मनसुनजन्य विपद् पूर्वतयारी छलफल: एसएमएसको सट्टा फोनको घण्टी

काठमाडौं, १२ असार । वर्षासँगै बाढिपहिरो तथा मनसुनजन्य घटनाबाट वर्षेनी धेरै जनधनको क्षेति हुने गर्दछ । यो वर्षको मनसुनमा मात्रै करिब २० लाख मानिस प्रभावित हुने देखिएको छ । राष्ट्रिय जोखिम तथा विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार यो वर्षामा मात्रै ४ लाख ४७ हजार घरधुरीका १९ लाख ९७ हजार मानिसहरू कुनै न कुनै रूपले प्रभावित हुने अनुमान गरेको हो ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले मनसुनजन्य विपद् पूर्वतयारीबारे सरकारले गरेको पूर्वतयारीबारे छलफल गरेकोछ । उक्त छलफलमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख, नेपाली सेना लगायतका बलाधिकृत, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, जल तथा मौसम विज्ञान विभागका कार्यकारी निर्देशक लगायतसँग छलफल गरेको थियो ।

उक्त छलफलमा सहभागी सरकारी अधिकारीहरूले यो विगतको कमीकमजोरीलाई समेत सिकेर यो वर्ष उद्धार तथा प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाइएको दाबी गरेका छन् ।

छलफलमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले दिएको मनसुनसम्बन्धी तथ्यांकलाई आधार लिएको बताए ।

‘यो वर्ष कर्णाली प्रदेशको पूर्वी भाग, लुम्बिनी प्रदेशको उत्तरी भाग र गण्डकी प्रदेशको अधिकांश भूभागमा सरदरभन्दा ५५ देखि ६५ प्रतिशत बढी वर्षा हुने पूर्वानुमान छ । त्यसैगरी सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती र कोशी प्रदेशका उत्तरी भूभागमा ४५ देखि ५५ प्रतिशत बढी वर्षा हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘जोखिमको अनुमान त हुँदैन, जुनसुकै वेला जेसुकै हुन सक्छ । सम्भावित जोखिममा सावधानी अपनाउने र जोखिम निम्तिएको अवस्थामा क्षति कम गर्न प्रतिकार्यलाई हामीले तयारी अवस्थामा राखेका छौँ ।’

पूर्वसूचना प्रणाली व्यवस्थापन–

नेपालले मनसुनसम्बन्धी तथ्यांक राख्न थालेको ७७ वर्ष भयो । यो इतिहासमा गत वर्ष कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा सबैभन्दा धेरै अर्थात् ६२४ मिलिमिटर वर्षा भयो । यसका बाबजुद त्यहाँ कुनै पनि मानवीय क्षति भएन । वर्षासम्बन्धी जानकारी त्यो क्षेत्रमा राम्ररी प्रवाह भएकाले धनसम्पत्तिको क्षति भए पनि मानवीय क्षति नभएको सरकारको विश्लेषण छ ।

यसको विपरीत, देशकै राजधानी काठमाडौं उपत्यका आएको बाढीमा भने करिब २५० जनाको मृत्यु भयो । यसो हुनुमा पूर्वसूचना प्रणालीले प्रभावकारी ढंगले काम नगरेको गृहमन्त्री लेखक बताउँछन् । त्यसैले यसपटक पूर्वसूचना प्रणालीलाई बलियो बनाउने तयारी गरेको उनको भनाइ छ । यसका लागि एसएमएसमा मात्र भर नपरी मोबाइलको घन्टीबाटै अम मानिसलाई सूचना दिने तयारी गरिएको उनी बताउँछन् ।

‘मानिसहरू आफ्नो काममा व्यस्त हुँदा एसएमएस नहेर्ने रहेछन् । तर घन्टी बज्नेबित्तिकै फोन उठाउँछन्,’ लेखक भन्छन्, ‘फोन उठाएर फलानो खोलामा बाढी आउने खतरा छ, सुरक्षित रहनुहोला भनेर सूचना दियो भने यो प्रभावकारी हुन सक्छ । यसका लागि हामीले दूरसञ्चार सेवाप्रदायकसँग कुरा गरेका छौँ, अहिलेकै प्रविधिमा त्यो सम्भव छ । विपद् प्रभावित हुन सक्ने क्षेत्रका टावरसँग कनेक्ट भएको मोबाइलमा एकैपटक घन्टी बजाउन सकिने प्रविधि अहिले पनि छ ।’

विपद् प्रतिकार्यका लागि भने स्थानीय तहलाई नै पहिलो जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसका लागि प्रत्येक पालिकामा आपतकालीन मानवीय सहयोग केन्द्र स्थापना गर्ने विषयमा सरकारले ध्यान दिएको उनको भनाइ छ ।

‘पालिकाको एउटा कोठालाई आपतकालीन गोदाम बनाएर त्यहाँ टेन्ट, ब्ल्याङ्केट, खाद्यान्न र औषधिजस्ता सामग्री राख्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रसँग रहेको गोदामलाई पनि यो वर्षदेखि प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।’

त्यस्तै, बाढीजन्य विपद्पछिको उद्धारका लागि र्‍याफ्टिङ एसोसिएसनजस्ता निजी क्षेत्रका निकायहरूसँग गृह मन्त्रालयले समन्वय गरिरहेको जनाइएको छ । विपद्को समयमा खोज, उद्धार र राहतका लागि राष्ट्रिय स्तरमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा कमान्ड पोस्ट गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विपद् तयारीका लागि अहिले कर्णाली, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि सुर्खेतस्थित पश्चिमी एयरबेसमा एक–एकवटा हेलिकप्टर तैनाथ गरिएको छ । त्यस्तै, बागमती र गण्डकी प्रदेशका लागि काठमाडौँस्थित एयरबेसमा हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखिएको छ भने कोशी र मधेश प्रदेशमा समेत काठमाडौँ एयरबेसबाटै हेलिकप्टर परिचालित हुने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख गरिएको छ ।

पूर्वतयारीका लागि कस्तो छ संयन्त्रः

यो वर्षका लागि सरकारले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८१ स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । उक्त कार्ययोजनामा तीनै तहका सरकार, सुरक्षा निकाय र सरोकारवालाहरूको भूमिका स्पष्ट पारिएको छ ।

यसमध्ये, संघीय तहमा गृह मन्त्रालय विपद् व्यवस्थापनको केन्द्रीय निकायको रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई समग्र प्रतिकार्य कार्यको नेतृत्व र समन्वयको जिम्मा दिइएको छ । मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमार्फत सूचना सङ्कलन, विश्लेषण र प्रवाह गर्दै विभिन्न निकायहरूलाई परिचालन गर्ने मुख्य भूमिका निर्वाहको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले एक विशेषज्ञ निकायको रूपमा काम गर्ने उल्लेख छ । यसले मुख्य काम विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि नीति तथा योजना बनाउने, जोखिम विश्लेषण गर्ने, पूर्वतयारीका कार्यहरूमा सहजीकरण गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समन्वय गर्ने हो । त्यसबाहेक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बाढीपहिरोले अवरुद्ध सडक खुलाउने, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले घाइतेको उपचार र महामारी नियन्त्रण गर्ने तथा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने जस्ता क्षेत्रगत जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

विपद् प्रतिकार्यको अग्रपंक्तिमा सुरक्षा निकायहरू नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई राखिएको छ । तत्काल खोज, उद्धार तथा राहत कार्यमा खटिने जिम्मेवारी ती निकायलाई छ । यी निकायहरूलाई आवश्यक उपकरण, स्रोतसाधन र तालिमप्राप्त जनशक्तिसहित तयारी अवस्थामा रहन निर्देशनसमेत गरेको छ ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो प्रदेशभित्रका विपद् व्यवस्थापन कार्यहरूको समन्वय, अनुगमन र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । यी सरकारले प्रदेशस्तरीय आपत्कालीन कोष व्यवस्थापन गर्ने र स्रोत परिचालनमा सहयोग पुर्याउने जिम्मेवारी पाएका छन् । जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा रहेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले स्थानीयस्तरमा प्रतिकार्यको समन्वय गर्ने, स्रोत परिचालन गर्ने र स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

कार्ययोजनाले स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनको पहिलो प्रतिकार्यकर्ताको रूपमा अथ्र्याएको छ । स्थानीय स्तरमा विपद् जोखिमको पहिचान गर्ने, पूर्वतयारी योजना बनाउने, समुदायलाई सचेत गराउने तथा विपद्को घटना हुनासाथ तत्काल खोज, उद्धार र प्रारम्भिक राहत उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई तोकिएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक भट्ट भुकम्पको क्रममा भएको उद्धारको तथ्यांकले विपद्को उद्धारका लागि पहिलो जिम्मेवार स्थानीयवासी नै रहेको बताउँछन् ।

काठमाडौँको विपद् तयारी– चोभारको गल्छी विस्तार

काठमाडौं उपत्यकामा मनसुनजन्य विपद्, विशेषगरी डुबानको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले चोभारको गल्छी विस्तार गर्नेसमेत निर्णय भएको छ । केही दिनअघि बसेको यो निर्णय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले यस्तो निर्णय गरेको गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिए ।

उपत्यकाको पानी बाहिरिने मुख्य निकासका रूपमा रहेको यो गल्छी साँघुरो हुँदा पानीको प्रवाहमा अवरोध भई बाढी र डुबानको समस्या बढेको समितिको निष्कर्ष छ ।

‘चोभारको गल्छीमा पानी राम्रोसँग प्रवाह हुन नसक्दा उपत्यकामा डुबानको खतरा बढेको छ । त्यसैले हामीले त्यसलाई खोल्ने निर्णय गरिसकेका छौँ’, उनले भने, ‘यो निर्णयले उपत्यकाको डुबान समस्या समाधानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’

गत वर्ष बल्खु वरपरका क्षेत्रमा भएको बाढीको समस्या यही गल्छीका कारण भएको प्राधिकरणको निष्कर्ष छ । गत असोजमा उपत्यकामा आएको बाढीमा बल्खुमा चार जनाले घन्टौंसम्म सहयोग माग्दासमेत उद्धार गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो । चोभारको गल्छी विस्तार भएपछि पानीको निकास सहज हुने र नदी किनारका क्षेत्रमा हुने डुबानको समस्या कम हुने विश्वास सरकारको छ ।

सरकारले उपत्यकामा डुबानको उच्च जोखिम रहेका अन्य स्थानहरूको पहिचान गरी पानी जम्मा हुन नदिने उपायहरू पनि अवलम्बन गर्ने जनाएको छ । यद्यपि यस्तो ठाउँ कहाँ कहाँ हो भन्नेबारे अहिले सुरक्षा संयन्त्र नै बेखबर देखिन्छ ।

छलफलमा सांसदहरूले विपद् कार्यमा राजनीतिक दलको संयन्त्रलाई परिचालन गर्न समेत सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।

सांसद रूपा सुशी चौधरीले राजनीतिक दलको संयन्त्र हरेक ठाउँमा हुने भन्दै सरकारले ती दलसँग समन्वय गरेर विपदजन्य क्षतिको न्यूनीकरण र उद्धारका लागि पहल गर्न गृहमन्त्री लेखकलाई आग्रह गरिन् ।
त्यस्तै, सांसद सम्झाना थपलियाले प्रकोपपछिको उद्धार तथा राहतका लागि सरकारले वान डोर पोलिसी लिएकोले राहतमा ढिलाइ भएको भन्दै यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताइन् ।

विपद्को उद्धार तथा राहतका लागि सरकारी कोषमा कुल ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । यसले गर्दा यस वर्ष हुने मनसुनजन्य क्षेतीलाई्र न्य्निकरण गर्ने सहयोग पुग्ने विश्वाश लिएको छ ।