अख्तियारद्वारा पोखरा विमानस्थलको भ्रष्टाचार अनुसन्धान सुरू, क्यानसँग कागजात मगाउँदै

काठमाडौं, १४ जेष्ठ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको अनियमितताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ । आयोगले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग विमानस्थलसँग सम्बन्धित कागजात मागेको हो ।

विमानस्थलको निर्माणको अनियमितता छानबिन गर्न भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । जेठ ७ गतेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान र छानबिन गरी कारवाही गर्न अख्तियारलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार प्राधिकरणसँग विभिन्न ५ विवरण मागिएको छ ।

अख्तियारले प्राधिकरणसँग परामर्शदाताले पेश गरेको प्रतिवेदनदेखि बैठकमा भएका निर्णय, वार्षिक कार्यक्रम, बजेट र सो सम्बन्धमा भएका निर्णय लगायतको विवरण माग गरेको छ ।

के–के मागियो विवरण ?
१. परामर्शदाता टोली गठन र सो टोलीले पेश गरेको प्रतिवेदन सम्बन्धमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०७०–०५–२९ र मिति २०७०–०७–२९ को बैठकमा पेश भएको प्रस्ताव, उक्त बैठकमा पदाधिकारीहरूको उपस्थिति सहितको माइन्युट र सो विषयमा बैठकबाट भएका निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि ।

२. नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०७०–१२–२४ को बैठकमा पेश भएको एजेण्डा नं. ८ (ग) को प्रस्ताव, उक्त बैठकमा पदाधिकारीहरूको उपस्थिति सहितको माइन्युट र सो विषयमा बैठकबाट भएको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि ।

३. पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी सुपरिवेक्षण परामर्श सेवा खरिद र रिट्टेपानी डाँडा कटानको लागि प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको वार्षिक कार्यक्रम।बजेट र सो सम्बन्धमा भएका निर्णय (सञ्चालक समितिबाट भएको भए उपस्थिति माइन्युट समेत) का प्रमाणित प्रतिलिपि ।

४. पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा ९ फेब्रुअरी २०१२ मा बोलपत्र आव्हान गर्दा प्राधिकरणबाट जारी (संशोधन जारी भएको भए सो समेत) भएको बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि ।

५. पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्वीकृत २०१८, २०२२ र २०२३ का प्रमाणित प्रतिलिपि ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा बनेको संसदीय उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माणकोक्रममा करिब १० अर्ब बराबरको अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित केही अधिकारीलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो । विमानस्थल ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि नै अनियमितता भएको उपसमितिको ठहर छ ।