के राप्रपाले सभामुख विष्टलाई कारबाही गर्न सक्छ ?

काठमाडौं, २७ पुस । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले कोशी प्रदेशमा सभामुख लिएसँगै उक्त पार्टीभित्र विवाद चर्किएको छ । सभामुख लिनुहुँदैन भन्ने पक्षधरका राप्रपा नेताहरुले पुस पहिलो साता सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले आन्दोलन घोषणा गरेको र उक्त आन्दोलन सभामुख लिएपछि धराशायी हुने तर्क गरिरहेका छन् ।

‘सभामुख पद भनेको संविधानको परिधिभित्र बसेर काम गर्ने पद हो । त्यही संविधान र त्यही प्रदेश खारेज गर्नका लागि हामीले आन्दोलन सुरु गरिसक्यौँ । एकातिर आन्दोलन सुरु गर्ने र अर्कोतिर सभामुख भएर त्यही संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई बचाउने पदमा त जानु भएन भनेर हामीले प्रस्ट रुपमा भनेको हो,’ राप्रपाका आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक धवलशमशेर राणाले रातोपाटीसँगको कुराकानीका क्रममा भनेका छन्, ‘सभामुखलाई फिर्ता बोलाइएन भने उहाँहरुलाई कारबाही हुन्छ । जो–जो यो काममा संलग्न छन्, सबैमाथि कारबाही हुन्छ । पार्टीमा ठुलो घात भएको छ । पार्टीले सच्याउनुपर्छ ।’

कोशीबाट सभामुख फिर्ता नबोलाए राप्रपा समाप्त हुन्छः धवलशम्शेर राणा
राणाले भनेजस्तो सभामुख पदमा गएका अम्बरबहादुर विष्टलाई राप्रपाले फिर्ता बोलाउन सक्छ ? या कारबाही गर्न सक्छ? यतिबेला उठेको आम प्रश्न हो यो । किनकि सभामुखमा निर्वाचित विष्टले पार्टीका पदहरुबाट राजीनामाको घोषणा गरिसकेका छन् । राणाले भनेजस्तै छानबिन र कारबाहीको निर्णय राप्रपाले गरे विष्टसहित उनलाई प्रस्ताव र समर्थन गर्ने कोशी प्रदेश संसदीय दलको नेता भक्तिप्रसाद सिटौला र सांसद प्रेमराज थाम्सुहाङलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ । राप्रपाले त्यो सामर्थ्य राख्छ कि राख्दैन भन्ने विषयमा पनि बहस सुरु भएको छ ।

संविधान र कानुनका जानकार के भन्छन् ?

संविधान र कानुनका जानकारहरू भने सभामुखलाई कारबाही गर्न सक्ने या नसक्ने भन्ने विषयमा फरक–फरक धारणा राख्छन् । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले पार्टीकै सदस्य रहेनन् भने सभामुख पदबाट विष्ट स्वतः हट्न सक्ने बताए । ‘सभामुख भइसकेपछि पार्टीको कार्यक्रम वा पार्टीको गतिविधिमा तटस्थ बस्ने भन्ने सिद्धान्त हो । तर, पार्टीको त्यो पद रिक्त भएको मानिँदैन । त्यसकारण पार्टीले कारबाही गरेर प्रदेश सचिवालयलाई जानकारी दियो भने उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ,’ आचार्यले भने, ‘पार्टीले संस्थागत निर्णय गरेर समानुपातिक बन्द सूचीबाट हटाउन पनि सक्छ । दलबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरुका लागि दलको सदस्यता नरहेमा, दलले कारबाही गरेमा उसको पद जान्छ । त्यो सभामुखलाई पनि लागु हुन्छ । सभामुख रहुन्जेल दलको सक्रिय नेता नरहने हो । तर, सिट पार्टीकै हुन्छ । उनलाई पार्टीले निर्णय गरेर फिर्ता बोलाउन र कारबाही गर्न सक्छ ।’

लोहनीलाई सिटौलाको चुनौतीः ४२ जना सांसद ब्याक गराउने तागत छ ?

संविधानविद् टीकाराम भट्टराई भने बिना कारण पार्टीले सभामुखलाई फिर्ता बोलाउन नसक्ने बताउँछन् । सभामुखलाई तत्कालै फिर्ता बोलाउन सक्दैन । उनलाई हटाउने भनेको संसदको दुई तिहाइ बहुमतले मात्रै हो । तर, जुन दलले प्रस्ताव गर्‍यो, त्यही दलले फिर्ता बोलाउने औपचारिक निर्णय गर्‍यो भने ठुलो नैतिक प्रश्न खडा हुन्छ,’ भट्टराईले भने, ‘सभामुखमाथि त्यत्रो नैतिक प्रश्न खडा हुँदा पदमा बसिरहन निकै गाह्रो हुन्छ । तर, त्यसका लागि सम्बन्धित दलको संस्थागत निर्णय चाहियो ।’

भट्टराईले पार्टीले संस्थागत निर्णय गरेर समानुपातिक बन्द सूचीबाट नाम हटाउन पनि सक्ने बताए । ‘पार्टी सदस्यताबाट सभामुख भएपछि राजीनामा दिइसक्नु भयो । तर, पार्टीले समानुपातिक बन्द सूचीबाट उहाँको नाम हटाएर अर्कोलाई नियुक्त गर्‍यो भनेचाहिँ उहाँको पद धरापमा पर्छ । सांसद नै नभएपछि सभामुख हुने योग्यता हुँदैन । संवैधानिक प्रश्न पनि खडा हुन्छ ।’

समानुपातिकको बन्दसूचीबाट नाम हटाउन वा सांसदलाई कारबाही गर्न पनि दलले स्पष्टीकरणको मौका दिनुपर्छ । त्यसअनुसार उनलाई अभियोग लाग्नु पर्‍यो । यत्तिकै निर्णय गरेको भरमा भने हुँदैन । पार्टीको ह्वीप भनेको संसदभित्रको विषयमा मात्रै लाग्छ । ‘बन्दसूचीबाट हटाउनका लागि जुन दलले सिफारिस गरेको छ, त्यो दलले बन्दसूचीबाट फिर्ता गर्ने विषयमा निर्णय गर्‍यो भने फिर्ता हुन्छ,’ भट्टराईले भने ।

एमाले सांसद तथा कानुनका ज्ञाता रेवतीरमण भण्डारी भने राप्रपाले अब सभामुखलाई फिर्ता बोलाउने वा कारबाही गर्नै नसक्ने बताउँछन् । ‘सभामुखलाई अब कुनै कानुनले कारबाही नै गर्दैन । किनभने उसलाई कुनै ह्वीप लाग्दैन । पार्टीको आदेश, निर्देशन अब लाग्दैन । कि त उनले आफैँ राजीनामा दिनुपर्‍यो । या आफैँ राजीनामा दिएन भने प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतको अविश्वासको प्रस्तावले मात्रै उनलाई फाल्न सक्छ,’ भण्डारीले भने, ‘राप्रपाले कारबाही गर्न या फिर्ता गर्न सक्दैन । समानुपातिकको बन्द सूचीबाट हटाउन अहिले कुनै कानुनी व्यवस्था नै छैन । कसैलाई पनि कारबाही गर्नुपर्‍यो भने उसले तीनचार वटा अवस्थामा मात्रै पार्टीले कारबाही गर्न सक्छ । त्यो पनि सभामुखको हकमा लागु हुँदैन ।’

भण्डारीका अनुसार ह्वीप उल्लङ्घन गरेमा, दल त्याग गरेमा वा अर्को पार्टीमा प्रवेश गरेमा मात्रै उसको पद जाने हो । त्यसमाथि सभामुखले दलीय आवद्धता नै त्यागिसकेका कारण त्यो प्रावधान पनि अब सभामुख विष्टको हकमा नलाग्ने उनको भनाइ छ । ‘पार्टी सदस्यबाट उहाँलाई निष्काशन गर्ला तर, समानुपातिकको बन्द सूचीबाट उहाँको नाम हट्दैन,’ उनले भने ।

राप्रपा कोशी भर्सेज राप्रपा बागमतीः

अहिले राप्रपामा देखिएको विवाद कोशी प्रदेशको राप्रपा र केन्द्रको राप्रपाको जस्तो देखिएको छ । यद्यपि केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनकै ग्रीन सिग्नलमा कोशी प्रदेशको सभामुख लिने राप्रपा कोशीले निर्णय लिएको धेरैको अनुमान छ ।

विवादका बिच राप्रपा सरकारमा पनि जाने तयारीः
केन्द्रीय अध्यक्ष लिङ्देनसँगै कोशी प्रदेश अध्यक्ष राम थापा, केन्द्रीय प्रवक्तासमेत रहेका कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौला, हाल सभामुख बनेका केन्द्रीय सदस्य अम्बरबहादुर विष्ट, झापाबाट प्रत्यक्षबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित सविना बजगाईं पनि सभामुख लिनुपर्ने पक्षकै हुन् । यस्तै प्रदेशसभामा रहेका ६ जना सांसदमध्ये सभामुख विष्टको मनोनयन गर्ने क्रममा सिटौला प्रस्तावक थिए भने समर्थकमा समानुपातिक सांसद प्रेमराज थाम्सुहाङ थिए । समानुपातिक सांसद निमसरी राजवंशी र गोपाल बहादुर विश्वकर्मा पनि अहिले सभामुख लिएको निर्णयको विपक्षमा देखिएका छैनन् । एक ढङ्गले भन्नुपर्दा कोशी प्रदेशको राप्रपा एकताबद्ध देखिएको छ ।

राप्रपा कोशी प्रदेश अध्यक्ष थापा त सभामुख चयन गर्ने दिन राप्रपा दलको बैठकमा पनि सामेल भएका थिए । उनले सभामुख चयन भएपछि विष्टलाई बधाइमात्रै दिएनन्, सत्ता गठबन्धनका नेताहरूलाई अफूले गुन तिरेको भन्दै अङ्कमाल पनि गरेका थिए । किनकि थापालाई दमक नगरपालिकाको प्रमुख बनाउन अहिलेको सत्ता गठबन्धन दलहरुले सहयोग गरेका थिए ।

थापाले पनि कोशी प्रदेशको राप्रपामा कुनै विवाद नरहेको बताए । केन्द्रमा पनि विवादजस्तो मात्रै देखिएको उनको दाबी छ । तपाईंहरुलाई यो ठुलो विवादजस्तो लागेको मात्रै हो, विवाद छैन । एउटा जीवन्त पार्टीमा त्यति हुनु स्वाभाविक हो,’ थापाले भने, ‘कोशी प्रदेशको राप्रपा एक ढिक्का छ । धेरै कुरा आन्तरिक रुपमा पार्टीको फोरममा राख्ने कुरा हो । छताछुल्ल गर्ने कुरा भएन । व्यक्ति हेरेर निर्णय गर्नु र धारणा बनाउनु हुँदैन । हामी आन्दोलनरत छँदैछौँ । यो प्रक्रियाले आन्दोलनलाई तलमाथि परे त्यसलाई करेक्सन गर्न तयार छौँ ।

कोशीको सभामुख पदमात्रै ठुलो कुरा नभएको प्रदेश अध्यक्ष थापाले बताए । उनले भने, अघिल्लो दिन राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्न जाँदा केही नहुने अनि सभामुख हुन नहुने हुन्छ र ? कि त समयमा निर्देशन हुनुपर्‍यो ।

उनले बाहिर प्रचार भएजस्तो कोशीको राप्रपा छुट्टै नभएको पनि बताए । कोशी र केन्द्रको राप्रपा अलग–अलग होइन । हामी नीतिमा खरो छौँ । निर्णयमा खरो छौँ । पार्टी पद्धतिले चल्नु पर्‍यो भन्ने कुरामा विवाद हुँदैन, थापाले भने, जहिल्यै पनि एकथरी मानिसहरु अस्थिरता चाहने छन् पार्टीभित्र । आफूलाई मात्रै सेरोफेरो मान्ने । तिनीहरुले कमल थापालाई पनि त्यही गरे, अहिले राजेन्द्र लिङ्देनलाई पनि त्यही गर्न खोजिरहेका छन् । अस्थिरता मच्चाएर आफ्नो महत्त्व देखाउने साथीहरुको समूह पनि कम छैन । त्यसले हामीलाई केही फरक पार्दैन ।’

उनले कोशीमा सभामुख लिएको कारणले आन्दोलन धराशायी नहुने पनि बताए । सिस्टम चेन्ज गर्न चाहने हामीले हो भने अघिल्लो दिन राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्न जाँदाचाहिँ आन्दोलनलाई क्षति नहुने अनि सभामुख लिँदाचाहिँ क्षति हुने हुन्छ र ? गणतन्त्रवादीले राजतन्त्रवादीलाई सर्वसम्मत दिनु भनेको हाम्रो जित होइन,’ उनले भने, हामी स्पष्ट कुरा चाहन्छौँ । संविधानलाई उपभोग गरेर आफ्नो कुरा राख्ने भन्ने अनि निर्णयचाहिँ आफू अनुकूल मात्रै गर्ने कुरा होइन होला नि त । हाम्रो सिस्टम नै तलमाथि हुने हो भने सबैले आँट गर्नु पर्‍यो नि

कोशी प्रदेशले मात्रै आन्दोलन गर्ने भनेर बुझ्न नहुने थापाको भनाइ छ । संघीयता खारेजीको आन्दोलनमा जानु अघि कोशी प्रदेशको ठाउँमा अञ्चल कमिटीहरु बनाउनु पर्ने, प्रदेश समिति हटाउन सक्नुपर्ने उनले प्रस्ट पारे । माथिदेखि तलसम्म मन्त्रीमण्डलमा जानु भएन । बागमतीमा पनि सभामुख रहनु भएन, उनले भने, यहाँ अम्बर विष्टले, कोशीले मात्रै आन्दोलन छेक्दैन होला नि ?’

अम्बरबहादुर विष्टः पञ्चायतमा उपप्रधानपञ्च, गणतन्त्रमा सभामुख

कोशी प्रदेशमा राप्रपा कति बलियो ?

राप्रपा अन्य प्रदेशको तुलनामा कोशी प्रदेशमा अब्बल नै देखिन्छ । किनकि कोशी प्रदेशबाट केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले झापा–३ बाट प्रनिनिधिसभामा जितेका छन् । यस्तै झापाबाटै प्रत्यक्षमा प्रदेशसभातर्फ २ जना भक्तिप्रसाद सिटौला र सविना बजगाई विजयी भएका छन् । स्थानीय तहमा पनि दमक नगरपालिकाको प्रमुखमा राम थापा र हल्दिबारी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा रविन्द्र प्रसाद लिङ्देन, उपाध्यक्षमा लक्ष्मीदेवी मैनाली विजयी भएका छन् । यस्तै भद्रपुर नगरपालिकाको उपप्रमुखमा राधा कार्की विजयी हुँदा प्रदेशभरमा राप्रपाले १४ वटा वडाध्यक्ष जितेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा कोशी प्रदेशबाट मात्रै राप्रपालाई १ लाख ३० हजार ४०३ समानुपातिक मत गएको छ भने प्रदेशसभा समानुपातिक १ लाख ९८ हजार ५११ मत पाएको छ । त्यसमा पनि झापामा मात्रै राप्रपाको मत प्रतिनिधिसभामा ४६ हजार ४६६ छ भने प्रदेशसभामा ७१ हजार ५ सय छ ।

देशभरमा राप्रपाको समानुपातिक मत प्रतिनिधिसभामा ५ लाख ८८ हजार ८४९ छ । सबैभन्दा धेरै राप्रपाले बागमती प्रदेशबाट मत पाएको छ । कोशी प्रदेश दोस्रो स्थानमा छ । अहिले राप्रपामा देखिएको विवादले झापाको राप्रपाले सिङ्गो राप्रपा चलाउने कि रु बागमतीको राप्रपाले सिङ्गो राप्रपा चलाउने भन्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने देखिएको छ ।

राणाले भनेजस्तै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले निर्णय नदिए के हुन्छ ? वा लिङ्देनले कारबाही गर्ने निर्णय गरे भने के हुन्छ भन्ने विषय पनि अहिले चर्चामा छ । यदि राप्रपाको अहिलेको विवादको सहज अवतरण हुन नसके विभाजनको दिशामा जानसक्ने पनि कतिपय बताउँछन् । त्यसो भएमा राप्रपाले घोषणा गरेको आन्दोलन र राजतन्त्र फर्काउने उनीहरुको मिसन झनै धराशायी बन्ने समर्थकहरुको चिन्ता छ ।

राप्रपाका ६ सांसदमध्ये अधिकांशलाई अतिरिक्त पदको लोभ

राप्रपा कोशीमा ६ सांसदमध्ये अधिकांशले अतिरिक्त पद तथा सुविधा पाउने निश्चित बनेको छ । दलका नेता तथा पूर्वमन्त्रीको रुपमा भक्ति प्रसाद सिटौलाले अतिरिक्त सुविधा लिइरहेकै छन् । अर्का एक जना सांसद विष्ट सभामुख बनेका छन् । राप्रपाले प्रदेशका ७ संसदीय समितिमध्ये एउटा समितिको सभापति माग गरिरहेको छ । जसमा सांसद सविना बजगाई या गोपाल विश्वकर्मामध्ये एक जना सभापति बन्नेछन् । यस्तै पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धनले राप्रपालाई सरकारमा आउन आग्रह गरिरहेको छ । त्यस्तो परिस्थितिमा बाँकी रहेकी सांसद निमसरी राजवंशी पनि ‘एड्जस्ट’ हुनसक्ने अवस्था छ ।