सहकारी ठगीको अनुसन्धान म पदमा रहदैमा प्रभावित हुँदैनः गृहमन्त्री रवि

काठमाडौं, १४ असार ।  उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफू पदमा भएका कारण सहकारी ठगीको अनुसन्धान प्रभावित नहुने दावी गरेका छन् ।

आफूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको लिखित जवाफ पेश गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारीको नियमन र अनुगमनको विषय गृहमन्त्रालयको क्षेत्राधिकार नभएकाले ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ नहुने जिकिर गरेका छन् ।

‘म गृहमन्त्रीको हैसियतमा मन्त्रालय र मातहतको निकायलाई दिएको निर्देशन अनुसार आ-आफ्नो काम कारवाही गरिरहेको अवस्था छ’ उनले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्दै भनेका छन्, ‘कार्यक्षेत्र बाहिरको सहकारी सम्बन्धी विषयमा गृहमन्त्रालयको स्वार्थ हुँदैन ।’

गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध कही कतै उजुरी।जाहेरी नपरेको भन्दै उनले गृहमन्त्रालय मातहतको निकायमा अनुसन्धान एवं अभियोजन समेत नभएको जिकिर गरेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा आफूलाई प्रतिवादी बनाउन उचित नहुने उनको जिकिर छ ।

सहकारी छानबिन सम्बन्धि कतिपय प्रतिवेदनमा आफ्नो नाम लेखिएको कारणले प्रतिवादीकै रुपमा आफ्नो नाम जोडिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन् ।

अर्कोतर्फ, आफू गृहमन्त्री हुनुभन्दा अघि नै अनुसन्धान भएर मुद्दा दायर भएको विषयमा समेत नाम जोडेर अनुसन्धान प्रभावित पार्नसक्ने भन्दै निलम्बनको माग गरिएको विषयमा समेत उनले आपत्ति जनाएका छन् ।

लिखित जवाफमा उनले भनेका छन्, ‘यस्तो किटानी कानूनी व्यवस्था अनुसार अनुसन्धानकर्ताहरुलाई दिइएको अधिकार र कर्तव्यमा मन्त्रीले प्रभाव पार्न सक्छ भन्नु कानूनमाथि नै अविश्वास गर्नु भएको भान हुन्छ ।’

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले दिएको निवेदनको आधारमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ‘उनीमाथि कतै किटानी जाहेरी नपरेको र अनुसन्धान समेत नभएको’ भनी जवाफी पत्र लेखेको थियो । पत्र सार्वजनिक भएपछि अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले महान्यायाधिवक्ताले पदको दुरुपयोग गरेको भनी पत्र खारेजीको माग राखेका छन् ।

साथै उनले रिट निवेदनमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा सहकारी ठगीको आरोपमा उनीमाथि उजुरी परेको र उनी पदमा रहदा अनुसन्धान प्रभावित हुने रिट निवेदनमा दावी छ ।