जनप्रतिनिधिलाई ‘न्यायाधीश’ बन्न सकस

कतिपय स्थानीय सरकारले भौतिक पुर्वाधारको व्यवस्था गर्न नसक्दा ईजलास बस्न सकेको छैन । ऐन, कानुन र वकिल नहुँदा पनि फैसला गर्न सहज छैन ।

स्थानीय ईजलासमा निदहुँ मुद्धा दर्ता भईरहेका छन् । सामान्य घरझगडादेखि सम्बन्धविच्छेदसम्मका मुद्धा आए पनि गोप्य कोठा नहुँदा न्यायिक समिति अमलमलमा छन् , वकिल छैनन् ।

मुद्धा दर्तादेखि मुद्धा छिन्नेसम्मका प्रक्रिया र कार्यविधि प्रस्ट नहुँदा स्थानीय सरकार अलमलिएका छन् ।