सुन तस्करीमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिनेलाई नै कानूनी कठाघरामा ल्याउँछुः गृहमन्त्री रवि लामिछाने

काठमाडौं, १ चैत्र । सरकारले सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न बनाएको उच्च स्तरीय आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अनुसन्धानमा जुनसुकै किसिमको कमजोरी गर्ने निकाय र व्यक्ति विरुद्ध कारबाही हुने बताएका छन् ।

अनुसन्धान गर्ने निकायले कतिपयलाई जोगाएको आरोप लागेका सन्दर्भमा छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार उनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने लामिछानेले बताएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

‘विगतमा उन्मुक्ति दिन सहयोग गर्नेलाई पनि कानूनको मातहतमा ल्याउनेछु’, लामिछानेको भनाइ उदृत गर्दै उनको सचिवालयले जारी गरेको नोटमा भनिएको छ, ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चुनौति म आफैंले सामना गर्नेछु ।’

आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा गएको आयोगका पदाधिकारीले बिहीबार ४८५ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदन बुझेपछि उनले आफूले प्रतिपक्षमा रहँदा समेत आयोगलाई लिखित सुझावहरु बुझाएको स्मरण गराएका थिए । उनले संसद्मा हुँदा जीवन चलाउनेलाई जोगाउन खोजिएको विषय प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए ।

चलाउनेको विषयमा आयोगले पनि विस्तृत अनुसन्धान गरेको आयोगका सदस्यहरु बताउँछन् । सुन तस्करीमा पक्राउ परेका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग सम्पर्क भएका कर्मचारी र प्रहरीबारेको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको रिपोर्ट पनि आयोगले अध्ययन गरेको थियो ।

त्यसक्रममा कतिपयलाई मुद्दा चलाउन र कतिलाई कारबाही गर्न सिफारिस समेत गरिएको आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले अनलाइनखबरसँग बताएका छन् । सुन तस्करी प्रकरणमा सीआईबीले कागज गराएर छाडेका २१ जनालाई आयोगले बयान गराएको थियो ।