर्न ढकालले दुई पटक सूचना समेत निकालिन् तर खाली गरिनन् । अनाधिकृत कब्जा गरेका व्यक्तिसँग उल्टै बार्गेनिङ गर्ने गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ ।
कपनको लोयल्टी स्कुल, निलोपुलको एचआर पेट्रोल पम्प लगायतका धोवीखोला र बागमती नदी किनारका ४ सय ५० रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेका छन् । तर ती अतिक्रमणमा परेका जग्गा खाली गराउनेभन्दा पनि मोलतोल गर्दै लाभ लिनेतिरमात्र प्राधिकरण नेतृत्व लागेको आरोप छ ।

त्यस्तै नियम–कानुनको खिल्ली उडाउँदै विकास आयुक्त ढकालले प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको एउटा सरकारी गाडी आफ्नो श्रीमान विनोद पछाईलाई निजी प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराएकी छन् ।

४२५७ नम्बर (सिल्भर कलरको स्कोरपियो) को सरकारी गाडी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण मातहतको भक्तपुर जग्गा एकीकरण आयोजनाको स्वामित्वमा छ । तर उक्त गाडी पछाईले २ वर्षदेखि आफ्नै निजी सवारी साधनजस्तो गरेर प्रयोग गरिरहेका छन् ।
यहाँसम्म कि तरकारी बोक्ने, छोराछोरीलाई स्कूल पठाउने, घुमघाम गर्ने काम पनि त्यही गाडीबाट गर्दै आएका छन् । उक्त गाडी रातो नम्बर प्लेटको छ । त्यसैले पनि पछाईलाई गाडी प्रयोग गर्न सजिलो भएको छ ।

सरकारको मातहतमा रहेका आयोजनाहरूले रातो नम्बर प्लेट राखेर गाडी खरिद गर्न सक्छन् तर यस्ता गाडी बढीमा एउटा÷दुई वटा मात्र खरिद गर्ने ब्यवस्था छ । सरकारी बिदाका दिनमा पनि फिल्डमा गई काम गर्नुपर्ने भएकाले जग्गा एकीकरण आयोजनाहरुले रातो नम्बर प्लेटका एउटा, दुई वटासम्म गाडी खरिद गर्नसक्ने छुुट दिइएको हुन्छ ।

‘प्राधिकरणमा आएपछि ढकालले भक्तपुर जग्गा एकीकरण आयोजनासँग रातो नम्बर प्लेटको एउटा गाडी भएको थाहा पाइन् । त्यसपछि प्राधिकरणका लागि भनेर भक्तपुरबाट गाडी मगाइन् । तर उक्त गाडी प्राधिकरणका लागि नभई आफ्नो श्रीमानलाई प्रयोग गर्न दिइन्–स्रोतले भन्यो । यहाँसम्म कि भक्तपुर जग्गा एकीकरण आयोजनाका कर्मचारीहरुले समेत आयोजनाको स्वामित्वमा रहेका गाडी विकास आयुक्त ढकालका श्रीमाले प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने थाहा पाएका छैनन् ।

यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा प्राधिकरणका लागि भनेर आफूहरुले गाडी उपलब्ध गराएको जवाफ उनीहरुले दिने गरेका छन् । ‘हामीले केभीडीएलाई गाडी उपलब्ध गराएका हौं । तर विकास आयुक्तका श्रीमानले निजी प्रयोजनमा प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने थाहा थिएन’ भक्तपुर जग्गा आयोजनाका एक कर्मचारीले भने,‘यो त अति नै भयो । ट्राफिक प्रहरीलाई भनेर गाडी फिर्ता लिनुपर्छ ।’
पछाई बिजुली बजार प्रभु बैंकको ओपजिट मूल सडक भेट्ने ठाउ नजिकै बस्ने गर्छन् । उनले धेरैजसो ४२५७ नम्बरको गाडी सडक नजिकै पार्किङ गरिरहेका हुन्छन्–स्रोत भन्छ ।
२ बर्षदेखि प्राधिकरणको गाडी श्रीमानलाई निजी प्रयोगका लागि दुरुपयोग गर्न दिएको बारेमा प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालसँग प्रतिक्रियाका लागि पटक पटक प्रयास गर्दा पनि उनले फोन रिसिभ गरिनन् ।