लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितका भूभाग कूटनीतिक संयन्त्रहरूबाट समाधान गर्ने समझदारीः प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं, ७ साउन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितका भूभाग कूटनीतिक संयन्त्रहरूबाट समाधान गर्ने समझदारी भएको बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपक सिंहले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै नेपाल भारत सिमानामा सीमा स्तम्भहरूको निर्माण, पुनःस्थापनाको काम भइरहेको पनि बताए।

‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका सम्बन्धमा सङ्घीय संसद, नेपाल सरकार र सबै नेपाली स्पष्ट र दृढ रहिआएका छौं। नेपालको संविधानको २०७७ असार ३ मा भएको दोस्रो संशोधनमार्फत् नयाँ नक्सा समेटी संविधानको अनुसूची–३ मा राखिएको तथा सीमासम्बन्धी विषयमा हामीबीच अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति रहेको छ। सुगौली सन्धि, १८१६ बमोजिम लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत काली (महाकाली) नदी पूर्वका सबै भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।

उच्चस्तरीय भ्रमणहरूका अवसरमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटवार्तामा समेत सीमासम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रहरूमार्फत् समाधान गर्ने गरी अगाडि बढ्ने समझदारी भएको उनको भनाइ थियो।

‘गत २०८० साल पुष १९ मा सम्पन्न परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौं बैठकमा समेत सिमानाको विषयमा छलफल भएको र नेपाल भारत सीमाको बाँकी खण्डका काम छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ,’ उनले भने, ‘नेपाल भारत सीमा कार्य समूहबाट नेपाल भारत सिमानामा सीमा स्तम्भहरूको निर्माण, पुनःस्थापना र मर्मतका साथै दशगजा एवं क्रस होल्डिङको लगत तयार गर्ने जस्ता प्राविधिक कार्य निरन्तर रूपमा हुँदै आएका छन् । द्विपक्षीय अनुकूलतामा यसका बैठक सुचारू गर्ने सम्बन्धमा पहल भइरहेको छ।’

सुगौली सन्धि, विभिन्न नक्सा, ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाण समेतका आधारमा सीमा समस्यालाई भारत सरकारसँग वार्ता र कूटनीतिमार्फत समाधान गर्ने नेपाल सरकारको निरन्तर अडान र प्रतिबद्धता रहिआएको उनले बताए।

‘सोही अनुरूप हाम्रो सक्रिय पहल रहने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु,’ उनले भने।

दार्चुला जिल्लाको छाङ्रुमा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको गुल्म स्थापना गरिएको र दार्चुला जिल्लामा भारततर्फ ५ ओटा र चीनतर्फ एउटा गरी ६ ओटा बोर्डर आउट पोस्टहरू समेत थप गरिएको उनले बताए।

उनले सुशासन सेवाप्रवाह र विकास निर्माणको बाधकको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताए।

‘भष्ट्राचार निवारणका लागि सरकारले सम्भाव्य सबै उपायहरूको अवलम्बन गर्नेछ। सुन काण्ड, सहकारी ठगी, नक्कली भुटानी शरणार्थीलगायतका सांसदले उठाउनुभएका विषयहरूमा म के प्रष्ट गर्न चाहन्छु भने आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ। ठूलासाना जोसुकै भए पनि दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याइने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यससम्बन्धी कतिपय विषयहरू न्यायिक निकायहरूमा विचाराधीन समेत रहेकाले सोही बमोजिम न्याय निरूपण हुने नै छ,’ उनले भने।