सर्वोच्चद्वारा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति विवादमा अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता

काठमाडौं, २१ असार । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति विवादमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले एकल इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय सुनाएको छ। न्यायाधीशद्धय सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले शुक्रबार मुद्दाको फैसला नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश निरन्तर हुने निर्णय सुनाएको हो ।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि यसअघि भएको खारेज प्रक्रिया बदर हुँदै पुरानै प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै अघि बढाउनुपर्ने भएको छ। बोर्डका अध्यक्ष प्रतिस्पर्धी सन्तोषनारायण श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा दोस्रो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । यसअघि असार १८ गते न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

तत्कालीन समयमा सर्वोच्चले दोस्रो सुनुवाइ नभएसम्मका लागि भन्दै खारेज गर्ने निर्णय यथास्थितिमा राख्न भनेको थियो । इजलासले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गर्ने सिफारिस समितिको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर अहिले मन्त्रिपरिषद्ले अध्यक्ष छनौटका लागि नयाँ समिति गठन गरिसकेको भए पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश निरन्तरता हुने भनी निर्णय सुनाएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयद्वारा गठित सिफारिस समितिले यसअघि अध्यक्षका लागि ५ जना छनौट गरेको थियो। यसमा समितिले दुई पटक अन्तर्वार्ता गर्दा पनि छनौटमा परेका तीन जना उम्मेदवार उपस्थित भएनन्। धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठ र व्यवसायी सन्तोषनारायण श्रेष्ठ उपस्थित थिए। धितोपत्र ऐनअनुसार सिफारिस समितिले कम्तीमा ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपछि अर्थ मन्त्रालयले प्रक्रिया नै खारेज गरेर नयाँ समिति गठन गरेको छ।

आकाङ्क्षी श्रेष्ठले पुरानै प्रक्रियाअनुसार सिफारिस हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। गत शुक्रवार एक निर्णय गर्दै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष छनोट तथा सिफारिस समितिले प्रथम चरणको छनोट प्रक्रिया रद्द भएको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो ।

तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल गत पुस २१ गतेदेखि बिदा भएसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय ‘धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष छनोट तथा सिफारिस समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले माघ १६ गते एक सूचना जारी गर्दै बोर्डको अध्यक्षका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । जसमा १९ जना उम्मेदवारले आवेदन हालेका थिए ।

यसमध्येबाट धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशकद्वय मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, डा.नवराज अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्की, नेपाल बीमा प्राधिकरण (तत्कालीन बीमा समिति)का पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँसहित पाँच जना सर्ट लिस्टमा छानिएका थिए ।

धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७ को उपदफा ४ बमोजिम तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्‌मा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था बमोजिम अध्यक्ष छनोट तथा सिफारिस समितिले पाँच जनालाई अन्तरवार्ता तथा कार्य प्रस्तुतिका लागि दोहोर्‍याएर बोलाएको थियो ।

तर, दुई पटक बोलाइएको अन्तरवार्तामा समेत डा. नवराज अधिकारी, कृष्णबहादुर कार्की र चिरञ्जीवी चापागाईँ उपस्थित भइदिएनन् । पटक पटकको वार्तामा पनि सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र मुक्ति श्रेष्ठबाहेक अरू उम्मेदवार उपस्थिति नभइदिएपछि अन्ततः अध्यक्ष छनोट तथा सिफारिस समितिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको समेत सुझाव लिएर हालसम्मको अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया नै रद्द भएको घोषणा गरिदियो । यसैका विरुद्ध सोमबार श्रेष्ठ अदालत गएका थिए ।