भूमि सम्बन्धी विधेयक गैर संवैधानिक भएको मोर्चाको ठहर, विधेयक फिर्ता गर्न अनुरोध

काठमाडौं, ७ जेष्ठ । मधेशकेन्द्रित दलहरू आवद्ध संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले भूमि सम्बन्धी विधेयक गैर संवैधानिक भएको ठहर गरेको छ ।

मोर्चाको बुधबार बसेको बैठकले संविधानको अनुसूची–६ अनुसार भूमि व्यवस्थापन र जग्गाको अभिलेख राख्ने अधिकार प्रदेशको रहेकोमा प्रदेशको क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप गरी संघ सरकारले विधेयक ल्याइएको निश्कर्ष निकालेको छ ।

सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ ले भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्न नसक्ने मोर्चाले निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘विधेयक रियल स्टेट, भू–माफिया, भूमि दलाल, भ्रष्टाचारी, वन तस्कर आदिलाई अत्यधिक लाभ पुग्ने गरी ल्याइएको छ । यसबाट वनजंगल विनाश भई पर्यावरण संकट उत्पन्न हुने र जैविक विविधता नष्ट भई तराईरमधेश मरुभूमिकरण हुने, तराईरमधेशमा आन्तरिक बसाइँसराइँका कारण अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि भई भयावह स्थिति उत्पन्न हुनेछ,’ निर्णयमा भनिएको छ ।

मोर्चाले उक्त विधेयक फिर्ता गर्न सरकारसँग अनुरोध समेत गरेको छ ।

जनमतको पार्टी कार्यालय मध्यबानेश्वरमा बुधबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
मोर्चाले हुलाकी सडक, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार तथा संचालन, चुरे संरक्षण र बाढी नियन्त्रण, सिक्टा र बागमती कमला सिंचाई आयोजना सहित मुख्य सिंचाइ आयोजनाहरू, त्रियुगा नहर पुनर्निर्माण, उत्तर–दक्षिण सडक लगायतका आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न माग गरेको छ । यसले मेधेशवादी दलहरु एकाबद्ध भएका छन् ।