सदनमा भूमिसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत
काठमाडौं, ३१ बैशाख । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ प्रस्तुत गरिएको छ ।
बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले उक्त विधेयकलाई समायानुकूल बनाउनुपर्ने भएकाले संसद्मा प्रस्तुत गरिएको बताए ।
२०२१ सालदेखि २०२८ सम्म नापी हुँदा विभिन्न कारणले नापजाँच नमिलेको वा नापीमा छुटेको स्थानमा अहिले बस्ती बसेकाले बस्ती उठाउन नसकिने र राजश्व पनि नतिरेको अवस्थामा समस्या फुकाउन विधेयकमा आवश्यक व्यवस्था गरिएको अधिकारीले बताए ।
विधेयकमा हदभित्रको जग्गा स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुँदा आवासीय क्षेत्र वा व्यवसायिक क्षेत्रमा वर्गीकरण भएकोमा त्यस्तो जग्गा प्रचलित कानून बमोजिम घडेरी विकास नगरी कित्ताकाट गरि बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ ।
तर, भूउपयोग परिषद्बाट भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुनुअगावै अनुमति लिई जग्गा खरिद गरेको भए बिक्री गर्न कुनै बाधा नहुने विधेयकमा उल्लेख छ । यसअघि वैशाख १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विधेयक सदनमा प्रस्तुत गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।
सरकारले यसअघि पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । सत्तारुढ दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा भूमि अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो ।
राष्ट्रियसभामा निर्णायक रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाले भूमि अध्यादेशको विपक्षमा उभिएपछि सरकारले ५ अध्यादेशमात्र अघि बढायो । भूमि अध्यादेश निष्क्रिय बनाउन सहमत भई नियमित प्रक्रियाबाट लैजान सरकार तयार भएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्