चितवन अदालतले रवि लामिछानेलाई ५४ लाख धरौटीमा छाड्न दियो आदेश

काठमाडौं,२४ माघ । चितवन जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको वचत रकम अपचलनको मुद्दामा ५४ लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ ।

जिल्ला न्यायाधीश दयाराम ढकालका इजलासले सो आदेश गरेको अदालतका स्रेस्तेदार विष्णुप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।

सहकारी संस्थाको वचत रकम अपचलनको मुद्दामा प्रतिवादी रवि लामिछानेको दाबीको कसूरमा संलग्नता नरहेको भनी अहिले नै भन्न सकिने अवस्थाको विद्यमानता नरहेकोले पछि मुद्दामा थप प्रमाण बुज्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी तत्काल प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम रु ५४,००,०००।- ( धरौट वा जमानत वा बैंक जमानत लिनू ),’ भन्ने आदेशमा छ ।

चितवनस्थित साहारा सहकारीको रकम गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा लगेर अपचलन गरेको आरोप सहित लामिछानेविरूद्ध ठगीको मुद्दा अभियोजन गरिएको थियो ।

चितवन जिल्ला अदालतमा बुधबारदेखि शुरू भएको थुनछेक बहसमा नेपाल सरकारका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरू रवि न्यौपाने, शम्भुकुमार बस्नेत, दशरथ पंगेनी, भोलानाथ निरौला, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरू बुद्धबहादुर थापा र अमृत सुवेदीले बहस गरेका थिए ।

जाहेरवालाकातर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र भण्डारी, दिनेश त्रिपाठी, राजकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू गोपिलाल देवकोटा, रमेश काफ्ले, रामचन्द्र आरसी गौतम र सुनिता अधिकारीले बहस गरेको थिए ।

त्यस्तै, प्रतिवादी रवि लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशीलकुमार पन्त, जगन्नाथ पौडेल, धर्मराज आचार्य, सुरेन्द्रबहादुर थापा, अधिवक्ताहरू रामचन्द्र देवकोटा र डा. नारायणदत्त कँडेलले बहस गरेका थिए ।