संसदीय छानबिन समिति गठनको बटमलाइन गृहमन्त्री रवि लामिछाने हुनुपर्ने काँग्रेसको अडान

काठमाडौं, २५ बैशाख। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणको छानबिनका क्रममा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान नहुने गरी संसदीय छानबिन समिति गठन हुन नसक्ने अडान राखेको छ । गृहमन्त्री लामिछानेलाई समेत छानबिन गर्ने गरी छानबिन समिति बन्नुपर्ने कांग्रेसको बटमलाइन छ ।
संसदीय छानबिन समितिलाई ‘बटमलाइन’ बनाएर कांग्रेस अघिल्लो संसद बैठकमा प्रस्तुत भएको थियो । संसदीय दलको बैठक बोलाएर सरकारलाई कांग्रेसले छानबिन समिति गठनका लागि २७ चैत सम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र रास्वपा संसदको बजेट अधिवेशन नजिकिएसँगै शर्तसहितको छानबिन समितिका लागि तयार देखिएका छन् ।

अघिल्लो अधिवेशनमा दुबै पक्ष छानबिन समिति बन्नै नसक्ने धारणा राखिरहेका थिए । सहकारीमा भएको संकटको समग्रतामा छानबिन भइरहँदा गृहमन्त्रीको अनुसन्धान स्वतः हुने कांग्रेसका नेताहरुको जिकिर छ ।

महामन्त्री गगन थापाले संसदीय छानबिन समितिले गृहमन्त्री लामिछानेको छानबिनको साथै समग्र समस्या समाधानको बाटो निकाल्ने बताउँदै आएका छन् ।

छानबिनको क्रममा ठिकठाक चलिरहेका सहकारीमा एकैचोटी अर्बौ डुब्ने अवस्था कसरी आयो भनी त्यसको अनुसन्धान हुने उनले बताए । थापाका अनुसार समिति बनेको अवस्थामा सहकारी संकटमा पुर्‍याउन भूमिका खेल्ने सबै माथि छानिवन गर्नेछ ।

‘जो सुकै हुन्, कांग्रेस होस् कि एमाले होस् कि । माओवादी होस् कि रास्वपा होस् । को हुन् रु ती मान्छेहरु दुःख गरेका मान्छेको पैसा लिएर गए,’ ४ वैशाखमा उनले बाँकेमा उनले भने,‘सञ्चालक को हुन् र लान नपाउने मान्छेले गैरकानुनी तरिकाले लानेको खोजविन हुनुपर्दछ ।’

डुबेको पैसा फिर्ता गराउन कानुनी जटिलता भए के(के संशोधन गर्नुपर्ने त्यसका लागि पनि छानबिन समितिले सुझाव दिनसक्ने उनले बताए । भविष्यमा सहकारीमा आउन सक्ने समस्या समाधानको विधि पहिल्याउन पनि छानबिन समिति आवश्यक रहेको उनको जिकिर छ ।

बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको १४ करोड २९ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगानी भएको छ । उक्त मिडियामा गएको करिबे २ करोड रुपैयाँ प्रक्रिया पूरा नगरी लामिछानेको नाममा ऋण गएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ ।

इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलले गरेको अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालय, रुपन्देहीले जिल्ला अदालतमा २८ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै ३ बैशाखमा सहकारी ठगीको मुद्दा दायर गरेको थियो । गृहमन्त्री लामिछानेलाई भने प्रतिवादी बनाइएको थिएन ।

गृहमन्त्री लामिछाने र सहकारीको रकम जम्मा हुने लामिछाने एकै हुन् की होइनन् भनी नछुट्टिएकाले प्रतिवादी नबनाइएको प्रहरीको दाबी छ । ती रवि लामिछाने र गृहमन्त्री रवि लामिछाने एउटै हुन् कि होइनन् छुट्याउन संसदीय समिति आवश्यक रहेको कांग्रेसको तर्क छ ।
र यअि २८ गतेदेखि वर्ष अधिवेशन सुरु हुँदै छ । संसदलाई निर्वाध ढेंगबाट सञ्चालन गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले विभिन्न चरणमा शिक्ष नेताहरुलाई बैटक गरेर अगाढि बढिरशको छ । सहमतीय पद्धतिमा लैजाने सभामुख घिमिरेको पहल गरिरहेका छन् ।