साढे २३ करोडमा निर्मित सुस्ताको झोलुङ्गे पुल उद्घाटन

काठमाडौं, १० असोज । पश्चिम नवलपरासीको सुस्तास्थित नारायणी नदिमाथि झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको छ।

उक्त पुलको बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उद्घाटन गरेका छन्।

सुस्ता पुगेका राष्ट्रपति पौडेललाई लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले स्वागत गरेका थिए।

राष्ट्रपति पौडेलले सुस्तामा बस्ती बसेको झण्डै ६० वर्षपछि पुल बन्न सकेको बताए।

एक हजार पाँच सय ७१ मिटर लामो र एक मिटर ६० सेन्टिमिटर चौडाइको पुलले सुस्ता वडा नम्बर ५ को दायाँ किनारमा रहेको सकरदिनही र बायाँ किनारमा रहेको सुस्ता गाउँलाई जोडेको छ।

निर्माण कम्पनी त्रिशूली आश्रय जेभी कन्स्ट्रक्सले साढे २३ करोड रुपैयाँको लागतमा गत असार अन्तिम साता पुल निर्माण सम्पन्न गरेको हो।

२०७२ साल असोजमा निर्माण सुरू गरिएको पुल २०७५ साल पुसमा सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता थियो। तर निर्माण कम्पनीले काम अलपत्र पारेर पटक पटक सम्पर्कविहीन भएपछि सम्झौता भन्दा ६ वर्ष ढिलो गरि निर्माण भएको हो।

नारायणी पारीको सुस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा झण्डै तीन सय ५० घरधुरीमा ३ हजार २ सयभन्दा बढी नेपाली बसोबास गर्छन्।

पुलको उद्घाटनसँगै राष्ट्रपति पौडेलले पुलबाटै सुस्तामा लगिएको एकीकृत राष्ट्रिय विद्युत प्रशारण लाइनको विद्युत आपूर्तिसमेत सुभारम्भ गरेका छन्।

नेपाल सरकार, सहरी विकास मन्त्रालय र उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको आयोजनामा उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सुस्ता गाउँपालिका ५ सकरदिनयीबाट करिब पाँच किलोमिटर ११ केभी लाइन निर्माण गरी पुलबाटै सुस्तामा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको विद्युत विस्तार गरेको हो।

प्राधिकरणका अनुसार पुलको भार व्यवस्थापन र विद्युतीय सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरेर दायाँबायाँबाट ११ केभी लाइन निर्माण गरी बस्तीमा विद्युत पुर्‍याइएको हो।

प्राधिकरणले २०७९।०८० मै सुस्तामा विद्युतीकरणको काम सुरू गरे पनि पोल गाडेर नारायणी नदी पार तार लैजान सम्भव नभएपछि पुलमार्फत तार बिस्तार गरेको हो।

एक करोड ३३ लाख रुपैयाँको लागतमा सुस्तामा विद्युतीकरणको काम भएको हो।

कार्यक्रममा कार्यवहाक प्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह, लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती मगर, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का, लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगर लगायत प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो।

तीन सय ५० बढी घरधुरीमा ३ हजार २ सय जनसंख्याको बसोबास रहेको सुस्तामा नारायणी नदी तर्न पुल थिएन, डुंगाबाट तर्नुपर्ने बाध्यता थियो।