विशेष अदालतद्वारा निरन्तर सुनुवाइ गरेर मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भ्रष्टाचार फैसला सुनाउने तयारीमा

काठमाडौं, १० भदौ । राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले आइतबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेको हो ।

अख्तियारले २०८० फागुन ६ गते आयोजनामा पटक पटक म्याद थप गर्ने लगायत कार्य गरी आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा तीन पूर्वसचिवसहित १४ जना तथा परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

आयोजनामा अनुचित तवरले भुक्तानी दिएको र उक्त प्रक्रियामा उनीहरूको संलग्नता रहेको अभियोगपत्रमा अख्तियारको दाबी छ । आयोजनामा निर्माण व्यवसायीलाई कामै नगरी भुक्तानी गरेको, एउटा निर्माण कम्पनीले छाडेर गएको मेसिन तथा सामग्री प्रयोग गरेबापतको रकम नतिरेको अभियोगमा उल्लेख छ ।

विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीका अनुसार आइतबारदेखि फैसलाका लागि सुनुवाइ सुरु भएको छ । विशेषले यो मुद्दालाई निरन्तर सुनवाइ गर्दै टुङ्ग्याउने कार्कीले बताए ।

मुद्दाको अर्को सुनुवाइ मंगलबारका लागि तोकिएको छ । आइतबार प्रतिवादी (आरोपित)का तर्फबाट बहस सुरु भएको छ । १६ जनाका तर्फबाट बहस गर्नुपर्ने भएकाले करिब एक सातामा यसलाई टुङ्ग्याउने विशेष अदालतको तयारी छ ।

रिट निवेदकलाई चार दिन, सरकारी पक्षलाई दुई दिन र एक दिन जवाफी बहस सुन्दै यसलाई फैसला सुनाउने विशेषको तयारी छ । तर कानुन व्यवसायीको सङ्ख्या धेरै भएका कारण तोकिएको मितिमा सक्न कठिन देखिएको अदालतले जनाएको छ ।

अख्तियारले समितिका तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष तथा खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन तीन जना सचिव, दुई जना सदस्य तथा तीन जना तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक र एक जना अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिवविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो ।

भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने तत्कालीन सचिवमा भीमप्रसाद उपाध्याय, गजेन्द्र ठाकुर र डा. सञ्जय शर्मा छन् । अख्तियारले उपाध्यायलाई चार करोड ११ लाख ३४ हजार २७९ रुपैयाँ, ठाकुरलाई ६० करोड ४९ लाख १९ हजार ८८४ रुपैयाँ बिगो र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५८ अनुसार हदैसम्मको कैद माग गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव तथा तत्कालीन बोर्ड सदस्य मुकुन्दप्रसाद पौडेलविरुद्ध ६ करोड ९७ लाख ८३ हजार १७८ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।

आयोजनामार्फत परामर्शदाता तथा निर्माण कम्पनीलाई बढी रकम भुक्तानी दिएर राज्यलाई नोक्सानी पु¥याएको अख्तियारको दाबी छ ।

यस्तै समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य रुद्रसिंह तामाङविरुद्ध ११ करोड ९ लाख १७ हजार ४५८ रुपैयाँ र सदस्य चन्द्रबहादुर थापाविरुद्ध ७१ करोड ५८ लाख ३७ हजार ६४३ रुपैयाँ बिगो मागदाबी छ ।

तामाङ तत्कालीन समयमा अध्यागमन विभागका महानिर्देशक थिए । तर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि उनी निलम्बित भएका छन् ।

यस्तै समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू घनश्याम भट्टराईविरुद्ध २२ करोड ७५ लाख १९ हजार ८९६ रुपैयाँ, रामचन्द्र देवकोटाविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६६३ रुपैयाँ, सूर्यराज कँडेलविरुद्ध ८९ करोड आठ लाख ९८ हजार २८५ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।

समितिका तत्कालीन उपसचिवद्वय मणिभद्र न्यौपाने, बेगनाथ पौडेल तथा तत्कालीन लेखा अधिकृत रामचन्द्र न्यौपानेविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ तथा समितिकै तत्कालीन उपसचिव केदारप्रसाद अर्याललाई ४४ करोड ७३ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बिगो तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कैदको माग गरिएको छ ।

समितिका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर तथा तत्कालीन उपकार्यकारी निर्देशक भोजविव्रmम थापालाई पनि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनाएको छ तर बिगो भने तोकिएको छैन ।

समितिका परामर्शदाता कम्पनी एस्टिना बेट्स जेभीका तत्कालीन डेपुटी टिम लिडर शिवकुमार शर्मासँग ४८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ, परामर्शदाता एप्टिसन सर्भिस दी इन्जिनियर्स र बेट्स कन्सल्टिङ सर्भिसलाई ८७ करोड ५८ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।

आयोजनाको ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनी सीएमसी दी रभेनालाई ६५ करोड १४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकामा रहेको यो आयोजना हाल बन्द गरिएको छ ।

हिउँदमा मात्र मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने गरिएको छ भने बर्खाको समयमा सुरुङ बन्द गर्ने गरिएको छ । पछिल्लो पटक भ्रेमाथाङको पहिरोले क्षति पु–याएपछि अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाको पानी पठाउने क्षेत्रमा पुनर्निर्माण चलिरहेको छ ।