मुख्यमन्त्रीलाई शेखर–गगन समूहको चेतावनीका बीच पनि लुम्बिनीमा मन्त्रिपरिषद् हुँदै

बुटवल, ६ पुस । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसभित्र लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई लिएर विवाद बढेको छ । शेखर कोइराला–गगन थापा पक्षले मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो पक्षलाई नसमेटे विद्रोह गर्ने चेतावनी मुख्यमन्त्रीलाई दिएका छन् ।

कांग्रेस र माओवादीबाट एक एक जना गरेर जम्मा दुई मन्त्री थपेर मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले मन्त्रीपरषद विस्तार गर्न लागेका हुन् ।

कांग्रेस स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री चौधरीले प्युठानका रोज राणा भनेर चिनिने सरोज थापालाई मन्त्री बनाउन लागेका छन् । तर शेखर पक्षले भने नवलपरासी पश्चिमका प्रदेशसभा सदस्य विश्वप्रेम पाठकलाई मन्त्री बनाउन भनेको छ ।

मुख्यमन्त्रीलाई फोन गरेर सन्तुलित मन्त्रिमण्डल बनाउन सुझाव दिएको कांग्रेस, लुम्बिनीका महामन्त्री विक्रम खनालले बताए । ‘आजै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने सुनेपछि मुख्यमन्त्रीलाई फोन गरेर सबैलाई समेटेर अघि बढ्नुस्, अन्यथा परिणाम राम्रो हुँदैन भनेको छु’ खनालले भने, ‘यसबारेमा महामन्त्री गगन थापा र शेखर दाइलाई पनि फोन गरेर जानकारी गराएको छु ।’

कांग्रेस संसदीय बोर्डका अर्का नेता विष्णु पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेशको पार्टी समितिमा संस्थापनइतरको शक्ति ९० प्रतिशत हाराहारी रहेको दावी गर्दै सरकारमा संस्थापन पक्षबाट एकजना पनि नसमेटिए कोशीमा जस्तै विद्रोह हुने चेतावनी दिए ।

उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले आफ्नो गुटका मान्छे मात्रै मन्त्री बनाउन मिल्दैन, पार्टीको निर्देशन पनि मान्नुपर्छ । एकलौटी गरिएमा पार्टीभित्रै द्वन्द्व हुन्छ ।’

मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले भने पार्टीबाट मन्त्री हुनेको नाममा अन्तिम निर्णय भइनसकेको बताएको छ ।

लुम्बिनीमा तीन वटा मन्त्रालय खाली छ । तर कांग्रेसको प्रदेश समितिले आर्थिक भार बढ्ने भन्दै १० जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको छ ।

दुई जना मात्र मन्त्री थपिँदा माओवादी केन्द्रबाट बाँकेकी कृष्णा केसी खानेपानी, ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्री बन्ने सम्भावना छ । कांग्रेसबाट मन्त्री बन्नेले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने छन् । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्री चौधरीसँगै नै रहनेछ ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरी नेकपा एमाले र राप्रपाबाहेक ८ राजनीतिक दलको समर्थनमा १४ वैशाखमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर सत्तारुढ दलहरुबीच सहमति नजुट्दा ९ महिना सम्म पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।