टीआरसी विधेयकलाई सहमतिको रुप दिन कानुनमन्त्रीद्वारा थप समयको माग

काठमाडौं, २० फागुन । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले थप समय मागेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आइतबारको बैठक अब बस्ने बैठकमा कानुन मन्त्रालय र समिति सचिवालयले प्रतिवेदन तयार पारेर पेश गर्ने गरी सकिएको छ ।

समितिको आइतबारको बैठकमा सहमति हुन बाँकी विषयमा छलफल भएको थियो । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा नियतवश स्वेच्छाचारी रुपमा गरिएको व्यक्ति हत्या (आर्बिटरी किलिङ) राख्न दलहरु सहमत देखिएका छन् ।

मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने भन्ने विषय र घटी सजायबारे सहमति हुन सकेन । मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति चाहिने व्यवस्था गर्न दलहरु सहमत छन् । तर स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने टुंगिएको छैन ।

एमाले सांसद महेश बर्तौलाले पीडितको सहमति नभए अभियोजनमा जाने वा ऐन बमोजिम गठन हुने विशेष अदालतमा निवेदन लिएर जानसक्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकेको अर्को विषय हो, कम सजायसम्बन्धी व्यवस्था । संक्रमणकालीन न्यायको विषय भएकाले द्वन्द्वकालीन कुनै पनि घटनामा नियमित कानुनी व्यवस्थाअनुसार सजाय गर्न हुन्न भन्नेमा सबै दल सहमत छन् ।

तर आधार र कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने कि प्रतिशत तोक्ने भन्ने विवाद छ । एमालेले ३३ र ६६ प्रतिशतसम्म तोकेर जाने प्रस्ताव गरेको छ ।

नियमित फौजदारी प्रक्रियामा कसुर स्वीकार गरेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्दा २५ प्रतिशत र कसुर गर्ने अरुको बारेमा सहयोग गरे ५० प्रतिशत घटी सजाय मागदाबी लिएर जान सकिने सुविधा रहेको भन्दै बर्तौलाले भने, २५ प्रतिशत भनेको ठाउँमा एक तिहाई र ५० भनेको ठाउँमा ६६ प्रतिशत भनेर जाऔं ।’

जवाफ दिने क्रममा कानुनमन्त्री गुरुङले यो दुई विषयमा सहमति गर्न थप समय चाहिने भन्दै समय मागे ।