बार एसोसिएसनद्वारा न्याय परिषद घेराउ

काठमाडौं, १६ भदौ । नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद घेराउ गरेको छ।

न्याय परिषद नियमावलीको पहिलो संशोधन खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै बारले आइतबार दिउँसो १ बजे बोलाइएको बैठकअघि विरोधको कार्यक्रम गरेको हो।

पहिलो संशोधन खारेजीको मागलाई बेवास्ता गर्दै परिषद्को बैठक बोलाइएको भन्दै बारले आन्दोलन गरेको अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले जानकारी दिए।

सर्वोच्च अदालतमा चार जनासहित देशभर ५० बढी न्यायाधीश पद रिक्त छ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाए पनि नेपाल बारले अहिले कार्यान्वयनमा रहेको नियमावली अनुसार सिफारिस नगर्न भन्दै आएको छ। नियमावलीमा गरिएको पहिलो संशोधनले संविधानको उल्लंघन गरेकाले खारेजीको माग बारले गर्दै आएको छ।

नेपाल बारले उक्त नियमावलीको संशोधन नेपालको संविधानको धारा १४१ ९३० विपरित रहेको भन्दै यसको आधारमा नियुक्ति हुन नसक्ने दाबी गर्दै आएको छ। यसअघि पनि बारले सम्बन्धित निकायलाई यही विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको भए पनि बेवास्ता गरिएको भन्दै विरोधमा उत्रिएको हो।

न्यायाधीशहरूको मर्यादाक्रम हेरफेर गर्ने गरी, संविधानको धारा १४१ ९३० मा भएको व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्ने नियमावलीलाई अधिकार नभएको पनि बारले बताउँदै आएको छ। परिषद् घेराउ गर्दै बारले संशोधित नियमावली खारेज गरेर मात्र कानुन व्यवसायीको सम्मानजनक उपस्थितिका साथ उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गर्न गर्नुपर्वे माग समेत गरेको छ।

न्याय परिषद्ले न्याय परिषद् नियमावली २०७४ लाई संशोधन गर्दै मुख्य रजिस्ट्रार न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदा स्वतः मुख्यपछिको वरियता पाउने व्यवस्था गरिएपछि बारले उक्त प्रावधान प्रति असन्तुष्ट राख्दै आएको छ। न्याय परिषद् ५ सदस्यीय रहेको छ।

प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बस्ने न्याय परिषदमा कानुन मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गरेका कानुनविद्, नेपाल बारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता रहन्छन्।