भूमि व्यवस्थामा मनलाग्दी सरुवा

काठमाडौं, २१ माघ । सरुवाको नियमित समय सकिए पनि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूले मनपरी ढंगबाट सेटिङमा धमाधम कर्मचारीहरूको सरुवा गर्न थालेको छन् ।
यसको गम्भिर मारमा नापी र मालपोत कार्यालयका केही कर्मचारीहरू परेका छन् । खाशगरी उपत्यकाका मालपोत र नापी कार्यालयका प्रमुखहरूलाई मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूले ‘मालपोत’ गर्दै काज सरुवा गर्ने गरेका छन् । जब कि, निजामती सेवा ऐन अनुसार कार्यालय प्रमुखलाई काजमा खटाउन मिल्दैन ।
ललितपुर मालपोत कार्यालयमा ८ महिनाको अवधिमा ४ पटक कार्यालय प्रमुख फेरिएका छन् । २०८० असोजसम्म ललिपुर मालपोत कार्यालयका प्रमुख कृष्ण चापागाई थिए, कात्र्तिकमा प्रमुख फेरिए । राजेन्द्र पौडेल ललितपुरमा मालपोत प्रमुख भएर सरुवा भए । त्यससपछि ललितपुरमा चुडामणि चापाँगाई प्रमुख भए । अहिले ललितपुर मालपोत कार्यालयका प्रमुख ऋषिकुमार दाहाल छन् । सप्तरी नापीका प्रमुख सुमन किशोर मिश्र एक हप्ताको वीचमा ३ पटक सरुवा भए । एक हप्ताको अवधिमै उनलाई धनुषाबाट सप्तरी लगियो, सप्तरीबाट नापी विभाग ल्याइयो । नापी विभागबाट अहिले उनलाई फेरि नापी कार्यालय सप्तरी पु¥याइएको छ ।
आफूलाई अन्यायपूर्व काज सरुवा गरिएको भन्दै नापी कार्यालय ललिपतुरको प्रमुख उमेशकुमारले अदालतमा रिट दिए । अदालतको अन्तिम पाठ नआउदै उनलाई नापी कार्यालय धनुषमा पठाइएको छ । । यसमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको गम्भिर गल्ती देखिएको छ । पहिलो गल्ती कार्यालय प्रमुखलाई काजमा खटाउन मिल्दैन, दोश्रो गल्ती अदालतको हवालत दिएर निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ तर फैसलाको पूर्ण पाठ नआउदै पुरानो निर्णयको आधारमा उमेशलाई धनुषामा र रमेश ज्ञवालीलाई मालपोत कार्यालय ललितपुरमा पठाईएको छ । जुन सोहै्र आना कानुन विपरित हो । यसमा मन्त्रालयले अर्को गल्ती गरेको छ । भूमि व्यवस्थाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सहमति नलिएरै उमेशलाई धनुषा र ज्ञवालीलाई ललितपुरमा पठाएको छ । जुन काम गर्न कानुन अनुसार मिल्दै मिल्दैन । अहिले ललितपुर नापी कार्यालय र नापी कार्यालय धुनुषामा २÷२ दुई जना कार्यालय प्रमुखको दरबन्दी छ । यो भनेको मन्त्रालयको लाजमर्दो काम हो ।
मालपोत कार्यालय नापीमा उमेश र ज्ञवाली तथा मालपोत कार्यालय धनुषामा सुरेश जोशी र उमेशको दरबन्दी छ । यसैगरी मन्त्रालयले अर्कोे गल्ती गरेको छ । नियम अनुसार एक आर्थिक वर्षमा बढीमा ३ महिना मात्र काजमा खटाउन सकिन्छ तर यस नियमको पनि मन्त्रालयले ठाडै खिल्ली उडाएको छ । काुनन र नियमको खिल्ली उडाउदै नियम विपरित कर्मचारीहरूको सरुवा गर्ने काममा स्वयम मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दवाडीको हात रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
यसैगरी यस काममा कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख कृष्ण सापकोटा पनि सक्रिय छन् ।
असोज १५ सम्म कर्मचारीहरूको सरुवा गरीसक्नु पर्ने निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था छ । तर मन्त्रालयले असोज १५ पछि पनि धमाधम काज सरुवा र सामान्यबाट सहमति लिएर सरुवा गर्न थालेको छ ।
सामान्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भूमि व्यवस्थाले असोज १५ पछि दुई वटा फरक फरक मितिमा १४ जना कर्मचारीको सरुवा सहमति लिइसकेको छ । यसैगरी ललितपुर, कास्की, टोखा, सिन्धुपाल्चोक, डिल्लीवजार, धादिङ, नेपालगञ्ज लगायतका मालपोत कार्यालयमा नयाँ मालपोत प्रमुखलाई काजमा पठाएको छ भने भक्तपुर, सप्तरी, झापा लगायतका ठाउमा नापी प्रमुख फेरेको छ ।
मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुख चिरिञ्जवि पौडेलाई हाजिरी गरेको दुई दिनमै सरुवा गरिएको छ । उनलाई बागलुङबाट कास्की हुँदै अहिले मन्त्रालयमा पु¥याइएको छ । मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार सामान्यबाट सहमति मागिएका र काज सरुवा गरिएका मध्ये धेरैजसो सरुवा पहुँच तथा आर्थिक चलखेलबाट हुने गरेका छन् ।
निजामती सेवा नियमावली २०५०को दफा ३६मा निजामती कर्मचारीहरुलाई सरुवा गर्नु परेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको भदौ १ गतेदेखि भदौ मसान्त भित्र, मन्त्रालय वा मन्त्रालय स्तरको सरुवामा केन्द्रीय निकाय वा विभागले प्रत्येक वर्षको असोज १ गतेदेखि असोज १५ गतेभित्र, तथा क्षेत्रीय स्तरका निकायहरुले प्रत्येक वर्षको असोज १६ गतेदेखि असोज मसान्तभित्र सरुवा गरीसक्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
साथै सोही दफामा कुनै कार्यालयमा रिक्त हुन गएको पदमा तोकिएको समय तालिका बाहेकको समयमा सरुवा गर्नु परेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।