सरकारले जाजरकोट र रूकुम पश्चिमको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा विपद् व्यवस्थापन कोषामा ५/५ करोड रूपैयाँ पठाउने

काठमाडौं, १८ कात्तिक, । सरकारले जाजरकोट र रूकुम पश्चिमको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा उपचारका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषामा ५÷५ करोड रूपैयाँ पठाउने भएको छ ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा उपचार कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा दिने भन्दै तत्कालको राहतका लागि स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम खर्च गर्ने गरी जाजरकोट र रूकुम पश्चिमको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषामा उक्त रकम राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट पठाउने निर्णय सरकारले गरेको हो ।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा बसेको बैठकले घाइतेको तत्काल औषधि उपचारको व्यवस्थाका लागि आवश्यक पर्ने औषधि तथा विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको जनशक्ति, अत्यावश्यक औषधि उपकरहरू छिटो साधनमार्फ तत्काल परिचालन गर्ने र थप उपचारका लागि स्वास्थ्य जनशक्ति सुर्खेत, नेपालगञ्ज र काठमाडौंमा तयारी अवस्थामा राखी सो कार्यको नेतृत्व तथा व्यवस्थापन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

प्राथमिक राहत व्यवस्थापनका लागि खाद्यान्न, अस्थायी आवास ९टेन्ट, त्रिपाल, कम्बल, म्याट्रेस, स्लिपिङ ब्याग आदि०, सुर्खेत, नेपालगञ्ज र काठमाडौंमामा रहेका भण्डारणबाट भूकम्प प्रभावित जिल्लाको आवश्यकताका आधारमा तत्काल परिचालन गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।

तत्काल द्रुत लेखाजोखा कार्यका लागि नेपाल रेडक्रसले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँगको समन्वयमा तालिम प्राप्त जनशक्ति समेत खटाउने निर्णय गरेको छ ।

विपद्मा खोज, उद्धार, उपचार र समन्वयका लागि सुर्खेतलाई मुख्य र नेपालगञ्जलाई सहायक केन्द्र तोकी आवश्कता अनुसार जनशक्ति र साधन स्रोत परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ ।

विपद्मा खोज, उद्धार र सहयोगका लागि विदेशी राष्ट्र तथा नियोगबाट प्राप्त भएका सहयोग प्रस्तावका लागि धन्यवाद दिंदै थप विवरण र क्षतिका आधारमा आवश्यकता अनुसार सहयोगका लागि सरकारले अनुरोध समेत गरेको छ ।

भूकम्पका कारण अवरूद्ध भएका सडक तत्काल खुलाउन सडक विभागले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भएको छ । खोज, उद्धार र राहतका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति मार्फत एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्ने साथै सहयोग गर्ने सबै व्यक्ति तथा निकायहरूले सोही संयन्त्रसँग समन्वय गरी सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि भएको छ ।