‘हेर्न नभ्याइने सूचीमा टिकटकमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध दायर रिट निवेदन

काठमाडौं, १९ मंसिर। सर्वोच्च अदालतमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि मंगलबार पेसी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ ।

दायर टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै विभिन्न रिट निवेदनका सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । तर, इजलासले टिकटकमाथिको प्रतिबन्धविरुद्धका सबै रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको हो ।

ती रिट निवेदनमाथि यसअघि सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै आजका लागि पूर्ण सुनुवाइको मिति तय गरेको थियो ।

टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयमा न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले १४ रिटको एकसाथ प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।

न्यायाधीश शर्माको इजलासले मंसिर १५ भित्र टिकटक बन्द गर्नुको कारणसहितको लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको थियो । गत २७ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरकारले समाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।