केन्द्रदेखि सातै प्रदेशमा राजकीय सबै पद गुमाउने खतरा, शक्तिहीन बन्दै प्रचण्ड

काठमाडौं, २३ असार । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ राजकीय पदबाट बहिर्गमन हुने सँघारमा पुगेका छन् । उनले असार २८ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने योजना बनाइसकेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाउने दिशामा सहमति भएसँगै प्रचण्डले संसद फेस गरेर बहिर्गमनको बाटो रोजेका हुन् ।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई राप्रपा, लोसपा, जसपा नेपाल लगायतले पनि समर्थन गर्ने सङ्केत देखिएको छ । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट पहिलो चरणमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भइसकेको छ । साना दलले पनि समर्थन गरेमा ओलीको पक्षमा दुई तिहाइभन्दा बढी अर्थात् २०७ मत पुग्ने देखिएको छ ।

यता प्रचण्डलाई अहिलेसम्म माओवादीको ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको २१ र एकीकृत समाजवादीको १० गरी कुल ६३ जना सांसदको मात्र समर्थन देखिएको छ । संसदमा एक/एक सिट भएका राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, आम जनता पार्टी र स्वतन्त्र सांसद अहिलेसम्म कतै खुलेका छैनन् ।

संसदीय अङ्कगणित प्रतिकूल हुँदाहुँदै पनि प्रचण्डले संसद फेस गर्ने अडान राखेका छन् । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा शुक्रबार सत्ता घटक दलहरूसँग छलफल गरी प्रचण्डले संसदबाट विश्वासको मत लिने जानकारी संसद सचिवालयलाई गराएका हुन् । तर पूर्वसहमति कार्यान्वयनमा कांग्रेस र एमालेले संस्थागत निर्णय गरिसकेकाले तत्काल अर्को राजनीतिक उथलपुथल हुने सम्भावना नरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

माओवादीलाई केन्द्रदेखि सातै प्रदेशमा धक्का

कांग्रेस–एमाले सत्ता सहकार्यले असार २८ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सत्ताच्युत हुने लगभग निश्चित छ । कहिले एमाले त कहिले कांग्रेससँग मिलेर डेढ वर्ष सत्ता टिकाएका प्रचण्डले एकैपटक केन्द्रदेखि सातै प्रदेशमा सत्ता गुमाउने भएका छन् ।

२०७९ पुस ११ गते तेस्रोपटक शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रुपमा सिंहदरबार प्रवेश गरेका उनी कुनै उथलपुथल नभएमा अबको पाँच दिनमा राजकीय शक्ति गुमाएर बाहिरिने भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री भएको करिब १९ महिनामा प्रचण्डले पाँचौँपटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । यसअघि पहिलोपटक पुस २६ गते विश्वासको मत लिँदा प्रचण्डले संसदमा उपस्थित कुल सांसदमध्ये २७० जना अर्थात् ९९.२५ प्रतिशत मत पाएका थिए । त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेससहित विपक्षी बेञ्चमा बसेका एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीको समेत उनले समर्थन प्राप्त गरेका थिए ।

दोस्रोपटक चैत ६ गते विश्वासको मत लिँदा कुल उपस्थित सांसदमध्ये प्रचण्डले ६४.१८ प्रतिशत मत पाएका थिए । एमाले र राप्रपाले विपक्षमा मत दिएका थिए ।

२०८० फागुन ३० गते तेस्रोपटक संसदमा विश्वासको मत लिएका उनले संसदमा उपस्थित कुल सांसदमध्ये १५७ अर्थात् ५८.५८ प्रतिशत मत पाएका थिए । सरकारमा सहभागी दल जसपा नेपाल विभाजनपछि २०८१ जेठ ७ गते प्रचण्डले चौथोपटक विश्वासको मत पाएका थिए । कांग्रेसको बहिष्कारकाबिच विश्वासको मत लिएका उनको पक्षमा १५७ मत परेको थियो ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा देवराज घिमिरे र टोपबहादुर रायमाझीबाहेक २७३ जनाले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछन् । यदि संसदमा उपस्थित संख्या २७३ जना भएमा, प्रधानमन्त्रीको पक्षमा माओवादी, रास्वपा र एकीकृत समाजवादीका सबै सांसदले पक्षमा मतदान गरेको खण्डमा प्रचण्डले जम्मा २३ प्रतिशतमात्र मत पाउने छन् । यो स्थितिमा उनका लागि ठुलो राजनीतिक क्षति हुने देखिन्छ ।

राजकीय पद सबै गुमाउने स्थितिमा

कारण जेसुकै भए पनि प्रचण्ड र माओवादीका लागि आगामी दिन त्यति सजिलो देखिँदैन । संघदेखि सातै प्रदेशमा कांग्रेस–एमालेको सहज बहुमत पुग्ने भएकाले प्रचण्डले दुरगामी सुझबुझ नदेखाए सबै राजकीय पद गुमाउने खतरा देखिन्छ ।

अहिले देशको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल (नेपालीस् कांग्रेसबाट) बनेका छन् । जसपा नेपालबाट उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव छन् । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष माओवादीबाट नारायण दाहाल छन् । प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे ९एमालेबाट० छन् । राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष एमाले र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख रास्वपाबाट बनेका छन् ।

सात प्रदेशमध्ये अहिले माओवादीले बागमती र लुम्बिनीमा मात्र सरकारको नेतृत्व गरेको छ । माओवादीबाट लुम्बिनी र कर्णालीमा प्रदेश प्रमुख बनेका छन् । यस्तै गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्रबाट सभामुख बनेका छन् कर्णालीमा उपसमाभुख माओवादी केन्द्रले पाएको छ । ।

नयाँ समीकरण बनेपछि सातै प्रदेशमा माओवादी सत्ता बिमुख हुनेछ । त्यसको सुरुवात मधेस प्रदेशबाट भइसकेको छ ।

सात प्रदेश प्रमुखमध्ये अहिले कोशीका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ जसपा नेपाल निकट हुन् । मधेसकी सुमित्रा भण्डारी, गण्डकीका डिल्लीराज भट्ट र सुदूरपश्चिमका नजिर मियाँ एमाले निकट हुन् । यी तीनै जना फागुन २९ गतेमात्र फेरिएका हुन् ।

बागमतीका प्रदेश प्रमुख यादवप्रसाद शर्मा एकीकृत समाजवादी निकट हुन् । लुम्बिनीका अमिक शेरचन र कर्णालीका तिलक परियार माओवादी निकट हुन् । शर्मा, शेरचन र परियार तीनै जनाको पद धरापमा परेको छ ।

सात मुख्यमन्त्रीमध्ये कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली एमालेले लिने सहमति भएको नेताहरूले बताएका छन् । मधेस जनमत पार्टीलाई नै निरन्तरता दिने र बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम कांग्रेसले लिने सहमति भएको छ । अहिले माओवादीबाट बागमतीमा शालिकराम जम्कट्टेल र लुम्बिनीमा जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री छन् ।

सभामुखतर्फ कोशी र बागमतीमा राप्रपा, मधेस र कर्णालीमा एमाले, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा माओवादीबाट निर्वाचित भएका हुन् । संसदमा असहयोग भएको खण्डमा माओवादीले प्रदेश सभाबाट जुनसुकै बेला सभामुख गुमाउने खतरा देखिन्छ ।

यसरी राज्यका यी महत्त्वपूर्ण पद गुमाउनुको साथै संवैधानिक निकाय, कूटनीतिक नियोग, राजनीतिक नियुक्तिका सबै ढोकाहरू माओवादीका लागि बन्द हुनेछन् ।

सत्ता छोड्न आनाकानी गर्दै

सम्भावित यिनै खतरा देखेका प्रचण्डले राजीनामा दिन आनकानी गरेको हुनसक्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव संसदबाट फेल भएमा संविधानको धारा ७६को उपधारा (३)मा जान सकिने उनको बुझाइ रहेको हुन सक्छ ।

उपधारा ३ अन्तर्गत सरकार गठन भएमा सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने भएकाले प्रधानमन्त्री बन्नबाट ओलीलाई रोक्न सकिने प्रचण्डको आकलन हुन सक्छ । असार १८ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पार्टीको पदाधिकारी बैठकबाट राजीनामा नदिने निर्णय गरेका उनी त्यस लगत्तै राष्ट्रपति पौडेललाई भट्न शीतल निवास पुगेका थिए ।

पौडेलसँग भेटका क्रममा प्रचण्डले सरकार गठनको विषयमा छलफल गरेका थिए । उनले विभिन्न च्यानलमार्फत देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरे पनि देउवाले अस्वीकार गरेका छन् । सरकार गठनकै विषयमा शनिबार प्रचण्डले कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालासँग छलफल गरेका थिए । तर कांग्रेस–एमालेले संविधानको धारा ७६(२) आन्र्तगत नै सरकार गठन गर्ने सहमति गरिसकेको, कांग्रेसको पदाधिकारी तथा संसदीय दलको बैठकले ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गरिसकेको र यसअघि प्रदेश सरकार गठनका विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट स्पष्ट व्याख्या आइसकेकाले प्रचण्डको रणनीति तत्काल सफल हुने देखिँदैन ।

खतराको घण्टी फागुन ३० मै बजेको थियो

फागुन ३० गते प्रधानमन्त्रीले संसदमा पेस गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफलको क्रममा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले भविष्यमा कांग्रेससँग सहकार्य हुनसक्ने सङ्केत दिएका थिए । पहिलेदेखि नै कांग्रेससँग सहकार्य गर्न चाहे पनि कांग्रेसले कुरा चलाउन नचाहेको ओलीको गुनासो थियो ।

भविष्यमा सहकार्य गर्न उनले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग आग्रह गरेका थिए । ओलीको अभिव्यक्तिलाई चासो दिएर सुनेका कांग्रेस सभापति देउवाले सकारात्मक जवाफको शैलीमा टाउको हल्लाएका थिए ।

त्यस अघि कांग्रेसका रमेश लेखकले माओवादी केन्द्रले कांग्रेस र एमालेलाई पालैपालो धोका दिएको जिकिर गर्दै धोका पाएका दुवै दल मिलेको खण्डमा के होला भनेर चेतावनीसमेत दिएका थिए । त्यसको साढे तीन महिनामै कांग्रेस र एमाले मिलेर माओवादी केन्द्रलाई सत्ताबाट बेदखल गर्ने तहमा पुगेका हुन् ।