बालुवाटार बैठकमा सत्तारूढ ७ दलको ३ कुरा

काठमाडौं, ७ कार्तिक । बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ ७ दलको बैठक सकिएको छ।

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको एक सय दिन पूरा भएको अवसरमा सरकारका कामकारबाही समीक्षा र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे सत्ता गठबन्धनका दलहरूका बीचमा कुराकानी भएको हो।

प्रधानमन्त्री ओलीको आह्वानमा भएको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी रहेका थिए।

कांग्रेस, एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले सरकारमा छन्। जसपा नेपाल र जनमत पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरेको छ। यी सात दलका शीर्ष नेताहरूबीच बालुवाटारमा बुधबार मुख्य गरी तीन वटा विषयमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी भयो।

पहिलो, सरकारका १०० दिनका उपलब्धि।

दोस्रो, भावी कार्यक्रमलगायत बारे सत्ता गठबन्धनभित्रै पुनस् छलफल।

र तेस्रो, सहकारीसम्बन्धी।

७ दलको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै छलफलमा सहभागी एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारका उपलब्धिबारे बुधबार अपराह्न प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी गराउने बताए।

‘आज सरकारले १०० दिन पूरा गरेको छ, त्यसैले सरकार समर्थित दलहरूको बैठक बसेको हो। १०० दिन पुगेका अवसरमा प्रधानमन्त्रीले आज अपराह्न ३ बजे सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। सरकारले गरेका काम र आगामी दिनमा गर्ने कामबारे प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुहुनेछ,’ महासचिव पोखरेलले भने।

सरकार समर्थित दलहरूका सुझावका आधारमा सरकार अघि बढ्ने भएकोले सरकार समर्थित दलहरूको बैठक पुनस् बस्ने पनि उनले जानकारी दिए। ‘शुक्रबार अपराह्न ३ बजे सत्तारूढ दलहरूको बैठक बसेर दृष्टिकोण बाहिर ल्याउने सहमति भएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘विभिन्न विषयमा छलफल गरी निष्कर्ष निकालेर सार्वजनिक गर्छौं।’

आजको बैठकमा सहकारीसम्बन्धी पनि छलफल भएको थियो। सहकारी बचत अपचलनबारे छानबिन गर्न समिति बनेको र त्यसले प्रतिवेदन दिएकोले सरकारले कार्यान्वयनमा लगेको उनको भनाइ थियो।

‘संसदीय छानबिन समितिको निष्कर्षको आधारमा अहिले छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘त्यो छानबिन समितिमा अहिले सत्तामा रहेका दुई राजनीतिक दल र प्रतिपक्षमा रहेका तीन राजनीतिक दलहरू समावेश थिए। त्यो समितिले सर्वसम्मत रूपमा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।’

सहकारीसम्बन्धी छानबिनलाई लिएर प्रश्न उठाइने गरिएको उल्लेख गर्दै उनले छानबिन समितिमै रहेका दलले प्रश्न उठाउने कुरा नैतिक रूपमा उचित नहुने पनि बताए।

‘छानबिन प्रक्रिया अघि बढेका बेला सडकमा भिड जम्मा गरेर अदालतलाई समेत प्रभावित गर्ने हिसाबले गतिविधि गर्ने कुरा लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणले पनि उचित होइन, फौजदारी अभियोगमा छानबिन गरिरहेका बेला सडकबाट प्रभावित गर्ने उचित होइन,’ उनले भने, ‘संसदले नै छानबिनका लागि निर्देशन दिएको हो, यसलाई सहज रूपमा लिनुपर्दछ।’

उनले रास्वपाप्रति लक्षित गर्दै भिड जम्मा गरेर न्यायिक निरूपणको प्रक्रिया प्रभावित गर्नु उचित नहुने पनि बताएका छन्। रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी र संगठित अपराध कसुरमा पक्राउ परेका छन्। लामिछाने पक्राउ परेसँगै रास्वपाले पोखरा केन्द्रित प्रदर्शन गरिराखेको छ।

‘नयाँ भनिने राजनीतिक दलले जुन प्रकारको संस्कार प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ,’ उनले भने, ‘कानुनको शासनलाई प्रभावित गर्ने कुनै गतिविधि नगर्न पनि आग्रह गर्छौं। यसमा सत्तापक्षको कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन।’

न्याय निरूपण प्रक्रियालाई प्रभावित नगर्न सत्तापक्षका तर्फबाट सबै राजनीतिक दलहरूले वक्तव्य दिने पनि समझदारी बनेको पोखरेलले जानकारी दिए।