तीनै तहका कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समावेश गर्न माग

काठमाडौं, असोज ३० । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका कर्मचारीलाई निजामती सरकारी कर्मचारीको परिभाषामा समावेश गर्न माग गरेको छ ।

सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले आफूहरूले सरकारसमक्ष पेस गरेको सुझाव बमोजिम निजामती सेवा विधेयक ल्याउनुपर्ने बताए ।

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक सम्बन्धी अवधारणा प्रस्तुत गर्दै उनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका कर्मचारीलाई निजामती सरकारी कर्मचारीको परिभाषामा समावेश गर्ने गरी विधेयक आउनुपर्ने बताए ।

उनले आठ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रशासनिक सङ्घीयताको कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुखद पक्ष रहेको बताए । भट्टले सेवा प्रवेश खरिदार, चौथो र अधिकृत स्तर, सातौँ तहमा मात्र गर्नुपर्ने बताए ।

उनले आफूहरूले प्रस्तुत गरेको अवधारणा पत्रलाई सरकारले बेवास्ता गरे आन्दोलनमा जान बाध्य हुने बताए ।

भट्टले भने ‘हामीले नेपाल सरकार समक्ष ११ बुँदे अवधारणा प्रस्तुत गरेका छौँ । जुन अवधारणापत्र अन्तर्गत राजनीतिक रूपमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रशासनिक सङ्घीयताको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसको मूल कारक भनेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक नआउनु हो । त्यो विधेयक ल्याउनका लागि हामीले आठ वर्षदेखि अनवरत रूपमा सङ्घर्षरत रहेका छौँ । नेपाल सरकारले हालै मात्र मन्त्री परिषद्बाट सदनमा टेबल गर्ने भनी गरेको निर्णय र त्यसको पर्खाइमा हामीले विधेयक आइसकेपछि हाम्रो अवधारणापत्रसँग मेल नखाएका वा अवधारणापत्रमा नसमेटिएका विषयवस्तुहरू कर्मचारीको हकहितका विषयवस्तु, सुशासन कायम गर्न उठाइएका विषयवस्तु र स्थानीय सेवा प्रवाहलाई गतिशीलता दिन र स्थानीय सेवालाई थप सबल र सक्षम बनाउन हामीले अगाडी बढाएका सुझावहरूलाई बेवास्ता गरिएको खण्डमा हामी जस्तो सुकै चुनौती मोल्न र जोखिम मोलेर भए पनि त्यसलाई लागू गरी छोड्ने हाम्रो सङ्गठनको मुख्य एजेण्डा रहेको छ । हामी सकेसम्म वार्ता र संवादको माध्यमबाट सरकार समक्ष पेस गरेका छौँ । र त्यसमा कूटनीतिक तथा संवादको माध्यमबाट हाम्रा विषयवस्तुहरू हल गर्न चाहन्छौँ । वार्ताबाट समस्या हल भएन भने सङ्घर्ष गर्न र आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौँ ।’

सङ्गठनका महासचिव डिलाराम खनालले स्थानीय तहका कर्मचारीको प्रदेश अन्तर्गतको आवधिक सरुवा पूर्वानुमानयोग्य एवं चक्रिय प्रणालीको आधारमा सम्बन्धित मुख्यमन्त्री र मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले गर्नुपर्ने बताए ।

उनले प्रदेश प्रमुख सचिवको पद सङ्घीय सेवाको पद हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने ‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका कर्मचारीलाई निजामती सरकारी कर्मचारीको परिभाषामा समावेश गर्नुपर्छ । स्थानीय तहका कर्मचारीको अन्तर प्रदेश सरुवा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हेर्नुपर्छ । स्थानीय तहका कर्मचारीको प्रदेश अन्तरगतको आवधिक सरुवा पूर्वानुमानयोग्य एवम् चक्रिय प्रणालीको आधारमा सम्बन्धित मुख्यमन्त्री र मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले गर्नुपर्ने हाम्रो माग हो । सेवा प्रवेश खरिदार, चौथो र अधिकृत स्तर, सातौँ तहमा मात्र गर्नुपर्छ । अन्तर सेवा प्रतियोगिताको लागि दश प्रतिशत व्यवस्था गरिनुपर्छ । कर्मचारीहरूको लामो समयदेखि वृत्ति विकास हुन नसकी एउटै पदमा कार्यरत रहेको अवस्था समेतलाई दृष्टिगत गरी यो ऐन जारी हुँदा एक पटकको लागि सात वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको कर्मचारीलाई एक तह र १२ वर्ष सेवा अवधि पूरा एको कर्मचारीलाई दुई तह वृद्धि गरिनुपर्छ । प्रदेश प्रमुख सचिवको पद सङ्घीय सेवाको पद हुनुपर्ने हाम्रो माग छ । नेपाल सरकारले प्रदेशको समग्र प्रशासकीय कामकाज गर्न सङ्घीय सेवाको चौधौँ तहको कर्मचारीलाई प्रदेश प्रमुख सचिव पदमा खटाउनुपर्ने हाम्रो अडान छ ।’

सङ्गठनले प्रदेश वा स्थानीय तहको एक तह माथिको पदमा बढुवा पाएका कर्मचारीहरू समेत संघमा बढुवा प्रक्रियामा सहभागी हुन बाधा नपुग्ने सुनिश्चितता गर्न माग गरेको छ ।