वर्ल्डलिंकले मुद्दा हार्यो, २ अर्ब कर सरकारलाई तिर्नुपर्ने

काठमाडौं, ३० बैशाख । इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंकले सरकारलाई तिर्नुपर्ने अर्बौं कर छल्न गरेको कानूनी प्रयास असफल भएको छ ।

वर्ल्डलिंकले हालेका ८ वटै रिट सर्वोच्च अदालतले आज खारेज गरिदियो ।

वल्र्डलिंकले सरकारलाई करिब २ अर्ब रुपैयाँ कर तिरेको छैन । उक्त कर नतिर्नका लागि कम्पनीले सर्वोच्च अदालत गुहारेको थियो ।

मुद्दामा सर्वोच्चले हरिप्रसाद फुयाँल र डा. नहकुल सुबेदीको संयुक्त इजलासले वल्र्डलिंकको मागदावी अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरिदिएको हो ।