पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीको सरकारविरूद्ध अनशन सुरू

काठमाडौं, २५ भदौ । कोशीका पूर्वमुख्यमन्त्री एवम् कांग्रेस नेता केदार कार्कीले मंगलबारबाट विराटनगरमा सरकारविरूद्ध अनशन सुरू गरेका छन्।

आफू मुख्यमन्त्री हुँदा ल्याएको १० वर्ष मुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार योजना हालका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले कटौती गरेको भन्दै पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले केहीबेर अघि प्रदेशसभा नजिकै अनशन थालेका हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले प्रदेशसभा आसपास निषेधाज्ञा लगाएको छ। त्यस आसपास नै उनी अनसनमा बसेका हुन्।

आफ्ना समर्थकहरू सहित अनशन सुरू गरेका कार्कीले आफू मर्न तयार रहेको तर बालकालिकाको निःशुल्क उपचार योजना कटौती गर्न नदिने बताएका छन्।

‘प्रदेशका बालबालिकाको निस्शुल्क उपचार योजना कटौती गरेर मुख्यमन्त्रीले जनविरोधी हर्कत गर्नुभएको छ,’ उनले अनशन सुरू गर्दै भने, ‘जनताका छोराछोरी उपचार नपाएर मर्ने, हामी नेता र सांसदहरू भने सुविधा थपिथपि लिने असंगत अवस्था टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्ने अवस्था हुँदैन।’

पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई आइतबार ९ बुँदे स्मरण पत्र पठाउँदै ४८ घन्टाभित्र माग पूरा नगरे सरकारविरूद्ध अनशन बस्ने चेतावनी दिएका थिए। तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले केदार कार्कीको दल कांग्रेससँग छलफल गरे पनि उनीसँग भने कुनै कुरा नगरेको केदार कार्कीको सचिवालयले जनाएको छ।

सोमबार पत्रकारहरूले मुख्यमन्त्री कार्कीसँग प्रदेशसभामा यसबारे सोधेका थिए। तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले यो विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। एमाले नेताहरूले भने केदार कार्कीको व्यक्तिगत कुरालाई लिएर आफूहरू गम्भीर नरहेको बताउँदै आएका छन्।

‘उहाँको माग जायज पनि छैन, गम्भीर हुनुपर्ने खालको पनि छैन,’ एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘यो अनशन अर्थहीन छ।’

एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा रहेको कांग्रेसका नेताहरूले पनि कार्कीको अनशन व्यक्तिगत भएको बताइरहेका छन्।

‘यसअघि कोशी प्रदेशमा तपाईको दलको समेत समर्थनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मेरो नेतृत्वमा सरकार रहेको यहाँलाई अवगत नै छ। त्यस सरकारले नेपाली कांग्रेसको नीति र विचार तथा बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादी दर्शनलाई आत्मसात् गर्दै तल्लो तहका जनसमुदायको हित र कल्याणका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको तथ्य स्मरण गराउँदछु,’ मुख्यमन्त्रीलाई पठाएको स्मरण पत्रमा कार्कीले भनेका छन्, ‘मेरो नेतृत्वको सरकारले जनताले तिरेको राजस्व जनतालाई नै अर्पण गर्ने नीतिअनुसार जनकेन्द्रित बजेट ल्याएको हो।

सरकारका विकास कार्यक्रम सिधै तल्लो तहका जनता र भुईंमान्छेसित पुग्ने गरी त्यस सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। त्यसैले प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मतिले बजेट पारित हुनसकेको हो। तर वर्तमान प्रदेश सरकारका तपाई माननीय मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले ती सबै जनहितकारी कार्यक्रम कटौती गरेर जनविरोधी कृत्य गर्नुभएको छ।’

पूर्वमुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेशभरीका १० वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि विशिष्टीकृत सेवासहित निःशुल्क उपचार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो।

हालका मुख्यमन्त्री कार्कीले स्रोतले नधान्ने भन्दै उक्त कार्यक्रम कटौती गरेका छन्। पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले यो कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालनको माग गरेका छन्।

‘हामी नेताका छोराछोरीका लागि यो कार्यक्रम अर्थहीन होला तर गरिब जनताका बच्चाबच्चीका लागि यो सबैभन्दा सहयोगी कार्यक्रम थियो,’ कार्कीले भनेका छन्, ‘अहिलेको सरकारले यही कार्यक्रम कटौती गरेर जनविरोधी हर्कत गरेको छ।’

यसबाहेक बजेटमा २५ लाख रुपैयाँभन्दा तलका आयोजना नराख्ने नीति, शैलजा आचार्य हृदयरोग उपचार केन्द्रको सञ्चालन, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन भत्ता, घिउ तथा धुलो दुधको निर्यातमा प्रोत्साहन रकम वितरण कार्यक्रम, सुनसरी–मोरङ केसलिया करिडोरको विकास कार्यक्रम, कृषि र प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति डाक्टर, इन्जिनियर लगायत विभिन्न विधाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति तथा जनावरमैत्री जंगल कार्यक्रम कटौती गरिएको पूर्व मुख्यमन्त्री कार्कीको आरोप छ।

कोशीमा अहिले एमाले नेतृत्वमा सरकार छ। समर्थन प्रकट गरिसकेको सरकारमा केही दिनमै कांग्रेस सहभागी बन्दैछ। यद्यपि मुख्यमन्त्री कार्कीविरुद्ध पूर्वमुख्यमन्त्री एवम् कांग्रेस नेता कार्कीले अनशन थालेका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले कार्कीको अनशन रोक्नकै लागि प्रदेशसभा र आसपासका क्षेत्रमा मंगलबार निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। प्रशासनले निषेधाज्ञा लगाएकै क्षेत्रमा उनले अनशन थालेका हुन्।

प्रशासनले कोशी प्रदेशसभा सचिवालयको कार्यालय क्षेत्र रहेको देवकोटा चोकदेखि अस्पताल चोकसम्म, मुख्यमन्त्री कार्यालय रहेको रोडशेष चोकदेखि जतुवा चोकसम्म, कोशी प्रोजेक्टस्थित मुख्यमन्त्री निवास वरपर, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास वरपरको ३०० मिटर क्षेत्र र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ।