नक्कली लाइसेन्स बनाएको आरोपमा यातायातका तत्कालीन प्रमुखसहित १५ जनाविरूद्ध मुद्दा

काठमाडौं, २५ असार । नक्कली सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) बनाएको कसुरमा १५ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर भएको छ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले सोमबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा १५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले यस कसुरको अनुसन्धान गरिरहेको थियो।

यातायात व्‍यवस्था विभाग मीनभवनको पत्रपछि सिआइबीले अनुसन्धान गरी १५ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर भएको हो।

विभागले अहिले केन्द्रीय सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणाली (इडिएल) को संचालन र व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। यो प्रणालीमा परीक्षार्थीको व्यक्तिगत अभिलेख, परीक्षासम्बन्धी अभिलेख र सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइ सम्बन्धी विवरण भण्डारण राखिने विभागले जनाएको छ।

यो प्रणाली आउनुभन्दा अगाडि ड्राइभिङ लाइसेन्स (डिएल) र त्यस भन्दा अगाडि ढड्डामा विवरण राखेर सवारीचालक अनुमति पत्र दिने गरिएको थियो। डिएल प्रणालीमा भएको विवरण इडिएल प्रणालीमा स्थानान्तरण गर्ने काम जारी छ।

स्थानान्तरण गर्ने क्रममा कार्यालयका कर्मचारीहरू समेतको मिलेमतोमा फर्जी विवरण हालेर गैर कानुनी तरिकाले सवारीचालक अनुमति पत्र वितरण गर्ने गरेको खुलेको थियो।

त्यसपछि विभागले आन्तरिक छानबिन गरी सिआइबीलाई पत्राचार गरेको थियो। कर्मचारीहरूको युजर आइडीबाट फर्जी विवरण प्रणालीमा इन्ट्री गरी नक्कली अभिलेख खडा गरेर लाइसेन्स जारी भएको विभागले जनाएको छ। हाल ६ जना प्रहरीको हिरासतमा छन् भने बाँकी फरार रहेका छन्।

केशव अर्यालविरूद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ। उनी यातायात व्‍यवस्था कार्यालय, बुटवलमा कार्यालय प्रमुख थिए।

कम्प्युटर अपरेटर पदमराज आचार्य, अधिकृत सुवास पौडेल, राजेश लम्साल, कम्प्युटर अपरेटर दिलिपकुमार साह र केशव पौडेल सिआइबीको हिरासतमा छन्।

उनको युजर आइडीमार्फत नक्कली विवरण हालेर लाइसेन्स जारी भएको सिआइबीको जिकिर छ। यद्यपि उनले इन्कारी बयान दिएका छन्।

लक्ष्मण पाण्डे, रामकृष्ण श्रेष्ठ, विनोद भण्डारी, ज्ञानराज पाण्डे, नारायणप्रसाद पाण्डे, विवेक भण्डारी, विजय चौधरी, प्रविन भन्ने फानेश्वर सापकोटा र सन्दिप श्रेष्ठविरूद्ध मुद्दा दायर भएको हो।

विजय चौधरी हाल जिल्ला कारागार झापामा थुनामा छन्।

एक लाखसम्म बुझाएर लाइसेन्स

सिआइबीले नक्कली लाइसेन्स दिलाउन भन्दै रकम बुझाएका व्यक्तिहरूसँग पनि कागज गरेको छ। कतिपय व्यक्तिहरूले लाइसेन्स निकालिदिने भन्दै एक लाख रुपैयाँसम्म बुझाएको खुलेको छ।

नवलपुर कावासोती नगरपालिका वडा नम्बर ३ बस्ने प्रवीन सापकोटाले एक लाख रुपैयाँमा लाइसेन्स पाइन्छ भनेर उदयबहादुर विकसँग रकम माग गरेका थिए।

कुनै झन्झट बिना लाइसेन्स बनाइदिन्छु भनेर प्रविणले एक लाख रुपैयाँ लिएको विकले भनेका छन्।

‘मबाट प्रविन भन्नेले एक लाख रुपैयाँ लिएर यातायात व्यवस्था कार्यालय कावासोती नवलपरासीमा मलाइ सिधै बायोमेट्रिक गराई प्रयोगात्मक परीक्षा तथा लिखित परीक्षासमेत नगराइ अन्तिममा एकै चोटी राजश्व तिर्न लगाइ राजश्वबापत नगदी रसिदमा (बि,जि,एफ र ए) क्याटगोरी उल्लेख भएको भौचर उपलब्ध गराएको थियो,’ विकले प्रहरीसँगको कागजमा भनेका छन्।

एक–दुई वर्षमा स्मार्ट लाइसेन्स आउँछ भनेर विश्वास दिलाएको उनको भनाइ छ। तर उनले अहिलेसम्म पनि लाइसेन्स पाएका भने छैनन्। उनले पाएको लाइसेन्सको नम्बर पनि नक्कली भएको अहिले थाहा पाएको उल्‍लेख छ।

त्यसैगरी गणेशबहादुर क्षेत्रीले पनि लाइसेन्स लिन खोजेका थिए। यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवल जाँदा उनी फारम भर्न साइबर गएका थिए।

त्यहाँ रहेका सन्दिप श्रेष्ठ नामको व्यक्तिले १३ हजार दिए लाइसेन्सको परीक्षा फेल नै भएपनि पास गराइदिने भनेर दाबी गरेका थिए। क्षेत्रीले आफैंले लाइसेन्स निकाल्छु भनेपनि बाध्य पारेको उनको भनाइ छ।

त्यसरी रकम बुझाएपछि उनको परीक्षा पनि छुट्टै स्थानमा भएको थियो।

‘मैले प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयले तोकेको ठाउँ भन्दा बाहिर लगेर परीक्षा दिन लगाइयो,’ उनले भनेका छन्, ‘लिखितको प्रश्न पत्र समेत कार्यालयले प्रश्न पत्र ल्याइ मलाई छुट्टै ठाउँमा लगेर दिन लगाइएको थियो। बायोमेट्रिक र फोटो खिच्न मात्र यातायात कार्यालय लगिएको थियो।’

त्यसैगरी उनीहरूसहित ९ जनाले प्रहरीसमक्ष कागज गरेका छन्।

दिनबन्धु पाण्डेले पनि तीन वर्ष अगाडि बुटवलमा लाइसेन्स बनाउन गएका थिए। उनलाई पनि फकाएर ५० हजार दिए तुरून्तै काम हुन्छ भनेर फकाएर सक्कली लाइसेन्स दिने प्रलोभन दिएको अनुसन्धानमा खुलेको हो।

उनले प्रलोभनमा परी ५० हजार बुझाएका थिए। त्यसबापत सरोज पाण्डे भन्ने मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाममा रहेको लाइसेन्स उनले पाएका थिए।

यसरी झुक्यानमा परी रकम असुलेर लाइसेन्स वितरण गरेको भन्दै लिखत सम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त कसुर अनुसार नै सजायको मागदाबी गरी सरकारी वकिलले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो।