वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई बैंकमार्फत विनाधितो ऋण दिन कार्यविधि तयार हुँदै

काठमाडौं, १३ कार्तिक । वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई विनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल अगाडि बढाएको छ ।

महँगो ब्याजदरमा ऋण लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न मन्त्रालयले बैंकमार्फत विनाधितो ऋणको व्यवस्था गर्न लागेको हो । मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले आफ्नो पहिलो १०० दिने कार्य विवरण सार्वजनिक गर्दै श्रमिकलाई बैंकहरूसँग सम्झौता गरेर विनाधितो ऋण उपलब्ध गराउन लागेको बताएका थिए । कात्तिक ९ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले वैदेशिक रोजगारी जाँदा लाग्ने खर्च बैंकले ऋणमार्फत दिने व्यवस्था गर्न लागिएको बताएका थिए ।

बैंकले दिने उक्त ऋण श्रमिकको खातामा नभई सिधै मेनपावर व्यवसायीलाई पठाउनेगरी व्यवस्था गर्न लागिएको हो । मन्त्रालयले त्यसका लागि यसअघि नै नीतिगत व्यवस्था गरिसकेको छ । अहिले कार्यविधिको अन्तिम मस्यौदा तयार भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले बताए ।

गाउँघरमा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने कतिपयले महँगो ब्याजदरमा साहु महाजनसँग ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । खासगरी विपन्न वर्गका युवाले यस्तो समस्या बढी झेल्दै आएका छन् ।

यस्तो अवस्था अन्त्यका लागि बैंकबाट सिधै ऋण दिने व्यवस्था गर्न लागेको मन्त्री भण्डारीको भनाइ थियो ।

मन्त्रालयले तिहार लगत्तै कार्यविधिको मस्यौदामाथि थप छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।
त्यसरी बैंकबाट विनाधितो ऋण लिएर विदेश जाने श्रमिकले त्यही बैंकमार्फत विदेशबाट आफ्नो परिवारलाई पैसा पठाउने र ऋणको किस्ता पनि तिर्दै जाने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यसो गर्दा हुन्डी लगायत अवैध रूपमा रेमिट्यान्स भित्रिने प्रवृत्ति पनि रोकिने सरकारको विश्वास छ ।

मन्त्रालयले ग्लोबल आईएमई बैंक, सिटिजन्स बैंक लगायतका बैंकसँग छलफलसमेत चलाएको छ । ती सबै बैंक वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि विनाधितो ऋण दिन सकारात्मक देखिएका छन् ।

श्रमिकले गर्ने बीमा नै धितोको रूपमा हुने र त्यसको सट्टा सरकार नै जमानीमा बस्नसमेत सक्ने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ । यस्तो गरेको खण्डमा व्यवसायीहरूले लिँदै आएको चर्को शुल्कको समस्या समेत समाधान हुने मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

मन्त्रालयले तिहार लगत्तै कार्यविधिको मस्यौदामाथि थप छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेपछि श्रमिकले बैंकमार्फत पैसा पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसबाटै बैंकको किस्ता पनि काटिने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा मासिक रूपमा योगदान गर्नुपर्ने शुल्क समेत काटिनेगरी व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो पटक नेपालबाट जाँदा एक महिनाको योगदान गर्ने तर, विदेश गइसकेपछि दोस्रो महिनाबाट कोषमा पैसा जम्मा गर्नेको सङ्ख्या न्यून छ । विनाधितो ऋणको व्यवस्था गरेको खण्डमा कोषमा मासिक रूपमा आफैँ काटिने व्यवस्था समेत गर्ने गरी मन्त्रालयले तयारी गरेको हो ।

बैंकर्स एसोशिएसन, सामाजिक सुरक्षा कोष, वैदेशिक रोजगार बोर्ड लगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर मन्त्रालयले ड्राफ्ट तयार पारेको हो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई विनाधितो ऋण दिन सकियो भने बाहिर चर्को ब्याजदरमा ऋण निकाल्नुपर्ने बाध्यता कम गर्न सकिन्छ भन्ने मन्त्रालयको आशय हो ।

त्यस्तै बाहिरबाट पठाउने पैसा समेत बैंक मार्फत औपचारिक रूपमा पठाउन सकियो भने रेमिट्यान्स समेत बढ्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ । मन्त्रालयले जति सक्दो चाँडो कार्यविधिलाई तयार पारेर काम गर्न लागेको जनाएको हो ।