रवि लामिछानेलाई चौथो पटक अदालत उपस्थित गराइयो

काठमाडौं,२५ । सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रहरीले आज पुन अदालत पेश गरेको छ । यसअघि जिल्ला अदालत कास्कीले लामिछानेमाथि थप अनुसन्धान गर्न दिएको १० दिनको म्याद सकिएसँगै उनलाई आज पुन अदालत उपस्थित गराएको छ ।

जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले मंगलबार लामिछानेलाई थप १० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो । जिल्ला प्रहरी कास्कीले लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न २५ दिनको म्याद माग गरेको थियो ।

सहकारीको रकम गोरखा मिडियाबाट अपचलन गरेको भन्दै प्रहरीले लामिछानेलाई कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो। लामिछानेविरुद्ध किर्तेसहित संगठित अपराधमा कास्की प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

सहकारीसम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले गोरखा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेसहित चारजनालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यही सिफारिसको आधारमा लामिछाने पक्राउ परेका थिए । समितिले सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जिबी राई, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने, सदस्य कुमार रम्तेल र सञ्चालक छविलाल जोशीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । जोशीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । सहकारीको रकम अपचलनको मुख्य योजनाकार मानिएका जिबी राई भने अहिलसम्म फरार छन्। ।

सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा आएको र उक्त रकम खर्च गर्ने प्रक्रियामा लामिछानेसमेतको सहभागिता देखिएको समितिले ठहर गरेको छ ।
सहकारीको रकम गोरखा मिडियाबाट अपचलन गरेको भन्दै प्रहरीले लामिछानेलाई कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो। लामिछानेविरुद्ध किर्तेसहित संगठित अपराधमा कास्की प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

गोरखा मिडिया नेटवर्कमा देशभरिका ९ वटा सहकारीको रकम अपचलन भएको समितिले निष्कर्ष निकाले छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार गोरखा मिडिया नेटवर्कमा पोखराको सूर्यदर्शन,बुटवलको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको सहारा, वीरगन्जको सानोपाइलाको रकम अपचलन भएको छ। त्यस्तै इमेज, समानता, सुमेरू र आइएमईबाट पनि गोरखा मिडियामा रकम अपचलन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ती सहकारीका सञ्चालक र निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कानुन विपरीतको कार्य गरेकाले कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउन समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।