संघीय निजामति सेवा सञ्चालनसम्बनधी विधेयक छिट्टै पारित हुन्छ मन्त्री गुप्ता

काठमाडौँ, ६ कात्तिक । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले संघीय निजामति सेवा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक छिट्टै पारित हुने बताउनुभएको छ ।
मन्त्री गुप्ताले पदवहाली गरेको एक सय दिनको अवसरमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा २५ बुँदे उपलब्धी सार्वजनिक गर्दै उहाँले उक्त विधेयक आगामी अधिवेशनबाट स्वीकृत हुने गरी छलफललाई तिब्रता दिन समिति तथा राजनीतिक दलसँगको औपचारि तथा अनौपचारिक संवादलाई अगाडि बढाइएको बताउनुभयो । विधेयक संघीय संदमा प्रस्तुत भई प्रारम्भिक छलफल पश्चात राज्य व्यवस्था समितिमा दफावर छलफल शुरु गरिएको उहाँको भनाई थियो ।

मन्त्री गुप्ताले स्थानीय तहको विकास व्यवस्थापनमा सहयोग र सहजीकरण गर्ने गरी १३ वटा स्थानीय तहमा जग्गा प्राप्ति र सात वटा स्थानीय तहलाई सरकारी जग्गा उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरिएको बताउँदै स्थानीय सेवा प्रवाह, योजना तथा बजेट निर्माण, स्थानीय समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने गरी चार वटा स्थानीय तहको सहजीकरण गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहमा लामो समयदेखि रहेको वडाको केनद्र तथा सिमाना हेरफेरलाई सहज तरिकाले सहजीकरण गर्ने गरी कार्यवित्रिको मस्यौदा तयार गरेको छ ।
निजमाति सेवा भित्र राम्रो कार्य सम्पादन भएका ४० कर्मचारीलाई उत्कृष्ट निजामति पुरस्कार प्रदान गरेको मन्त्रालयले उच्च व्यवसथापन तहमा नेतृत्व विकास गर्न सहयोग पु¥याउने गरी २५ जना राजपत्राङिकत प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई तालिम प्रदान, व्यवस्थापन तहमा जनशक्ति कमि हुन नदिने गरी राजपत्राङिकत प्रथम र दोस्रो श्रेणीका चारसय १५ पदमा पदपूर्तिका लोक सेवा आयोगमा माग गरेको छ ।
स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गरी स्थानीय तहको वित्तीय जोखिम, संस्थागत क्षमता विकास र आर्थिक विकास क्षेत्र समावेश गरी एकीकृत मूल्याङ्कन कार्यविधिको ढाचा तयार गरेको मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी ५५ वटा जिल्ला समन्वय समितिमा प्राविधिक जनशक्ति (ईन्जनियर) को व्यवस्था गरेको छ ।
चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सीमाना जोडिएका जिल्लाका स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माण तथा वस्तुगत सहायता गर्ने गरी हिमाली क्षेत्र आयोजना सहायता कार्यक्रम सञ्चालनको कार्यविधि तयार गरेको छ ।