इच्छाराज तामाङलाई एक अर्ब ७२ करोड बढी जरिवाना र ३ वर्ष कैद सजाय

काठमाडौं, २१ माघ । सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोओपोरेटिभ लिमिटेडका सञ्चालक इच्छाराज तामाङलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गर्दै एक करोड ७२ रुपैयाँ बढी रकम जरिवाना र कैद सजाय सुनाएको छ।

आइतबार अदालतका न्यायाधीशहरू अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्य तेजनारायण सिंह राई र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलाशले सजाय निर्धारण गरेको हो।

प्रतिवादी इच्छाराज तामाङलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३०९१० ९क० बमोजिम बिगो रकम एक अर्ब ७२ करोड ४४ लाख ५९ हजार ९७ रुपैयाँ बराबरको जरिवाना सुनाएको उपरजिष्ट्रार एवं प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।

तामाङलाई तीन वर्ष कैद सजाय समेत सुनाएको छ।

यस्तै सिर्जना शाक्य तामाङलाई पनि बिगो रकम एक अर्ब तीन करोड ५४ लाख ४३ हजार ४८७ रुपैयाँ बराबरको जरिवाना र एक वर्ष ६ महिना कैद ठहर गरेको हो।

त्यस्तै प्रतिवादी केशवलाल श्रेष्ठको हकमा २५ करोड ६५ लाख ८६ हजारु १२४ रूपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर भएको हो।

प्रवक्ता कार्कीका अनुसार इच्छाराज, सिर्जना, केशवलाल, मिना श्रेष्ठ, प्रतीक्षा तामाङ र प्रतिष्ठा तामाङको नाममा रहेको सम्पत्ति जफत गर्ने फैसला भएको हो।

माघ ७ गते विशेष अदालतले इच्छाराज तामाङलाई दोषी ठहर गरेको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले तामाङसँग ३ अर्ब ३१ करोड ८५ लाख ९२ हजार ९४२ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा हालेको थियो। यस्तै एक कित्ता जग्गासहित विभिन्न ६९ कम्पनीमा रहेको विभिन्न कित्ता शेयर पनि जफत गर्न माग गरेको थियो।

तामाङकी श्रीमती सिर्जना शाक्य तामाङसँग पनि एक अर्ब तीन करोड ५४ लाख ४३ हजार ४८७ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। उनको एउटा सवारी साधन, विभिन्न कित्ता जग्गा र विभिन्न स्थानको कसुरबाट प्राप्त भएको जग्गा पनि जफत गर्नुपर्ने विभागको माग थियो।

इच्छाराज तामाङले ठगी गरेको उजुरी परेपछि केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धान गरी उनी लगायतले ५ अर्ब ६७ करोड ५५ लाख २४ हजार ३९७ रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै ब्युरोले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेश गरेको थियो।

यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनी लाउण्डरिङ० मुद्दा आकर्षित भएपछि विभागले पनि अनुसन्धान थालेको हो। उनीहरूले आर्जन गरेको सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत लुकाउने, छल्ने, हस्तान्तरण र रूपान्तरण समेतका निषेधित कार्य गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुर गरेको विभागको ठहर थियो।