मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले अगाडि सारे दुई विकल्प

काठमाडौं, २० फागुन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मन्त्रिपरिषद् फेरबदल गर्ने अन्तिम तयारी थालेका छन् । यसका लागि उनले सत्तारुढ गठबन्धनसामु दुईवटा विकल्प अघि सारेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार पहिलो विकल्पका रूपमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कमजोर भएका मन्त्रीहरूलाई फेरबदल गर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना छ । दोस्रो विकल्प भनेको गठबन्धनको सहमतिमा मन्त्रीहरूको सेट नै फेर्ने उनको मनस्थिति छ । यिनै विकल्पमा प्रधानमन्त्रीले सत्ता घटक मुख्य दलहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् ।

विभिन्न घटनामा मुछिएका मन्त्रीहरूको राजीनामाको विषय नैतिक प्रश्न भएकाले मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन आग्रह गर्ने तर नदिएको खण्डमा सम्बन्धित दलको ध्यानाकर्षण गराउने प्रधानमन्त्रीको तयारी रहेको ती सदस्यले बताए ।

‘पहिलो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सारै कमजोर देखिएका, मौका दिएर पनि सुधार नभएका मन्त्रीहरूलाई हटाउने एउटा मापदण्ड बनेको छ । दोस्रो, सबै मन्त्रीहरू फेर्ने विषय पनि विकल्प छ । तर गठबन्धनमा धेरै दल भएकाले सबैको सहमतिमा फेरबदल हुन्छ । सबै दलभित्र पालो पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने पनि छ । कतिपय दलले एक वर्षलाई भनेर पठाएका छन् । सेटै फेर्नुपर्छ भनेर पनि छलफल भएको छ । यस विषयमा आ–आफ्ना दलले निर्णय गर्छ,’ ती सदस्यको दाबी छ ।

मन्त्रिपरिषद् फेरबदलका लागि २ महिनादेखि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन रिपोर्ट कार्ड लिएर बसेको भए पनि मुख्य घटक कांग्रेस तयार नभएकाले प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा परेका छन् । ‘माओवादी एक्लैको बहुमतको सरकार भएको भए फेरबदल भइसक्थ्यो । हेरफेरबारे गठबन्धन दलहरूबिचमा उहाँले राख्नुभएको छ । केही दिनमा यो निष्कर्षमा पुग्छ,’ ती सदस्यले भने, ‘गठबन्धनमा यस विषयमा छलफल जारी छ । अब दलहरूभित्र आन्तरिक छलफल पनि हुन्छ । सबैको सल्लाहमै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन्छ ।’

राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा पछि नहट्ने
राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको विषयमा पार्टीले अर्को निर्णय नगरेसम्म निर्णयबाट पछि नहट्ने माओवादीले तयारी गरेको छ । कांग्रेसबाट पटक–पटक धोका पाएकाले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नछाड्ने बालुवाटार स्रोतको दाबी छ ।

‘कोशीमा कांग्रेसका लागि सभामुख छाड्यौँ । पछि माओवादीलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति भएको थियो । त्यसमा पनि कांग्रेसले धोका दियो । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा पनि कांग्रेसबाट धोका भयो । माओवादीका उम्मेदवारलाई हराउन हामीले भोट नदिएको भनेर खुलेआम भन्दा पनि कांग्रेसले कारबाही गरेन’, स्रोतले भन्यो, ‘पटक–पटक धोका पाएको हुनाले सर्वसम्मत रूपमा स्थायी समिति बैठकले निर्णय गरेको हो । त्यही निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ । सकेसम्म गठबन्धनको साझा उम्मेदवार माओवादीको हुन्छ । गठबन्धन दलहरूले समर्थन गर्न सक्नुहुन्न भने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । स्थायी समिति बैठकले अर्को निर्णय नगरेसम्म यही निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ ।’

माओवादीका सचिव दीनानाथ शर्माले परिस्थिति बदलिएकाले माओवादीलाई अन्य दलले पनि समर्थन गर्ने विश्वास लिएका छन् । तर यही कारणले गठबन्धन तत्काल नटुट्ने उनले बताए ।

‘विभिन्न विकल्पमा छलफल भएका छन् । सकेसम्म सहमतिमै साझा उम्मेदवार उठाउने छौँ । नभए विभिन्न विकल्पमा छलफल जारी राखेका छौँ,’ उनले भने । यद्यपि कांग्रेस महासमिति बैठकको निर्णय प्रतिगमनतर्फ उन्मुख रहेकाले रहेकाले आशङ्का जन्माएको उनले बताए ।