वाग्मती किनारामा २० मिटर छाड्नुपर्ने पुनरावलोकन निवेदन हेर्न नमिल्नेमा

काठमाडौं, १० असोज । काठमाडौं उपत्यकाको नदी किनारामा २० मिटर ठाँउ खुला छाड्नुपर्ने भन्ने फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावलोकन निवेदन हेर्न नमिल्ने भएको छ ।

न्यायका मान्य सिद्धान्त र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरसँग बाझिएको भनी सरकारले गतसाता फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको निवेदन अध्ययनका लागि बिहीबार नै पेसी तोकेको हो । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा परेको निवेदन हेर्न नमिल्ने भएको छ । अब सर्वोच्च अदालत प्रशासनले फेरि नयाँ मिति तोक्नेछ ।

वाग्मतीलगायतका काठमाडौंका नदी र खोलाकिनारा खुला छाड्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने भनी सरकारले ३१ भदौंमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो ।

अपवाद बाहेक सर्वोच्च अदालतबाट टुंगिएको मुद्दाको फेरि न्यायिक परीक्षण हुदैन । तर, केही विशेष अवस्थामा भने मुद्दाको पुनरावलोकन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । न्याय प्रशासन ऐन अनुसार, सर्वोच्चले नै प्रतिपादन गरेको नजिर बाझिएमा, नया तथ्य वा प्रमाण फेला परेमा, फैसलामा गम्भीर त्रुटि भेटिएमा पुरावलोकन हुने व्यवस्था छ ।

त्यसका लागि फैसलामा चित्त नबुझाउने व्यक्तिले ६० दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुपर्छ । निवेदनमाथि दुईभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित इजलाशले पुनरावलोकनको स्विकृति दिने।नदिने आधारवारे विश्लेषण गर्छ ।

निस्साबारे निर्णय गर्ने इजलासमा यसअघि फैसलामा संलग्न न्यायाधीश सहभागी हुन पाउँदैनन् । यदि निवेदनमाथि निस्सा हुने आदेश भएमा यसपटक संलग्न न्यायाधीश पनि यसपछिको सुनुवाईबाट अलग हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको सभ्यता र संस्कृतिको संरक्षणका लागि वाग्मती र त्यसका सहायक नदीहरुलाई स्वच्छ र स्वस्थ राख्नुपर्ने व्याख्या गर्दै दाँयाबायाँ २० मिटर क्षेत्र खाली राख्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको १३ वर्ष पुरानो रिट निवेदनमाथि व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले नक्सा पास नभएका र खोलाकिनाराको २० मिटरभित्र बनेका घर भत्काउन आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले त्यस्ता जग्गा अरु कसैले प्रयोग गर्न नपाउने गरी खुला राख्न आदेश दिएको थियो ।

फैसलाले काठमाडौंका नदी र खोला किनाराको जग्गा अतिक्रमण भएको भन्दै उसले २०५२ सालमा पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको नेतृत्वमा गठित रावल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने औल्याएको थियो । रावल समितिले त्यतिबेला उपत्यकाका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणवारे अध्ययन गरेको थियो ।

फैसला सार्वजनिक भएपछि कतिपयले त्यसको विरोध गरेका थिए । प्रक्रिया पुर्‍याएर किनेको जग्गामा समेत घर बनाउन नपाउने अवस्था बनेपछि आफूहरुलाई नोक्सान हुने भन्दै उनीहरुले विरोध गरेका थिए ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले समेत नदि किनाराका जग्गा खाली गर्न सूचना निकालेपछि मेयर बालेनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि तिखो आलोचना गर्दै सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी लेखेका थिए ।

सबैतिरबाट दवाव परेपछि सरकारले फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको हो ।