वृन्दावन नगरपालिकामा प्रमुख-उपप्रमुख विवाद विवाद चरमउत्कर्षमा

काठमाडौं, १३ कार्तिक । वृन्दावन नगरपालिकाकी उपप्रमुख संगीताकुमारी राम नियमित कार्यालय जान छाडेको झन्डै एक वर्ष पुग्न लागेको छ । नगरप्रमुख विनोदप्रसाद कुर्मीका कारण कार्यालयमा बसेर काम गर्ने वातावरण नभएको उनको आरोप छ । उनीहरूबीच एक वर्षदेखि बोलचाल पनि छैन ।

जनप्रतिनिधि विवादले पालिकाको सेवा प्रभावित
रौतहटको वृन्दावनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा दुई अधिकारीलाई बेग्लाबेग्लै कार्यकक्षमा हाजिर गराउँदै पालिकाका प्रमुख–उपप्रमुख ।

गत स्थानीय तह निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादीबाट प्रमुख–उपप्रमुखमा निर्वाचित कुर्मी र रामबीच सुरुआतमा सबै ठिकै चलेको थियो । दुवैले मिलेर काम गरिरहेका थिए । पालिकाका ९ वडामध्ये ५ मा उनीहरूकै पार्टीबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष छन् । नगरप्रमुख कुर्मी एकलौटी ढंगले हिँड्न थाल्दा आफूले प्रतिवाद गरे पनि सुनुवाइ नभएको उपप्रमुख रामले सुनाइन् । ‘मिलेर काम गरौं भन्ने मेरो प्रस्ताव हो,’ उनले भनिन्, ‘तर एकलौटी गर्न खोज्ने, कार्यालयमा बस्नै नसक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने काम हुन थालेपछि बोलचाल नै बन्द भयो ।’

सहमति र छलफलबिना आफ्नो अनुकूलता हेरेर नगरप्रमुख कुर्मीले गत असार १० मा नगरसभा गर्न लागेको भन्दै उपप्रमुख रामले बहिष्कार गरिन् । सभामा केहीबेर होहल्ला र तनाव सिर्जना भयो । सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थितिमा सभा सम्पन्न भयो । नगरप्रमुख कुर्मीविरुद्ध आफ्नै पार्टीबाट निर्वाचित ७ नम्बरका वडाध्यक्ष मदन पाल पनि विरोधमा छन् । उपप्रमुखको नगरप्रमुखसँग खटपट देखिएपछि न्यायिक समितिका सबै काम पूर्णरूपले प्रभावित बनेका छन् । समितिमा कानुनी सल्लाहकार, दर्ता चलानी गर्ने कर्मचारीसमेत नभएको उपप्रमुख रामको गुनासो छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र मिश्रलाई समेत नगरप्रमुखबाट भइरहेको असहयोगबारे जानकारी गराएको उनले बताइन् ।

नगरप्रमुख कुर्मीले आफ्नै घरनजिकको हरसाह चोकमा पालिकाको सम्पर्क कार्यालय खोलेका छन् । नगरको काम त्यहींबाट गर्न थालेपछि दुवैबीच झनै दूरी बढेको हो । प्रमुख–उपप्रमुख विवादले वृन्दावनमा अपांगता परिचयपत्र वितरणलगायत समस्या समाधान गर्न बन्न लागेको कार्यविधि रोकिएको छ । नगरप्रमुख कुर्मी भने उपप्रमुख रामका सबै आरोप झूटो भएको दाबी गर्छन् । ‘मैले कुनै कुरामा पनि एकलौटी गरेकै छैन,’ उनले भने ।

गरुडा नगरपालिकाकी उपप्रमुख पुनम चौधरीको अवस्था पनि फरक छैन । नगरप्रमुख कन्थमणि जैसवालले एकलौटी गरी आफ्नो अधिकार खोसेको भन्दै उनी विरोधमा छिन् । उनले पनि गत असार १० मा नगरसभा बहिष्कार गरिन् । केही वडाध्यक्षलाई साथ लिएर कार्यालयको गेटमा धर्ना बसिन् । ‘चुनाव भएको डेढ वर्ष भइसक्यो, यस बीचमा जनतासामु बोलेका वाचा केही पूरा गर्न सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘नगरको विकासका लागि जबसम्म जनप्रतिनिधि एक हुँदैनन्, तबसम्म कार्य सफल हुँदैन ।’ पालिकाभित्र भएका निर्माणका कामको अनुगमन समिति संयोजकको जिम्मेवारी उपप्रमुखलाई दिइएको छ । तर नगरप्रमुख आफैं अनुगमनमा हिँड्न थालेपछि वृन्दावन र गरुडामा बोलचाल बन्द हुने गरी सम्बन्ध चिसिएको हो ।

निर्वाचन भएको डेढ वर्ष बित्दा पनि वृन्दावन र गरुडाको न्यायिक समितिमा अहिलेसम्म एउटा पनि मुद्दा दर्ता भएका छैनन् । प्रमुखका कारण न्यायिक समितिले काम गर्ने वातावरण नभएको उपप्रमुख चौधरीको गुनासो छ । ‘काम गर्न न कर्मचारी छन्, न कुनै सुविधा दिइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘काम गर्ने वातावरण नै छैन, सेवाग्राही कुनै काम लिएर आए भने उल्टै नगरप्रमुखलाई सोध्नुस् भन्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ स्थानीय तहको सेवा सञ्चालनसम्बन्धी ऐनमा उपप्रमुखलाई सम्बन्धित कार्यपालिकाको न्यायिक समिति, योजना अनुगमन मूल्यांकन समिति, बजेट परामर्श समिति, विकास बजेट सिलिङ गर्ने समितिको संयोजकलगायत महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ । तर अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भएको भन्दै जिल्लाका अधिकांश पालिकाका उपप्रमुखले गुनासो गर्दै आएका छन् । गरुडा नगरप्रमुख जैसवालले उपप्रमुखको कुनै अधिकारमाथि हस्तक्षेप नगरेको र हरेक काम सल्लाहमै हुँदै आएको दाबी गरे । ‘उपप्रमुखलाई बाइपास गरेर काम गरेकै होइन,’ उनले भने, ‘बाहिर गलत प्रचार भयो, उहाँहरूको माग के हो भन्ने बुझ्नै सकिएन ।’

प्रमुख–उपप्रमुखबीच मनमुटावले बोलचाल बन्द मात्र नभई हातपातसम्मका घटना पनि हुने गरेका छन् । उपप्रमुखसँग सम्बन्ध बिग्रिन थालेपछि नगरप्रमुख आफैंले योजना अनुगमन, बजेट बाँडफाँटलगायत कामसमेत गर्न थालेपछि झन् टकराव भएको स्थानीयको भनाइ छ । वृन्दावनका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रासनारायण पटेलले नगरप्रमुख र उपप्रमुखबीचको विवादको मार सेवाग्राहीलाई परेको बताए । ‘एक वर्षदेखि अपांगता कार्ड बनाउने काम रोकिएको छ । न्यायिक समितिको कामकाज ठप्प छ,’ उनले भने, ‘किसानलाई मलखाद उपलब्ध गराउने अधिकार उपप्रमुखमा छ । अहिले किसानले मल पाएका छैनन् ।’ वृन्दावनका बासिन्दा जयराम साहले पालिकाको न्यायिक समितिमा झगडाको विषयमा कुरा गर्न जाँदा प्रहरीकोमा जानुस् भनेर कर्मचारीले फर्काएको बताए । ‘प्रहरीले न्याय दिलाउने भए न्यायिक समितिको काम के हो रु,’ उनले भने ।

देवाही गोनाहीकी उपप्रमुख पनरिया देवी नगरप्रमुख प्रेमीलाल साहले आफूलाई ‘बाइपास’ गरेर मनपरी निर्णय गर्दै आएको आरोप लगाउँछिन् । फतुवा विजयपुर नगरपालिका प्रमुख गोपाल राय यादव र उपप्रमुख अमवेय खातुनबीच लामो समयदेखि विवाद छ । दोस्रो पटक निर्वाचित नगरप्रमुख यादवविरुद्ध निर्वाचित भएको महिना दिनमै अख्तियारले अघिल्लो कार्यकालकै भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेपछि निलम्बनमा परेका थिए । जिम्मेवारीमा नरहे पनि उनले बाहिरबाटै कर्मचारी र अन्य कार्यपालिका सदस्यलाई दबाब दिँदै आएको उपप्रमुखको आरोप छ । उक्त मुद्दामा यादवलाई विशेष अदालतले कैद र जरिवानाको फैसला गरेको छ ।

रौतहटका १६ नगरपालिका र २ गाउँपालिकामध्ये धेरैजसो पालिकामा अघिल्लो पटकका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पनि विवादमै बितेको थियो । यमुनामाई गाउँपालिका, गजुरा, राजदेवी, कटहरिया, गरुडा नगरपालिकालगायत स्थानीय तहमा प्रमुख–उपप्रमुखबीचको विवादले हातपात, तोडफोड, तालाबन्दी तथा मुद्दा मामिलासम्मका घटना भएका थिए ।

एउटै पदमा दुई अधिकृतको हाजिर

वृन्दावन नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा दुई जना हाजिर भएपछि कर्मचारी र जनप्रतिनिधि अन्योलमा परेका छन् । गत साता एक जनालाई नगरप्रमुख र अर्कालाई उपप्रमुखले हाजिर गराएका हुन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एउटै पदमा दुई अधिकृतलाई जिम्मेवारी तोकेर पठाएपछि यहाँ विवाद देखिएको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव सुरेन्द्र प्रधान र नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका अधिकृत रासनारायण पटेलले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी पाएका हुन् । दुवैले गत बिहीबार नगरपालिकामा हाजिर गरेका थिए । पटेलले नगरप्रमुख विनोदप्रसाद कुर्मी र प्रधानले उपप्रमुख संगीताकुमारी रामको रोहबरमा हाजिर गरेका हुन् । पटेलले कोष तथा नियन्त्रण कार्यालयबाट खाता सञ्चालनको अनुमति लिएर दसैंअघि कर्मचारीलाई तलबसमेत खुवाएका छन् । मन्त्रालयले कात्तिक १ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर नभएसम्मका लागि नगरपालिकामै कार्यरत ‘नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इस्पेक्सन समूह अधिकृतस्तर छैटौं तह’ का पटेललाई जिम्मेवारी तोकेको छ । पटेललाई मन्त्रालयका शाखा अधिकृत जयराम गजुरेलको हस्ताक्षर गरेको पत्र थमाइएको छ । प्रधानलाई आर्थिक र प्रशासनिक कार्य गर्ने गरी असोज २६ मै मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विकास सुन्दासले हस्ताक्षर गरेको पत्रबाट जिम्मेवारी दिइएको छ । पटेलका नाममा खाता सञ्चालन भएपछि अर्का अधिकृत प्रधान कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय पुगेका थिए । यहीबीच गत शुक्रबार गौरमा नगरप्रमुख कुर्मी र उपप्रमुख राम पक्षबीच विवादसमेत भएको थियो । जिल्ला प्रहरी अगाडि दुवै पक्षबीच हात हालाहाल भएको थियो ।