प्रचण्डले सरकार फेरबदलको संकेत युगान्डामै नै गरेको भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरको खुलासा

काठमाडौं, १३ चैत। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले नेपालमा सत्ता गठबन्धन फेरिने सङ्केत आफूले दुई महिना पहिल्यै अर्थात् माघमै थाहा पाएको बताएका छन् ।

नेपालको गठबन्धन सरकारमा रहेका दलबिच आपसी समस्या रहेको कुरा गत जनवरीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग युगान्डामा भेट हुँदा थाहा भएको उनले बताएका छन् ।

‘जनवरीमा प्रचण्डजीसँग युगान्डामा भेटेको थिएँ । त्यो बेलामा कुरा भएको थियो’ इन्डिया टुडे ग्रुपबाट सञ्चालित द ललनटपका सम्पादकसँगको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन् ।

जयशंकरले भारत छिमेकी मुलुकसँग प्रायः हरेक दिन जसो सम्पर्कमा रहने गरेको र राजदूतहरूले पनि परिस्थितिलाई नियाल्ने गरेको बताएका छन् ।

‘प्रायः छिमेकीहरू केही समस्या भयो भने आफैँ पनि शेयर गर्छन्’, उनले भनेका छन् ।

विदेश मन्त्री जयशंकरले नेपालमा गठित नयाँ सरकारसँग भारतले मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।

उनले कालापानी र लिपुलेकको घटना बाहिर आउनुअघि नेपाल र भारतका बिचमा सीमालाई लिएर विवाद छ भन्ने आफूलाई थाहा नभएको बताएका छन् ।

‘चीनले अक्साई चीनदेखि तलसम्म जमिनमा कब्जा जमाएको छ भन्ने थाहा थियो । पाकिस्तानका बारेमा थाहा थियो । बङ्गलादेशका बारेमा पनि थाहा थियो । तर लिपुलेकको अवस्था के हो ?’ उनले अन्तर्वार्तामा भनेका छन् ।

उनले सीमाको विषयमा रहेको विमतिबारे दुवै देशका परराष्ट्र सचिवको स्तरमा छलफल भइरहेको तत्कालीन अवस्थामा सीमा विवाद बाहिर आएको बताएका छन् ।

‘छलफल जारी थियो । दुई पक्षबिच कुनै विवाद छ भने बसेर कुराकानी भइरहेका बेला सार्वजनिक रूपमा विवादलाई भड्काओस् भनेर अपेक्षा हुँदैन । तर त्यति बेला यस्तै काम भयो,’ उनले भने ।

सन् २०२० मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले कालापानी र लिपुलेकलाई राखेर नेपालको नक्सा प्रकाशन गरेको थियो ।

जयशंकर विदेश सचिव हुँदा नेपाल आएर संविधान निर्माणमा भाँजो हालेको चर्चाबारे पनि उनले मुख खोलेका छन् । २०२१ सेप्टेम्बरमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी स्ट्यान्डिङ कमिटी बैठकमा जयशंकरले आफू र अन्य पार्टीलाई यही संविधान लागू भयो भने राम्रो हुँदैन भनेर चेतावनी दिएको ब्रिफिङ गरेका थिए ।

जयशंकरले आफूले त्यस्तो चेतावनी नदिएको दाबी गरेका छन् ।

‘राजनीतिमा मान्छे धेरै कुरा भनिदिन्छन् । कहिलेकाहीँ उनीहरूका राजनीतिक सन्दर्भ हुन्छन्, कहिले राजनीतिक फाइदा हुन्छन्’ भारतीय विदेशमन्त्रीले भनेका छन् ।

भारतले सुरुदेखि नेपालमा एकआपस बसेर सर्वसम्मत संविधान बनोस् भन्ने नीति लिएको उनले बताए ।